युक्रेन वरील आक्रमणाने भारताच्या समस्या वाढणार

24 फेब्रुवारी रोजी परराष्ट्र सचिव हर्षवर्धन श्रिंगला यांनी युक्रेनमधील घडामोडींबाबत दिल्लीतील पत्रकार परिषदेत भारताची भूमिका व भारतातर्फे युक्रेनमध्ये अडकलेल्या 20 हजार भारतीयांना मायदेशी आणण्यासाठी चाललेले प्रयत्न याविषयी सविस्तर माहिती दिली. त्याच दिवशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमडंळाच्या सुरक्षा समितीची बैठक झाली. युक्रेनवर रशियाने केलेल्या आक्रमणामुळे भारतीय शिष्टाईपुढे अनेक समस्या उभ्या ठाकल्या असून, अमेरिका व रशिया या दोन राष्ट्रात निर्माण झालेल्या पराकोटीच्या तणावामुळे राष्ट्संघाच्या सुरक्षा परिषदेत भारताला तटस्थ भूमिका घेण्याशिवाय पर्याय उरला नाही. ``तिढा सोडविण्यासाठी भारत हवे ते साह्य करणास तयार आहे,’’ असे श्रिंगला यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले असले, तरी रशिया वा अमेरिका त्यासाठी भारताकडे धाव घेण्याची शक्यता नाही.

पुतिन यांनी केलेल्या आक्रमणामुऴे युक्रेनसह युरोपपुढे सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झालाय. आधी म्हटल्याप्रमाणे मोदी यांनी माजी पंतप्रधान पंडित नेहरू यांच्यावर संसदेत व संसदेबाहेर टीकास्त्र सोडले असले, तरी त्यांनी स्वीकारलेल्या तटस्थ (नॉन अलाईन्ड) वा अलिप्ततेच्या धोरणाचाच पुरस्कार त्यांना करावा लागत आहे. म्हणूनच, सुरक्षा मंडळातील रशियाचा निषेध करणाऱ्या ठरावावर अमेरिका, फ्रान्स, ब्रिटन यांनी बाजूने मतदान केले. चीनने मतदानात भाग घेतला नाही. तर भारताने तटस्थ भूमिका घेतली. रशियाने विशेषाधिकार वापरून ठराव फेटाळून लावला.

जेव्हा जेव्हा अन्य देशात युद्ध झाले, तेव्हा भारताने (इराक, कुवेत, अफगाणिस्तान, चीन व आता युक्रेन) तेथे भारतीयांना मायदेशी आणण्यास प्राधान्य दिले आहे. आताही युक्रेन, रशिया, रूमानिया, स्लोव्हाकिया पोलंड, हंगेरी या राष्ट्रांशी संपर्क साधून भारतीयांना सुखरूप माघारी आणले जात आहे. इंदिरा गांधी यांच्या कारकीर्दीत भारत रशियाच्या गोटा होता. डॉ मनमोहन सिंग पंतप्रधान होते, तेव्हा 2005 मध्ये जॉर्ज डब्ल्यु बुश यांच्या कारकीर्दीत अमेरिकेबरोबर नागरी अणुऊर्जा करार झाल्यापासून आपण अमेरिकेच्या गोटात सामील झालो, असे जग मानते व ते बऱ्याच अर्थी खरे आहे.

आपल्या देशाची सव्वा अब्ज लोकसंख्या व तिच्या गरजा पाहाता, आपल्याला केवळ या दोन राष्ट्रांवरच नव्हे, तर जगातील अनेक देशांवर अवलंबून राहावे लागते. सोव्हिएत महासंघाच्या काळात युक्रेनला रशियाच्या धान्याचे कोठार म्हटले जायचे. तसेच संरक्षण सामग्री उत्पादनाचे कारखाने तेथे होते. अण्वस्त्र निर्मितीसाठी लागणारी सर्व संशोधन सिद्धता युक्रेनकडे होती. मुख्य म्हणजे, भारताच्या दृष्टीने ते तरूणांसाठी एक महत्वाचे शैक्षणिक केंद्र होते. त्यामुळे 1971 पूर्वीपासून विद्यार्थी रशियातील पॅट्रिस लुमुंबा विदयापीठ व युक्रेनच्या विद्यापीठात शिक्षणासाठी जात.

युक्रेनच्या युद्धाबाबत भारताची भूमिका काय, असा प्रश्न विचारता श्रिंगला यांनी थातुरमातुर उत्तर दिले. ते म्हणाले, ``दोन्ही देश (रशिया व अमेरिका) अण्वस्त्रधारी आहेत. सुरक्षा मंडळाचे सदस्य आहेत. या घडामोडींच्या संदर्भात परराष्ट्र मंत्र्यांनी युरोपच्या दौऱ्यात अनेक नेत्यांशी चर्चा केली. पंतप्रधान मोदी पुतिन यांच्याशी बोलणार आहेत. तणाव कमी व्हावा, या दृष्टीने आम्ही सुरक्षा मंडळात सक्रीय आहोत. या परिस्थितीत शक्य असेल, ते साह्य करण्यास आम्ही तयार आहोत. अमेरिका, जपान, ऑस्ट्रेलिया, युरोपीय महासंघ व ब्रिटन यांनी रशियावर घातलेल्या निर्बंधांचा भारतावर काय परिणाम होईल, याचा अंदाज आम्ही घेत आहोत.’’ सुरक्षा मंडळातील ठरावाबाबत भारताच्या भूमिकेबाबतही त्यांचे उत्तर गोलमोल होते.

आपल्याकडे म्हण आहे, दोघांच्या भांडणात तिसऱ्याचा लाभ. तथापि, या संघर्षाबाबत ते म्हणता येणार नाही. उलट, दोघांच्या भांडणात आपली व जगातील अऩेक देशांची आर्थिक हानिच होणार आहे. अमेरिकेबरोबर भारताच्या व्यापाराचे प्रमाण 146.1 अब्ज डॉलर्स (2019) रशियाबरोबरचे 9.4 अब्ज डॉलर्स व युक्रेनबबरोबर केवळ 2.3 अब्ज डॉलर्स आहे. यावरून व्यापाराच्या संदर्भात भारताचे कुणाशी घनिष्ट संबंध आहेत, हे ध्यानी येते. भारताची भूमिका रशिया, अमेरिका व युक्रेनला पसंत नसली, तरी भारताची ती अनिवार्यता (कम्पल्शन) असावी, हे त्यांनाही समजते. याचप्रमाणे, इराणवर युरोप व अमेरिकेने कितीही निर्बंध घातले व भारतालाही इशारे दिले, तरी खनिज तेल, नेसर्गिक वायूच्या गरजेसाठी भारताला इराणवर अवलंबून राहाण्याखेरीज पर्याय नाही, हे ही अमेरिकेला ध्यानात ठेवावे लागते. अमेरिकेच्या बरोबरीने लोकशाही असलेल्या भारताने रशियाचा निषेध केला नाही, यामुळे अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन यांचे अऩेक सहकारी नाराज असून, त्याचा परिणाम क्वाड गटातील (अमेरिका,ऑस्ट्रेलिया, भारत व जपान) परस्पर संबंधावरही होण्याची शक्यता आहे.

``युद्धातून मार्ग काढण्यासाठी वाटाघाटी व शिष्टाईचा मार्ग स्वीकारला पाहिजे.’’ असे मोदी पुतिन यांच्याबरोबर झालेल्या दुरध्वनिदरम्यान सांगितले. त्यांनी ते एका कानाने अयकले व दुसऱ्याने सोडून दिले. एकीकडे आक्रमण व दुसरीकडे वाटाघाटीची सक्ती, असे दुहेरी हत्यार ते वापरीत आहेत. वाटाघाटींसाठी पुतिन यांनी बेलारूसची राजधानी मिन्स्क हे स्थळ सुचविले. बेलारूस हा रशियाचा मांडलिक देश, त्यामुळे तेथे घातपात होण्याची शक्यता टाळता येत नाही. युक्रेनचे अध्यक्ष व्होल्दीमीर झेलेन्स्की यांनी ते नाकारले असून, रशियाशी युद्धाचा पवित्रा कायम ठेवला आहे. रशियाच्या फौजा चेर्नोबिलमार्गे कीव्ह (युक्रेनची राजधानी) ला कोणत्या क्षणी पोहोचण्याची शक्यता असल्याने नजिकच्या काळात भारतालाही ``जे जे होईल, ते ते पहावे’’ याच स्थितीत राहावे लागणार आहे. दरम्यान सोव्हिएत महासंघाच्या निर्मितीची आणखी एक पायरी पुतिन चढलेले असतील. पुतिन यांच्या दृष्टीने अत्यंत समाधानकारक बाब म्हणजे, नाटोचे सदस्यत्व मिळविण्यापासून युक्रेन व अमेरिकेला थोपविण्यात ते यशस्वी झाले.