रशिया-युक्रेन अन् नेहरु-मोदी

कोविड (Covid) पूर्ण संपलाय हे जाहीर होण्याच्या आत रशियाने युक्रेनवर (Russian Ukraine war) हल्ला केला, अन् युद्ध सुरु झालं. या युद्धजन्य परिस्थितीमागे अनेक आंतरराष्ट्रीय समीकरणं आहेत. बलाढ्य देशांना अजून बलाढ्य आणि विस्तारवादी व्हायचं आहे. या परिस्थितीत जगात दोन गट पडले आहेत. रशियाच्या विरोधातील एक गट आणि रशियाच्या बाजूचा एक गट. युद्ध काही दिवसांपूर्वी सुरु झालं तेव्हा भारताच्या भूमिकेची आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उत्सुकता होती. माध्यमांमधूनही भारताने भूमिका जाहीर करायला हवी, याची मांडणी होत होती. जेव्हा भूमिका जाहीर व्हायची होती, तेव्हा भारताने युक्रेनची बाजू घ्यावी, असा एक मत प्रवाह होता, तर भारताने रशियाच्या बाजूने राहावं, असं सांगणाराही एक गट होता. पण या सगळ्यांत भारताने अलिप्ततावादाची भूमिका घेतली. तटस्थ राहण्याची भारताने घेतलेली ही भूमिका योग्य ठरली, अगदी सर्वपक्षीय सभेत देखील या भूमिकेचं समर्थन करण्यात आलं.

भारत हा युद्धखोर देश नाही, आणि तापलेल्या तव्यावर पोळी भाजून घेण्याची मनोवृत्ती देशाच्या नेतृत्त्वामध्ये नाही हे पुन्हा एकदा जगाने पाहिलं. अलिप्ततावादी धोरण स्विकारुन देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांना पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरु (Jawaharlal Nehru) यांच्या पावलावर पाऊल ठेवावं लागलं, जे अतिशय योग्य आहे. युद्धाची ठिणगी पडल्यानंतर कोणत्याही देशाची बाजू घेणं हे संयुक्तिक ठरलं नसतं, हे आता अवघ्या एका आठवड्यात स्पष्ट होत आहे. मुळात युद्धज्वरामागे अनेक कारणं आहेत, युद्धनीतीकार, युद्धतज्ज्ञ त्याची समीक्षा करत आहेत, करत राहतील. रशियाने युद्धाचं पाऊल उचलताच घाईघाईने युक्रेनच्या बाजूने देशांची यादी वाढत गेली. त्यात सुरुवातीलाच भारताचं नाव असायला हवं होतं, विकसित देशांच्या यादीत जाऊन बसण्याची संधी भारताने गमावली, असा एक मतप्रवाह आहे. विशेषतः ग्लोबल लीडर बनण्याकडे वाटचाल करत असलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ही वेळ ओळखण्यात चूक केली, असाही एक प्रवाह सध्या निर्माण होताना दिसतो. मात्र घाई न करण्याचं पाऊल योग्य असल्याचं सध्याच्या जागतिक समीकरणांतून दिसून येते. शिवाय तटस्थ राहण्याची भूमिका म्हणजे रशियाला पाठिंबा हे देखील सूचक असल्याचं आंतरराष्ट्रीय रणनीतीकारांचं म्हणणं आहे. पण ते तेवढं बरोबर नाही.

एक दृष्टिकोन युद्धजन्य परिस्थितीत अतिशय महत्त्वाचा ठरतो, तो म्हणजे शस्त्रास्त्रांचा व्यापार. कोविडच्या परिस्थितीनंतर संपूर्ण जगाची अर्थव्यवस्था कोलमडली आहे. चीनने आर्थिक आघाडीवर अमेरिकेला मागे टाकलंय. या परिस्थितीतून सावरण्यासाठी जगभर कुख्यात असलेला क्रमांक एकचा व्यवसाय म्हणजे शस्त्रास्त्रांचा. जसं कोरोनाच्या फैलावामागे चीनसोबत अमेरिकेचेही भागीदारी होती, असं मानणारा एक जाणकारांचा वर्ग आहे. तसंच युद्धाच्या परिस्थितीमागे देखील रशिया, अमेरिका, चीन हे एकत्र असण्याची दाट शक्यता आहे. या दिशेने देखील संरक्षण विषयक तज्ज्ञ अभ्यास करत आहेत. कालपरत्वे ते कदाचित समोर येईल अथवा येणारही नाही. या शस्त्रांच्या स्पर्धेत आणि विस्तारवादी मानसिकतेत भारताने अलिप्ततावादी धोरण स्वीकारलं हे उत्तम झालं. आपला देश हा महात्मा गांधींचा असल्याचं या निमित्तानं पुन्हा एकदा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर स्पष्ट झालं.

पण शांततेची, चर्चेची भूमिका घेत असताना आपला देश छत्रपती शिवाजी महाराज आणि स्वातंत्र्यवीर सावरकरांच्या युद्धनीतीवर चालणारा आहे, हे देखील विसरता कामा नये, याचं भान सध्याच्या नेतृत्त्वाला आहे, हे देखील तेवढंच खरं. सध्या शस्त्रांच्या निर्मितीत देश अग्रेसर ठरत असून अनेक लहान देशांना शस्त्र विकण्याचा स्थितीत नजिकच्या काळात आपण पोहोचू, अशी कामगिरी सुरु आहे. युक्रेनरशियासाठी टेस्ट केस आहे. तर चीन या निमित्ताने तैवानच्या संदर्भात युद्धाचं पाऊल उचलण्याची शक्यता आहे. रशिया ज्याप्रमाणे युक्रेनवर सांस्कृतिक हक्क सांगतो, तोच हक्क चीन तैवानच्या संदर्भात सांगत आला आहे. त्यामुळे युद्धाचं हे प्रकरण लगेचच थांबेल, हे सांगता येत नाही. काही तज्ज्ञांच्या मते पुढची काही वर्षे युद्धजन्य परिस्थितीचा सामना जगाला करावा लागू शकतो. आपल्या देशाच्या संदर्भात एक महत्त्वाची घडामोड नुकतीच घडली. ती म्हणजे अमेरिकेने नेपाळला न मागता आर्थिक मदत केली. त्यानंतर नेपाळमध्ये अमेरिकेविरुद्ध मोठ्या प्रमाणात निदर्शनं झाली. ही निदर्शनं अर्थात चीनच्या समर्थनार्थ होती. आपल्यासाठी ही चिंतेची बाब आहे. नेपाळमध्ये पायाभूत सुविधांसाठी आपला देश मोठी मदत गेल्या अनेक वर्षांपासून करत आहे. चीन मात्र नेपाळमध्ये मोठ्या प्रमाणात त्यांची माणसं घुसवण्याचे उद्योग करतोय. अमेरिकेविरुद्धच्या निदर्शनातून हेच दिसून येतं. मात्र नेपाळचा कल हा भारत आणि चीनपेक्षाही पाकिस्तानकडे अधिक आहे, हे धक्कादायक आहे. आपल्या सुरक्षिततेसाठी नेपाळची सीमा संवेदनशील आहे, सध्याच्या जागतिक घडामोडींमुळे हे संकट अधिक गडद झालंय...युक्रेनमध्ये अडकून पडलेल्या विद्यार्थी आणि नागरिकांच्या सुटकेसाठी मोदी सरकारने पूर्ण क्षमतेने चालविलेलं ऑपरेशन गंगा देखील कौतुकास पात्र आहे. नागरिकांच्या जिविताबद्दलची ही काळजी बरंच काही सांगून जाते...