मृत्यूच्या धावफलकात अडकलेल्या ‘फाइल्स’

विवेक अग्निहोत्री यांचा नवा चित्रपट ‘दि काश्मीर फाइल्स’ने एकदम खरा आशय मांडला आहे. नोव्हेंबर १९८९ ते मे १९९० या काळात काश्मीरमधून हिंदूंना त्यातही प्रामुख्याने पंडितांना इस्लामिक शक्तींनी पाशवी बळाचा वापर करून खोरे सोडण्यास बाध्य केले. हा एक प्रकारचा वांशिक शुद्धीकरणाचाच प्रकार होता, याबाबत कुणाच्याही मनात शंका वा प्रश्न नाही. यात अनेकांची निर्घृण हत्या करण्यात आली. याची सुरवात सामाजिक कार्यकर्ते ॲड. टीका लाल टपलू यांच्या सप्टेंबर १९८९ मधील हत्येने झाली. स्थानिक उर्दू वर्तमानपत्रांमध्ये ‘हिंदूंनी चालते व्हावे’ अशा हुकूम देणाऱ्या जाहिराती प्रकाशित झाल्या होत्या. भारतातील किमान दोन पिढ्यांना याची माहिती आहे.

इतिहासकार, भाष्यकार आणि चित्रपट निर्माते हे त्यांच्या-त्यांच्या पद्धतीने सत्य मांडत असतात. त्यामुळेच या काळात नेमक्या किती काश्मिरी पंडितांची हत्या झाली होती या प्रश्नात या चित्रपटावरील चर्चा अडकून पडणे वेदनादायी आहे. हत्या झालेल्यांची संख्या दोन आकड्यांत होती की एक आकडी ? हे वांशिक शुद्धीकरण होते, की घडवून आणलेले स्थलांतर होते की प्रलयकारी घटना? हेही प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहेत. या चर्चेने आता काहीही हाती लागणार नाही. महत्त्वाचा मुद्दा असा की ३२ वर्षांनतरही या राष्ट्रीय आपत्तीला आपण मृत्यूच्या धावफलकात अडकवून ठेवले आहे. एका लोकशाही संघराज्यात मोठ्या समुदायाला, जो आपल्या राज्यात अल्पसंख्य आहे, धाकदपटशा दाखवून भूमी सोडण्यास बाध्य केले हे खरे तर देशासाठी लांच्छनास्पद आहे.

‘दि काश्मीर फाइल्स’चे सकारात्मक योगदान असे की, कधी भरली नव्हती अशी जखम सगळ्याच्या दृष्टीस आणली. पण नकारात्मक बाजू अशी की प्रेक्षकांकडून व्यक्त होणारी भीतीदायक अशी धर्मांध प्रतिक्रिया. ‘अवर मून हॅज ब्लड क्लॉटस्’ या पुस्तकाच्या लेखिका आणि पत्रकार यांनी हा चित्रपट काश्मिरी पंडितांच्या तीव्र भावनांना वाट मोकळी करून देण्याचे माध्यम असल्याचे सांगून हा त्यांचा अधिकार असल्याचे म्हटले आहे. हा मुद्दा अधिक खोलात जाऊन तपासण्याची गरज आहे. स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षांत भारताच्या वाट्याला अनेक वेदनादायी घटना आल्या आहेत. परंतु, या उपखंडात सत्याशी डोळे भिडवत बळी पडलेल्यांना न्याय आणि दमनकर्त्यांना शिक्षा करून पुढे जाणे ही प्रक्रियाच ठाऊक नाही. आपल्या संस्कृतीत कोणत्याही मुद्द्याचे वर्तुळाकार अवलोकन केले जाते. त्यामुळे चर्चा सुरू असते. देशात घडलेल्या मोठ्या घटनांत दमनकर्त्यांना शिक्षा देण्यास एक राष्ट्र आणि व्यवस्था म्हणून आपण अपयशी ठरलो आहोत. यात नेलीमधील मुस्लिमांची कत्तल, १९८३ मधील दिल्ली आणि अन्य भागातील शिखांची कत्तल, १९९० मध्ये काश्मिरी पंडितांची कत्तल तसेच पंजाबमध्ये दशकभर चाललेली हिंदूंची कत्तल आणि २००२ ची गुजरातमधील कत्तल यांचा उल्लेख करता येईल. एखादा मुद्दा न्यायालयात निकाली निघाला म्हणजे तो संपतो असे नाही. तरीही त्याची मदत होते. काही गाऱ्हाणी कधीच संपत नाहीत. त्यामुळे फाळणी आणि त्यामुळे पूर्वेकडे झालेल्या रक्तपातावर ‘दि काश्मीर फाइल’ सारख्या चित्रपटासाठी आपण तयार रहायला हवे.

समाज आणि समुदाय दुःखदायक घटना विसरत नाहीत. पण ते माफ करू शकतात. काश्मिरी पंडितांची स्थिती मान्य करून तुम्हाला संरक्षण देण्यात आम्ही सरकार म्हणून कमी पडलो अशी प्रांजळ कबुली दिल्यानंतर चर्चा पुढे नेली जाऊ शकते. दहशतवाद्यांच्या अशा कृत्यांमुळेच त्यांना भारतीय लष्कर, पोलिस गुप्तचर यंत्रणांच्या क्रोधाला सामोरे जावे लागले. यात जवळपास २० हजार काश्मिरी मुस्लिम युवकांचा बळी गेला. यातील बहुतांश युवक लष्कराकडून तर अन्य दहशतवाद्यांकडून मारले गेले. पंडितांना जोपर्यंत खोऱ्यात पुन्हा परतावेसे वाटेल, असे वातावरण निर्माण होत नाही तोपर्यंत काश्मीरमध्ये कायमस्वरूपी शांतता परतू शकत नाही.

सामुदायिक अन्यायाच्या सर्वच घटनांमधील सर्वधर्मीय यासीन मलिकांना त्यांच्या कृत्याची शिक्षा व्हायलाच हवी. जर्मनीने नाझी फौजांनी उभारलेल्या छळछावण्या लपवाछपवी न करता स्मारक म्हणून जनत करून ठेवल्या. येणाऱ्या पिढ्या या विचारांच्या गळाला लागू नयेत म्हणून त्यांनी ही व्यवस्था केली. परंतु, त्याआधी प्रमुख नाझी दमनकर्त्यांना पकडून त्यांना दंडित करण्यात आले होते. असे काही घडलेच नाही अशा भूमिकेत जगणे म्हणजे अन्यायाच्या वर्तुळात जगण्यासारखे आहे. नोबेल पुरस्कारप्राप्त एली विझेल यांनी म्हटलेच आहे, ‘आपण विसरलो तर मृतक दुसऱ्यांदा मारले जातात.’ हे सूत्र सर्व प्रकारच्या सामूहिक अन्यायासाठी लागू आहे.

समस्येची हाताळणी प्रतिक्रियावादी

काश्मीर समस्येची हाताळणी प्रामुख्याने प्रतिक्रियावादी राहिली आहे. याचे उत्तम उदाहरण फुटीरवादी नेता यासीन मलिकचे देता येईल. २५ जानेवारी १९९० रोजी श्रीनगरमध्ये बसच्या प्रतिक्षेत असलेल्या भारतीय हवाईदलाच्या चार अधिकाऱ्यांसह दोन महिलांची हत्या करण्याचा त्याच्यावर आरोप आहे. या प्रकरणी आरोपपत्र दाखल होऊन सुनावणी ३० वर्षांनी २०२० मध्ये सुरू झाली. का ? या काळात मलिक हा पाकिस्तानमध्ये पळून गेला होता, असेही नाही. तो गुप्तचर संस्थांच्या निगराणीत येथेच होता. बरे हवाईदलाच्या अधिकाऱ्यांना आपण मारले नाही, असेही त्याने कधी म्हटले नाही. उलट बीबीसीला दिलेल्या मुलाखतीत ‘मी तेव्हा सशस्त्र लढ्यात होतो आणि ते भारतीय सैनिक होते’ असे म्हटले आहे.

शब्दांकन ः किशोर जामकर