राजधानीतील लाल किल्ला देशाची शान आहे. स्वातंत्र्य दिनी 15 ऑगस्ट रोजी पंतप्रधान देशाला उद्देशून येथून भाषण करतात. ही परंपरा वर्षानुवर्ष सुरू आहे. शीख अभिनेता दीप सिधू याच्या नेतृत्वाखील तेथे ढाली, तलवारी, दांडपट्टे घेउन गेलेल्या शिखांनी राष्ट्रध्वजाचा अपमान करीत काल निशान साहेब फडाकवला. हे कृत्य अत्यंत अश्लाघ्य असून, गेली 65 दिवस चाललेल्या शेतकरी आंदोलनाने कसे हिंसक स्वरूप घेतले, हे देश व जगापुढे आले. आंदोलनाच्या तीव्रतेकडे पाहता, केंद्र सरकारने दोन पावले मागे सरून शेतीविषयक तीन कायदे अठरा महिन्यासाठी निलंबित ठेवण्याची तयारी दर्शविली होती. त्याचा स्वीकार करून प्रजासत्त्ताक दिनापूर्वी शेतकऱ्यांनी आपापल्या राज्यात परतावयास हवे होते. परंतु, तत्पूर्वीच हजारो ट्रॅक्टर्स घेऊन लाखो शेतकरी पर्यायी संचलन करणार हे जाहीर करण्यात आले. त्यामुळे देशाचे लक्ष राजपथावर होणाऱ्या संचलनाकडे व शेतकऱ्यांच्या ट्रॅक्टर संचलनाकडे लागले होते.
- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप
गेले दोन महिने कडाक्याच्या थंडीत दिल्लीच्या सीमेवर ठाण मांडून बसलेले शेतकरी व त्यांचे नेते केंद्र सरकारने चालविलेल्या वाटाघाटीला कंटाळले तर होतेच, परंतु त्यांचा रागही शिगेला पोहोचला होता. त्याची परिणती हिंसाचारात होऊन ती दिल्लीतील कायदा व सुरक्षेला आव्हान देणारी ठरेल, कदाचित हाताबाहेर जाईल, याची कल्पना गुप्तचर खात्याला, पोलिस व्यवस्थेला कशी आली नाही, हा प्रश्न अनुत्तरीत आहे. दिल्लीतील पोलीस व्यवस्था पूर्णपणे केंद्र सरकारच्या हाताखाली आहे. ती राज्य सरकारकडे असावी, ही वर्षानुवर्ष होत असलेली मागणी केंद्राने अद्याप मान्य केलेली नाही. याचे कारण राजधानी असल्याने कायदा व सुव्यवस्थेच्या नाड्या केंद्राच्या हाती असाव्या, हीच केंद्राची भूमिका राहिली आहे. काल झालेल्या चकमकीत सुमारे 300 पोलीस जखमी व काही गंभीर जखमी झाले, याची जबाबदारी आता शेतकरी संघटांच्या नेत्यांनी घेतली पाहिजे. शांतिपूर्ण पद्धतीने चाललेल्या आंदोलनात काल समाजविरोधी तत्व शिरली, याची जबाबदारीही त्यांनी घेतली पाहिजे. शेतकऱ्याच्या सहा नेत्यांविरूद्ध गुन्हे नोंदविण्यात आले आहेत.
आंदोलनाने घेतलेल्या वळणाकडे पाहता, शेती कायद्यांच्या अंमलबजावणीबाबत केंद्राची भूमिका आता अधिक ताठर बनेल, यात शंका नाही. आंदोलनाला देशातून मोठा पाठिंबा मिळात होता. मुंबईच्या आजाद मैदानात हजारोंनी जमलेलल्या शेतकऱ्यांच्या मेळाव्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी शेतकऱ्यांच्या भावनांशी खेळू नका, अन्यथा त्याचे परिणाम होतील, असा गंभीर इशाराही दिला होता. ते इशारा देत असताना दिल्लीत शेतकरी व पोलिसांच्या चकमकींना उधाण आले होते. गेले दोन महिने केंद्राने आंदोलनकर्त्यांना दिल्लीच्या वेशीवर थोपवून ठेवले होते. परंतु, काल शेतकऱ्यांनी ट्रॅक्टर्स, घोडे यावर स्वार होऊन लाठ्या, ढाल- तलवारी, दांडपट्टे घेऊऩ दिल्लीवर स्वारी केली. अनेक ठिकाणी पोलिसांवर दगडफेक झाली.
- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा
अत्यंत अभेद्य अशा बॅरिकेड्स ट्रॅक्टर्सच्या साह्याने उखडून टाकण्यात आल्या. पोलिसांनी आखून दिलेल्या मार्गांचे उल्लंघन करून आंदोलक दिल्लीत शिरले. मी राहातो, त्या इस्ट दिल्लीतील मयूर विहार या उपनगरापासून आंदोलक डावी व उजवी कडून अक्षरशः किलोमीटर अंतरावर आले होते. परिस्थिती हाताबाहेर जाईल, असे दिसताच, दिल्ली मेट्रोची व्यवस्था स्थगित करावी लागलीच, परंतु, अफवा पसरू नये, यासाठी अनेक भागात इंटरनेटवर बंदी घालण्यात आली. दिल्लीच्या इतिहासात हे प्रथमच घडले.
आंदोलनात परकीय शक्ती हस्तक्षेप करीत आहेत. पाकिस्तानी सीआयएचा हात आहे. खालिस्तानी तत्वे आहेत, असे केंद्र सरकार गेली दोन महिने सांगत आहे. परंतु, त्यांना शोधून अटक करण्यात केंद्र सरकार का ढिले पडले, असा प्रश्न उपस्थित होतो. त्याच बरोबर कायदा व सुव्यवस्था संभाळता आली नाही, की परकीय शक्तींचे नाव घेतल्यास आपल्याला हात झटकून मोकळे होता, येते ही प्रवृत्ती बळावत आहे, असे दिसते.
शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाने विरोधकांना एकत्र आणले, तसेच, मोदी सरकाराचा शेतीविषयक कायद्यांबाबतचा निर्धार आणखी पक्का केल्याने कायद्यांना अठरा महिने स्थगिती देण्याची केंद्राची घोषणा मागे घेण्यात येईल, अशी दाट शक्यता संभवते. या परिस्थितीत संबंधित तीन कायद्यांची अंमलबजावणी कशी करणार, हा प्रश्न विचारला जात आहे. आणखी एक कारण म्हणजे घटनेनुसार शेती, शिक्षण, आरोग्य व कायदा व सुव्यवस्था हे विषय राज्यांच्या अखत्यारीतील असल्याने केंद्र व राज्य संबंधाचा मुद्दा पुढे येणार आहे. केंद्राने वस्तू व सेवा कर लागू केला, तेव्हा अनेक राज्यांनी त्याला विरोध केला होता. राज्यांचे महसुली उत्पन्न घटणार असल्याने त्याची भरपाई केंद्राने करावी, अशी मागणी अजून संपलेली नाही. त्याविषय़ीचा वाद संपलेला नाही. त्यात आता शेतकरी आंदोलनाची भर पडली आहे. सारांश, संसद अथवा संसदेबाहेर केंद्र व विरोधकात कोणत्याही मुद्यावर एकमत होण्याची शक्यता नाही. शेती विषयक कायदे पुन्हा संसदेच्या निवड समितीला सुपूर्द करावे, ही मागणी मान्य होणार नाही.
लोकसभेच्या निवडणुकांना तब्बल चार वर्ष अवधि आहे. परंतु, मोदी यांना गाफिल राहून चालणार नाही. पातळीवर ते आव्हानांना खंबीरपणे सामोरे जात असले, तरी काही गोष्टीपासून सरकारला सावध राहावे लागणार आहे. देशात धार्मिक तेढ वाढेल, अशी पावले सरकारला टाकता येणार नाही. शेतकरी, शिक्षक, विद्यार्थी, महिला, कामगार, यांना दुखावून भाजपची लोकप्रियता वाढविता येणार नाही. भाजपची सरकारे असलेल्या राज्यात मुख्यमंत्र्यांविरूद्ध वाढणारा असंतोष थोपवावा लागेल. तथापि, मोदी यांच्या पक्षातील व्यक्तीगत वर्चस्वाला कोणताही धक्का लागण्याची शक्यता नाही. इंदिरा गांधी या आयर्न लेडी असूनही त्यांच्याविरूद्ध मोरारजी देसाईंसह अनेक ज्येष्ठ नेत्यांनी जाहीर बंड केले होते. पक्षातून बाहेर पडून स्वतंत्र पक्ष स्थापन केले होते. तशी हिम्मत भाजपच्या कोणत्याही नेत्यात आज नाही. जे नेते अथवा पक्ष बाहेर पडले, त्यांचा प्रभाव सीमित आहे. मोदी यांनी पक्षांतर्गत कोणतेही पर्यायी सत्ताकेंद्र तयार होऊ दिले नाही.
अमित शहा हे गृहमंत्री व मोदी यांचे कट्टर समर्थक व केंद्रीय मंत्रिमंडळातील दुसऱ्या क्रमांकाचे नेते आहेत. तरी लोकप्रियतेबाबत मोदींचा हात ते धरू शकत नाही. त्यामुळे, 2014 पर्यंत त्यांचे स्थान निर्विवाद राहील. तथापि, त्यांनी नेमलेले मुख्यमंत्री यशस्वी होतीलच, याची खात्री देता येत नाही. अगदी ताजे उदाहरण घ्यावयाचे झाल्यास त्रिपुराचे घेता येईल. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाची वीस वर्षांची कारकीर्द भाजपने संपुष्टात आणली. पण, बडतर्फ केलेल्या दहा हजार शिक्षकांना मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब याच्या नेतृत्वाखाली 2018 मध्ये सत्तेवर आलेल्या भाजप सरकारने वाऱ्यावर सोडल्याने सुरू झालेल्या आंदोलनाने काल हिंसक वळण घेतले. शेतकरी आंदोलनाबरोबर या शिक्षकांच्या आंदोलनाला शमविण्याचे दुहेरी आव्हान भाजपपुढे आहे.
Edited By - Prashant Patil
