प्रगत देशातील शिक्षण व्यवस्थेच्या तोडीचे हवे शिक्षण

Education brings light to ignorance. Teacher is first light bringer in the life of student. Students are the saving in a bank of nation. या विधानाची प्रचिती व सात्विकता याची अनुभूती सद्यःस्थितीत चिंताजनक असली तरी आशादायी आहे. स्वातंत्र्यानंतर शिक्षणाचा विस्तार देशभरात झाला. खेड्यापाड्यात शाळा, महाविद्यालये, स्थानिक स्वराज्य संस्थांपासून खासगी संस्थाही उभारल्या. याचबरोबर इंग्रजी माध्यम, केंद्रीय शिक्षण मंडळ आणि आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळ ग्रामीण भागापर्यंत पोचले. काळाप्रमाणे शिक्षणही आता डिजिटलायझेशनच्या दिशेने झेपावू लागले आहे. शिक्षण हे केवळ विद्याज्ञानाच्या अनेक कक्षा रुंदावणारे असल्याने शिक्षणाची वाटचाल एका नव्या प्रगतीच्या वाटचालीवर आहे.

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ४५ नुसार १४ वर्षांपर्यंतच्या मुलांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण, तर कलम ४६ मागासवर्गीय घटकांना शैक्षणिक व आर्थिक शिष्यवृत्ती देणारे आहे. असे असले तरी शिक्षणापासून वंचित राहणाऱ्या घटकातील मुलांची संख्याही संपलेली नाही. विद्यार्थी ही खरी राष्ट्राची संपत्ती आहे. जगभरात अनेक प्रगत राष्ट्रांमध्ये मुलांच्या शिक्षणाची जबाबदारी तेथील शासन व्यवस्था घेत असते. यामुळे प्रगत राष्ट्र शैक्षणिकदृष्ट्या आपली वाटचाल अधिक गतिमान करीत आहेत. शिक्षण क्षेत्राचे खासगीकरण आणि इंग्रजी माध्यम ही काळाची गरज ठरू लागली. शिक्षणाचे विस्तारीकरण झाल्याने शेवटच्या घटकातील मूल शिकून सुशिक्षित झाले; पण रोजगाराभिमुख शिक्षणाचा अभाव असल्याने आज बेरोजगारीचा प्रश्‍न गंभीर बनला आहे. एकेकाळी डी.एड्‌., बी.एड्‌., इंजिनिअर अशा पदव्या घेतल्यानंतर सहज नोकरी मिळत असे; परंतु आज परिस्थिती बदलली आहे. गुणवत्ता वाढल्याने स्पर्धाही वाढली. 

प्रगतशील देशाप्रमाणे स्पर्धा करण्यासाठी यापुढे शैक्षणिक धोरणात आमूलाग्र बदल करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. याचबरोबर विद्यापीठाची स्थापना, नवनवीन अभ्यासक्रम, आवश्‍यक भौतिक सुविधा, पुरेसा शिक्षक वर्ग, याचबरोबर शासनाचे नियंत्रण ही गरज निर्माण झाली आहे. बौद्धिक विकासाबरोबरच शारीरिक तंदुरुस्तीसाठी प्रत्येक शाळा, महाविद्यालयांना कला, क्रीडा, संगीत, विज्ञान, तंत्रज्ञान, संगणक, उद्योग क्षेत्रात समतोल साधणारी शिक्षणपद्धती गरजेची आहे. 

माजी राष्ट्रपती डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम यांनी ‘इंडिया व्हिजन २०२०’ हे देशाला महासत्तेचे स्वप्न दाखविले. देशातील सर्व क्षेत्रांतील तज्ज्ञ व तंत्रज्ञानाची संख्यात्मक व गुणात्मक उपलब्धता, नैसर्गिक स्रोत, कौशल्य, क्षमतेचा उपयोग देशाच्या आर्थिक विकासाला दुपटीवर नेण्याचा संकल्प सिद्धीचा विचार झाला. विविध क्षेत्रांतील प्रगतीसाठी संशोधनावर भर देण्याची गरज आणि शिक्षणाची समान संधी उपलब्ध करून देण्याची गरज निर्माण झाली आहे. शैक्षणिक प्रगतीसाठी शासन व प्रशासन अधिक जबाबदारीने, संवेदनशीलतेने, भ्रष्टाचारमुक्त पद्धतीने पुढे येण्याची गरज आहे. महिलांना मोफत शिक्षण, सर्व क्षेत्रांत समान संधी असली पाहिजे. 

माहिती आणि तंत्रज्ञानाच्या युगात शिक्षणाचे दालन खुले झाले आहे. तंत्रज्ञान विकसित झाल्याने नव्या पिढीतील तरुण हा स्मार्ट विद्यार्थी बनला आहे. दळणवळणाच्या सुविधाही गावापासून शहरापर्यंत जोडल्या गेल्या आहेत. ई-लर्निंग, डिजिटल अशी हायटेक शिक्षण प्रणाली विकसित होऊ लागली आहे. हे तंत्रज्ञान सक्षमपणे ग्रामीण भागात पोचविण्याची गरज आहे. पायाभूत शिक्षणही भविष्यातील वाढत्या तंत्रज्ञानाला स्पर्धा करणारे असणार आहे. त्यामुळे प्राथमिक अवस्थेत दर्जेदार आणि सक्षम तंत्रज्ञान असलेल्या परिपूर्ण सुविधांची व्यवस्था ही नव्या पिढीतील शिक्षण घेणाऱ्या पिढीला पोषक असायला हवी. शिक्षणाचा पाया मजबूत करून देशाचा डोलारा सांभाळणारी शिक्षण व्यवस्था निर्माण करणे हे पुढील शिक्षणाच्या वाटचालीचे आव्हान असणार आहे.

प्रगत देशातील शिक्षण व्यवस्थेला सामना करणारी शिक्षण व्यवस्था अस्तित्वात येण्याची गरज आहे. परिपूर्ण न्याय देणाऱ्या शाळा आणि परिपूर्ण शिक्षक नव्या व्यवस्थेतील स्पर्धेत टिकणारी मंडळी सक्षम करण्याची गरज पुढील स्पर्धेसाठी आवश्‍यक ठरणार आहे. शिक्षणाच्या कक्षा विशाल पद्धतीने वृंदावत चालल्या आहेत. विकासाचे अनेक मार्ग खुले होत आहेत. या स्पर्धेत टिकण्यासाठी नव्या स्मार्ट पिढीला गतिशील शिक्षणाच्या वाटचालीची कास धरावी लागणार आहे.

( लेखक कणकवली महाविद्यालयाचे प्राचार्य आहेत)