कृषी, ग्रामीण विकासाचा बजेटमध्ये संकल्प 

शेतीक्षेत्रातील विदारक अवस्थेमुळे शेतकऱ्यांमध्ये असलेली अस्वस्थता, रोजगारनिर्मितीत न मिळालेले अपेक्षित यश, नोटाबंदी आणि जीएसटीच्या अंमलबजावणीतील गोंधळाचे नकारात्मक परिणाम, इंधनाच्या वाढत्या किंमतींमुळे असलेली महागाई, बॅंकांकडील थकीत कर्जे, ही आर्थिक आव्हाने आणि या वर्षांत आठ राज्यांच्या निवडणुका, पुढील वर्षी लोकसभा आणि चार राज्यांमधील निवडणुका, ही राजकीय आव्हाने, या पार्श्‍वभूमीवर अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्याकडून लोकप्रिय घोषणांचा प्रचंड पाऊस असलेला अर्थसंकल्प सादर केला जाईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, नाराज असलेल्या शेतकरी आणि ग्रामीण भागावर पूर्ण लक्ष केंद्रित करत जेटली यांनी मोदी सरकारचा शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प मांडताना कृषी व कृषिनिगडीत क्षेत्रे, ग्रामीण भागाचा विकास, रोजगारनिर्मिती आणि खासगी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन दिले आहे.

मोदी सरकार केवळ मोजक्‍या उद्योगपतींसाठी काम करते, या टीकेला उत्तर देण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या अर्थसंकल्पातून मोदी सरकारने एका अर्थाने आगामी लोकसभा निवडणुकीचेच रणशिंग फुंकले आहे 

वित्तीय तुटीची लक्ष्मणरेषा ओलांडून त्यांनी शेती, ग्रामीण सुविधा, पायाभूत सोयी आणि आरोग्यावर भर देणारा अर्थसंकल्प मांडला आहे. शिवाय व्यापारी व उद्योग क्षेत्रास फारसे दुखावलेले नाही. मध्यमवर्गही नाराज होणार नाही, याचीही दक्षता घेतली आहे.

देशात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येच्या प्रमाणात विलक्षण वाढ झाली असून, स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारसींची अंमलबजावणी कधी होणार, असा खडा सवाल विरोधी पक्ष करत होते. आता शेतकऱ्यांना दीडपट भाव देण्याचा संकल्प सरकारने केला आहे. त्यामुळे शेतकरी कर्जबाजारी होण्याचा धोका टळेल. मात्र स्वामिनाथन अहवालातील इतर सूचनांची अंमलबजावणीही सरकारने केली पाहिजे. 

कृषी, ग्रामीण क्षेत्रासाठी भरीव तरतुदी आमचे सरकार शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी कटिबद्ध आहे. 2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट केले जाईल, अशी ग्वाही जेटली यांनी दिली. शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव देण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असून केंद्र सरकार, निती आयोग व राज्य सरकार यांच्या संयुक्त प्रयत्नांमधून हे साध्य केले जाईल, असे त्यांनी सांगितले.

अनेक शेतकऱ्यांना त्यांचा माल थेट बाजारात विकता येत नाही. त्यासाठी 22 हजार ग्रामीण कृषी बाजारांचा विकास करण्यात येईल. 470 बाजार समित्या इंटरनेटने (ई-नाम) जोडण्यात येतील. देशातील 585 बाजार समित्यांच्या विकासासाठी दोन हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्याची घोषणा त्यांनी केली. उद्योग क्षेत्राप्रमाणेच शेतीमध्येही क्‍लस्टर पद्धतीने विकास केला जाईल.

धवलक्रांतीच्या धर्तीवर शेतकऱ्यांसाठी हरित मोहीम राबवली जाईल. त्यासाठी 500 कोटींची तरतूद करण्याची घोषणा त्यांनी केली. शाश्‍वत सिंचन 30 टक्‍क्‍यांपेक्षा कमी असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये 2600 कोटी रुपये खर्च करून सिंचनाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येईल. नाबार्डच्या माध्यमातून सूक्ष्म सिंचन राबविण्यात येईल. जैविक कृषीला प्रोत्साहन देण्यात येईल. त्यासाठी भरीव निधीची तरतूद करण्यात येईल, असे जेटली म्हणाले. 

अन्न प्रक्रिया उद्योगांसाठी गेल्या आर्थिक वर्षात केलेली 750 कोटी रुपयांची तरतूद दुपटीने वाढवून 1400 कोटी रुपये करण्याची घोषणाही जेटली यांनी केली. देशातून 100 अब्ज डॉलरच्या शेतीमालाची निर्यात होते. त्यासाठी आगामी आर्थिक वर्षात देशभरात 42 फूड पार्क उभारण्यात येतील. किसान कृषी कार्डची व्याप्ती आता मत्स्यव्यवसाय आणि पशुपालनापर्यंत वाढविण्यात येईल. मत्स्यउद्योग आणि पशुधन विकासासाठी दहा हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येईल, असेही जेटली यांनी सांगितले.

बांबू हे हिरवे सोने आहे. त्यामुळे बांबू शेतीच्या विकासासाठी 1290 कोटी रुपयांची तरतूदही जेटली यांनी केली आहे. नाशवंत पदार्थांवरील प्रक्रियेसाठी 500 कोटींची तरतूद करण्याची घोषणाही त्यांनी केली आहे. कृषिक्षेत्रासाठी आगामी वर्षात 11 लाख कोटी रुपये इतका भरीव पतपुरवठा करण्यात येणार आहे. 

आता भारतातील दहा कोटी कुटुंबांतील सरासरी 50 कोटी व्यक्तींना प्रतिवर्ष पाच लाख रुपयांचा आरोग्यविमा मोदीकेअरच्या माध्यमातून जाहीर करण्यात आला आहे. जगातील ही सर्वात मोठी विमा योजना ठरेल. कारण सध्या राष्ट्रीय आरोग्य विमा योजनेंतर्गत 30 हजार रु. चा आरोग्यविमा दिला जातो. देशातील 40 टक्के लोकांना तिचा लाभ होणार आहे. परंतु आज शेतकऱ्यांसाठीच्या पीक विमा योजनेत खासगी कंपन्यांनाच जास्त फायदा होतो. तसे याबाबतीत होऊ नये, ही अपेक्षा. 

नोकरदारांना यापुढे प्रमाणित वजावट किंवा स्टॅंडर्ड डिडक्‍शन मिळणार आहे व त्यांचा फायदा अडीच कोटी करदात्यांना होणार आहे. सन 2005 मध्ये प्रमाणित वजावट रद्द करण्यात आली होती, ती आता 50 हजार रुपयांवर जाणार आहे. शिवाय त्यात प्रतिबंधक वैद्यकीय तपासणीसाठीच्या 5 हजार रुपयांच्या सवलतीचा समावेश आहे. समजा तुम्ही व्यावसायिक असाल, तर तुमच्या करयोग्य उत्पन्नातून व्यवसायासाठी केलेला खर्च वगळता येतो. पण नोकरदारांना मात्र तसे करता येत नव्हते. महिला कामगारांना कर्मचारी भविष्य निधीत नोकरीच्या पहिल्या तीन वर्षांत 12 टक्क्‌यांऐवजी 8 टक्केच वाटा द्यावा लागणार आहे. 

जास्तीतजास्त महिला औपचारिक रोजगार क्षेत्रात याव्यात आणि त्यांचा टेक होम पगार वाढावा, हा त्यामागील स्तुत्य हेतू आहे. खेरीज ईपीएफओ अंतर्गत येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सरकारचा 12 टक्के वाटा मिळणार आहे. पुढील वर्षात महिलांच्या स्वयंसाहाय्यता गटांना मिळणाऱ्या कर्जवाटपात 37 टक्के वृद्धी घडवली जाणार आहे. त्यांना 75 हजार कोटी रुपयांचे अर्थसाह्य मिळणार असून, त्यामुळे महिला उद्योजकतेस व उपक्रमशीलतेस चालना मिळणार आहे.

नॅशनल रूरल लाइव्हलीहूड मिशनसाठी 5750 कोटी, दलित आणि आदिवासींसाठी भरीव तरतूद यातून मोदी सरकारचे जनाधार वाढवण्याचे प्रयत्न नेटाने सुरू असल्याचे अधोरेखित होते. तसेच लघु-मध्यम उद्योगांना कंपनी करातून सवलत देण्यात आली आहे. 

आगामी वर्षात मुद्रा योजनेसाठी तीन लाख कोटींची तजवीज करण्यात आली आहे. मोदी सरकारने दरवर्षी एक कोटी लोकांना रोजगार मिळवून देण्याचे आश्वासन दिले होते. प्रत्यक्षात दरवर्षी पाच-सहा लाख लोकांचीच बेरोजगारी दूर केली जात होती. विशेष म्हणजे, दरवर्षी एक कोटी लोक नोकरीच्या शोधात बाहेर पडत आहेत. त्यात रोबोटिक्‍स, आर्टिफिशियल इंटलिजन्स तंत्रज्ञानामुळे कारखानदारीचे यांत्रिकीकरण होत आहे. मात्र स्वयंरोजगार करणाऱ्या व्यक्तींना प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेच्या अंतर्गत आणावे, अशी सूचना कामगार मंत्रालयाने केली आहे. 

ती अमलात आल्यास, मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्माण होईल. रोजागाराच्या निर्मितीसाठी इन इंडिया व स्टार्ट अप इंडिया या योजनांना जबरदस्त पुश देण्याची आवश्‍यकता आहे. रेल्वेवर विक्रमी दीड लाख कोटींचा भांडवली खर्च केला जाणार आहे. दीर्घकालीन भांडवली करामुळे आणि बड्या कंपन्यांवरील कराचे ओझे कमी होण्याची अपेक्षा पूर्ण झाल्यामुळे शेअर बाजार धास्तावला होता. पण शेअर बाजार हा अर्थव्यवस्थेचा तापमापक असतो, हा भ्रम आहे, असे सांगत विख्यात अर्थतज्ज्ञ थॉमस पिकेटीने भारतातील वाढत्या विषमतेवर बोट ठेवले आहे. 

देशात अब्जाधीशांचा क्‍लब वाढत चालला असून, एक टक्का लोकांकडे 70 टक्क्‌यांपेक्षा जास्त संपत्तीचे केंद्रीकरण झालेले आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था जगात कितव्या क्रमांकावर आहे वा ती महासत्ता होणार आहे काय, यापेक्षा समाजातला व्यवस्थेबाहेरचा लहान माणूस, शेतकरी, कामगार, शेतमजूर व्यवस्थेत येणार आहे काय, हा महत्त्वाचा सवाल आहे. या भाजप सरकारचा शेवटचा अर्थसंकल्प तरी जय किसान म्हणत मांडला गेला, हे शुभलक्षणच आहे.