एसटी ड्रायव्हरचा मुलगा मंत्री, मुख्यमंत्री असायला हवा होता...

एसटीचा तोटा 1900 कोटींवर गेला म्हणून सरकार त्यांना पगारवाढ नाकारतंय. मग राज्यावर पावणे तीन लाख कोटी रूपये कर्ज असताना आपली पगारवाढ करून घेताना नेत्यांना राज्याच्या तिजोरीची चाड नव्हती का? जर आमदारांच्या पगारवाढीचं समर्थन होत असेल तर 8 हजारांत कुटुंब जगवणाऱ्या, महाराष्ट्राला प्रामाणिक सेवा देणाऱ्या ड्रायव्हर, कंडक्टरला न्याय मिळायलाच हवा.

एसटीच्या संपाची दाहकता मुंबईत बसून कळेलच असं नाही. मुंबईची लोकल बंद पडली तर मुंबईकरांचं जे हाल होतात तेच आज गावातल्या माणसांचं होतंय. एसटी ही ग्रामीण महाराष्ट्राची लाईफलाईन आहे. ऐन दिवाळीत एसटी बंद पडल्यानं यावर्षीची दिवाळी लोकांना प्रचंड यातनांसह साजरी करावी लागतीय. 

मी एका खेड्यात लहानाचा मोठा झालो. त्यामुळे खेड्यातल्या माणसांसाठी एसटीचं महत्व काय असतं याची मला चांगली जाणीव आहे. वर्षानुवर्षं गावात एसटी घेऊन येणाऱ्या ड्रायव्हर, कंडक्टरसोबत गावातल्या माणसांचं एक नातं जुळलेलं असतं. मुक्कामी गाडीवरचे ड्रायव्हर, कंडक्टर तर त्या गावचे होऊन जातात. हे बिचारे ऊन, वारा, पाऊस काहीही असो गावाला अविरत सेवा देतात. गावाकडच्या रस्त्यांबद्दल काय बोलावं? तशा खड्यातुनही रोज सेवा देणारे ड्रायव्हर, कंडक्टर आज आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी भांडताहेत. त्याचा सामान्यांना प्रचंड ञास होतोय. पण सरकारला ञास होत नाही हे दुर्देव. ड्रायव्हर, कंडक्टरचा मुलगा मंत्री, मुख्यमंत्री असता तर त्यांचं दु:ख तो समजू शकला असता. त्यांना आंदोलनाविना पगारवाढ मिळाली असती. हाच संप मुंबईतल्या लोकलच्या ड्रायव्हरने केला असता तर त्याचा जगभर बोभाटा झाला असता. पण गावाकडच्या माणसांच्या वेदना मुंबईतल्या मंत्रालयात पोहोचायला खूप काळ जावा लागतो. हजारो शेतकऱ्यांना मरावं लागलं तेव्हा कुठे सरकार नावाच्या व्यवस्थेला शेतकऱ्यांच्या शाश्वत विकासाची आठवण होते.

तुम्हीही व्हा 'सिटिझर्न जर्नालिस्ट'!

तुमच्या आजुबाजूला घडणार्‍या गोष्टी, तुम्हाला जाणवणार्‍या समस्या, त्यावरचे उपाय हे सगळे मांडण्यासाठी आता तुमच्यासाठी हक्काचे 'संवाद' हे माध्यम उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. यासाठी 'सकाळ संवाद' मोबाईल अॅप्लिकेशन डाऊनलोड करा. त्याद्वारे तुम्ही आम्हाला फोटो, व्हिडिओ आणि बातम्या पाठवू शकता. हे करताना आपले संपूर्ण नाव आणि संपर्क क्रमांक आवर्जून द्या.

सटी कर्मचाऱ्यांची अवस्था अत्यंत वाईट आहे. मुंबई-पुण्यात प्रायव्हेट गाडी चालवणाऱ्या ड्रायव्हरला 12 हजार पगार आहे. एसटी चालवणाऱ्यांना 8 हजार हा कसला न्याय? मुंबई- पुण्यात त्यांनी आपली कुटुंबं कशी जगवायची? पोरांना कसं शिकवायचं? पोराबाळांची लग्नं कशी करायची? कामाचा किमान मोबदला मिळत नसेल तर त्याविरोधात लढायचंही नाही का? एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संतापचा उद्रेक झालाय. त्यांची ही निर्णायक लढाई आहे. त्यातूनच हा ऐतिहासिक संप झाला. सर्वसामान्य जनतेने प्रचंड हाल सोसले. दूर्दैवानं सरकार मात्र बघ्याच्या भूमिकेत राहिले. शह काटशहाच्या राजकारणात गुंतले. संतापाचा उद्रेक होण्याआधी मुख्यमंत्र्यांनी तोडगा कर्मचाऱ्यांना न्याय द्यावा हीच अपेक्षा.