डॉक्टरावरील हल्लेखोरास आता जबर शिक्षा 

सकाळ न्यूज नेटवर्क
Thursday, 23 April 2020

१८९७ च्या एपिडमिक डिसिजेज अॅक्ट (साथीचे रोग प्रतिबंधक) कायद्यात दुरुस्ती हा अध्यादेश काढण्यात आला आहे. यामुळे डॉक्टर व वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांवरील हल्ले दखलपात्र आणि अजामिनपात्र गुन्हा ठरतील. 

नवी दिल्ली - जीवघेण्या कोरोनापासून संरक्षणासाठी झटणारे डॉक्टर आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांवरील हल्ले रोखण्यासाठी सरकारने १२३ वर्षांपूर्वीच्या साथरोग प्रतिबंधक कायद्यात दुरुस्ती करून अध्यादेश आणला आहे. या अध्यादेशानुसार हल्लेखोरांना दोन लाख रुपयांचा दंड आणि पाच वर्षांपर्यंतच्या तुरुंगवासाला सामोरे जावे लागेल. 

बातम्या ऐकण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

डॉक्टरांवर होणाऱ्या हल्ल्यांबद्दल इंडियन मेडिकल कौन्सिलने तीव्र नाराजी व्यक्त करताना निदर्शने करण्याची घोषणा केली होती. सरकारतर्फे गृहमंत्री अमित शहा आणि आरोग्यमंत्री डॉ.हर्षवर्धन यांनी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे डॉक्टर संघटनांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा केली. आंदोलन मागे घेण्याचे आवाहन करतानाच मंत्रीद्वयांनी त्वरित उपाययोजनांचे व सर्वतोपरी मदतीचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार मंत्रिमंडळाने डॉक्टरांना संरक्षण देण्यासाठी वटहुकूम आणण्याचा निर्णय केला. 

१८९७ च्या एपिडमिक डिसिजेज अॅक्ट (साथीचे रोग प्रतिबंधक) कायद्यात दुरुस्ती हा अध्यादेश काढण्यात आला आहे. यामुळे डॉक्टर व वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांवरील हल्ले दखलपात्र आणि अजामिनपात्र गुन्हा ठरतील. या गुन्ह्यासाठी तीन महिन्यांपासून ते पाच वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि ५० हजार रुपये ते २ लाख रुपयांपर्यंतचा दंड अशा शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. दरम्यान, आयुष्मान भारत योजनेच्या लाभार्थ्यांना कोरोनासाठी विशिष्ट रुग्णालयांमध्ये तर, अन्य आजारांसाठी योजनेच्या पॅनेलवर नसलेल्या रुग्णालयांमध्ये देखील उपचार घेता येतील. सरकारी रुग्णालयांच्या प्रमाणपत्राच्या आधारे त्यांच्यावर निशुल्क उपचार होतील, असाही निर्णय सरकारने आज केला. या निर्णयाचा ५० कोटी लाभार्थ्यांना फायदा मिळेल. 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ बैठक झाल्यानंतर माहिती प्रसारणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी पत्रकार परिषदेत या निर्णयाच्या तपशीलांची माहिती दिली. डॉक्टर, नर्स, आशा कर्मचारी, आरोग्य सहाय्यक या सर्वांना हल्ले सहन करावे लागत आहे. त्याचप्रमाणे हे सर्वजण कोरोना संक्रमण फैलावणारे आहेत, या गैरसमजातून त्यांना त्रासही दिला जात आहे. हे सहन केले जाणार नाही, असा स्पष्ट इशारा देणारा हा अध्यादेश आहे. राष्ट्रपतींची सही होताच तत्काळ प्रभावाने अध्यादेशाची अंमलबजावणी सुरू होईल, असे जावडेकर म्हणाले. 

हल्लेखोराच्या शिक्षेचे स्वरुप 
दखलपात्र आणि अजामिनपात्र 
कलमाचे स्वरुप 
------------------------- 
तीस दिवस 
तपासाचा कालावधी 
---------------------- 
एक वर्ष 
खटल्याचा निकाल 
----------------------- 
तीन महिने ते पाच वर्ष 
शिक्षा 
------------------------ 
५० हजार ते २ लाख 
दंड 
-------------------------- 
सहा महिने ते सात वर्षे कैद 
गंभीर प्रकरणात शिक्षा 
----------------------- 
एक लाख ते पाच लाख 
गंभीर प्रकरणात दंड 
------------------ 
बाजारभावापेक्षा दुप्पट रक्कम वसूल करणार 
मालमत्ता हानी 
--------------------------------------------------- 
मंत्रिमंडळाचे अन्य निर्णय 
कोविड-१९ शी संघर्षासाठी १५ हजार कोटी रुपयांचे पॅकेजला निर्णयोत्तर मंजुरी 
स्फुरद, पालाशयुक्त खतांवरील अंशदानात वाढ. यासाठी २२,१८६ कोटी रुपये खर्च 
भारतीय वैद्यकीय परिषद आणि होमिओपॅथीच्या केंद्रीय परिषदांसाठी वटहुकूमांना मंजुरी 

कोरोनावरील उपाययोजना 
सर्व वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांना ५० लाख रुपयांचे विमा संरक्षण 
७२३ नवे कोविड रुग्णालयांची स्थापना 
रुग्णांच्या आयसोलेशनसाठी १.८६ लाख खाटा 
२४ हजार आयसीयू बेड आणि १२१९० व्हेंटिलेटर 
देशांतर्गत ७७ उत्पादकांकडे १.८८ कोटी पीपीई किटसाठी मागणी 
२.५ कोटी एन ९५ मास्कसाठीची मागणी सरकारने नोंदविली 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: attack on doctor : Strict punishment to the attacker