Lockdown : दीर्घ लढाईची तयारी ठेवा - नरेंद्र मोदी

सकाळ न्यूज नेटवर्क
Tuesday, 28 April 2020

‘कोरोना महामारीबरोबरच्या युद्धात भारताची स्थिती तुलनेने समाधानकारक असली तरी देशावरचे हे  संकट टळलेले नाही. जून-जुलैत तर रुग्णसंख्या प्रचंड वाढण्याचा इशारा मिळाला आहे. राज्यांनी आर्थिक व्यवहार सुरू करतानाच लोकांच्या दैनंदिन व्यवहारात अडथळा न येणे यांचा समतोल साधून, दीर्घकाळ याच्याशी लढा देण्याची तयारी ठेवावी,’ असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज मुख्यमंत्र्यांशी बोलताना स्पष्ट केले.

नवी दिल्ली - ‘कोरोना महामारीबरोबरच्या युद्धात भारताची स्थिती तुलनेने समाधानकारक असली तरी देशावरचे हे  संकट टळलेले नाही. जून-जुलैत तर रुग्णसंख्या प्रचंड वाढण्याचा इशारा मिळाला आहे. राज्यांनी आर्थिक व्यवहार सुरू करतानाच लोकांच्या दैनंदिन व्यवहारात अडथळा न येणे यांचा समतोल साधून, दीर्घकाळ याच्याशी लढा देण्याची तयारी ठेवावी,’ असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज मुख्यमंत्र्यांशी बोलताना स्पष्ट केले. हॉटस्पॉट भागांमधील लॉकडाउन ३ मे नंतरही वाढणार असल्याचे संकेत मोदी यांनी यावेळी दिले. अर्थात, केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर, बुधवारी याबाबत अंतिम निर्णय होईल.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

पंतप्रधानांनी कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांबरोबर आज तिसऱ्यांदा चर्चा केली. सूत्रांच्या माहितीनुसार, मेघालय आणि पर्यटन व्यवसायावर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असलेला भाजपशासित हिमाचल प्रदेश वगळता अन्य राज्यांनी लॉकडाउन जारी ठेवण्यास संमती दर्शविली.

गृहमंत्री अमित शहा आणि आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांच्यासह अरविंद केजरीवाल (दिल्ली), उद्धव ठाकरे (महाराष्ट्र), ममता बॅनर्जी (पश्चिम बंगाल), ई. के पलानीस्वामी (तामिळनाडू), कोनराड संगमा (मेघालय), त्रिवेंद्रसिंह रावत (उत्तराखंड) तसेच आदित्यनाथ (उत्तर प्रदेश) आदी मुख्यमंत्री उपस्थित होते. मेघालय, मिझोराम, पुड्डुचेरी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, बिहार, गुजरात आणि हरियाणा या राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना आज बोलण्याची संधी मिळाली. अन्य मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या लेखी सूचना सादर केले आहेत. 

पंतप्रधान म्हणाले की, लॉकडाउन कोठे कडक आणि कोणत्या भागांमध्ये शिथिल करायचे ते राज्यांनी विचार करून ठरवायचे आहे. आपल्याला करोनाचा मुकाबला करायचा आहे तर दुसरीकडे आर्थिक व्यवहार गतीने सुरु करायचे आहेत. कोरोना साथीला सुरवात झाली आणि चीन वगळता इतर जे २० देश यामध्ये भारताबरोबर होते, तिथे आज भारताच्या तुलनेत १०० पट जास्त लोकसंख्या संक्रमित झाली आहे. कितीतरी मोठ्या संख्येने लोक मृत्युमुखी पडले आहेत. आपल्या देशाने योग्य वेळी लॉकडाउनचा निर्णय घेतला.

राज्यांनी पण याची चांगली अंमलबजावणी केली, जनतेने देखील साथ दिली. त्यामुळे त्याचा परिणाम आपल्याकडे काय झाला ते आपण पहात आहोत, असे त्यांनी नमूद केले. पहिला २१ दिवसांचा लॉकडाऊन आणि नंतरचा दुसऱ्या टप्प्यातील काही प्रमाणात शिथिल केलेला १९ दिवसांचा लॉकडाऊन या दोन्ही अनुभवांच्या आधारे आपल्याला पुढे जायचे आहे. ही लढाई दीर्घकाळ लढावी लागणार आहे आणि त्यासाठी लोकांची मानसिकता तयार करण्याचे काम राज्यांना प्राधान्याने करावे लागणार आहे, असे मोदींनी सांगतानाच गृहमंत्रालयाने लॉकडाऊनबाबत दिलेल्या सूचनांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याकडे राज्यांनी कटाक्षाने लक्ष द्यावे, अशी सूचनाही केली. 

मजूरांबाबत अनुकूलता
महाराष्ट्रसह अनेक राज्यांना राज्यांमध्ये अडकलेल्या त्यांच्या राज्यांमधील विद्यार्थ्यांना तसेच नागरिकांना आणायचे आहे. त्याचप्रमाणे परराज्यातल्या स्थलांतरित मजुरांना त्यांच्या त्यांच्या राज्यांमध्ये परत पाठवायचे आहे. या प्रस्तावाबाबत मोदींनी अनुकूलता दर्शविली. पंतप्रधान म्हणाले की आपल्या  देशात अनेक लोक, विद्यार्थी, यात्रेकरू ठिकठिकाणी अडकले आहेत, त्यांना परत आणावयाचे आहे. विदेशातून अनेक भारतीयांना परत आणल्यावर चाचण्या करून त्यांना त्वरित विलगीकरण कक्षांमध्ये पाठवावे लागेल असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

लॉकडाउन सुरू असताना निर्वासित कामगारांना, विद्यार्थ्यांना एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात जाण्याची परवानगी कशी काय देण्यात येते? लॉकडाउनबाबतच्या केंद्राच्या आदेशाचे आम्ही पालन करत आहोत. सर्वांनी समान धोरणाचा अवलंब करायला हवा.
- नितिशकुमार, बिहारचे मुख्यमंत्री

लॉकडाउन संदर्भात केंद्र सरकारकडून परस्परविरोधी वक्तव्ये केली जात आहेत. आदेशांमध्ये स्पष्टतेचा अभाव आहे. लॉकडाउन कायम ठेवण्यास आमचा पाठिंबाच आहे.   
- ममता बॅनर्जी, पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री

‘दो गज दूरी’ हा आपल्या जीवनाचा मंत्र बनवून तो आत्मसात करणे तसेच मास्क, फेसकव्हर हेदेखील आपल्या जीवनात दीर्घकाळासाठी कायम राहणार आहेत, हे जनतेला पटवून देण्यासाठी राज्य सरकारांनी जागृती मोहीम राबवावी.
- नरेंद्र मोदी, पंतप्रधान

राज्यांच्या आर्थिक परिस्थितीत सुधारणा करण्यासाठी मंत्री आणि तज्ज्ञांच्या समित्यांची नियुक्ती करावी. ‘मनरेगा’तील मजुरीचा कालावधी १०० ऐवजी १५० दिवस करण्यात यावा.
- त्रिवेंद्रसिंह रावत, उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री

अगदी थोड्या राज्यांच्या प्रमुखांना बोलण्याची परवानगी होती, त्यामुळे मी मोदींबरोबरच्या चर्चेला उपस्थित नव्हतो. माझ्या सूचना मी गृहमंत्री अमित शहा यांना दूरध्वनीवरून यापूर्वीच कळविल्या आहेत. १५ मे पर्यंत लॉकडाउन कायम ठेवण्यात यावा. लॉकडाउनमध्ये सवलत देताना केंद्राने काळजी घ्यावी.
- पिनराई विजयन, केरळचे मुख्यमंत्री


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Be prepared for a long battle narendra modi