मार्च महिन्याचा पगार टाळणे कंपन्यांना पडणार महागात

सकाळ न्यूज नेटवर्क
Sunday, 12 April 2020

दोन टप्प्याबाबतची भूमिका गुलदस्तात
मार्चचे वेतन न मिळण्याबरोबरच वेतन कपातीच्याही तक्रारी वाढल्या आहेत. महाराष्ट्रासारख्या राज्यांमध्ये सरकारनेच अधिकृतपणे कर्मचाऱ्यांच्या मार्च महिन्याच्या वेतनात कपात करताना असून दोन टप्प्यात वेतन देण्याचे ठरविले आहे. मात्र दुसरा टप्पा कधी देणार हे अद्याप जाहीर केलेले नाही. त्यामुळे अशा सरकारी वेतन कपातीवर श्रम मंत्रालयाची भूमिका अद्याप गुलदस्त्यात असल्याचेही कळते.

नवी दिल्ली - लॉकडाउनच्या नावाखाली कर्मचाऱ्यांना मार्च महिन्याचे वेतन देण्यात टाळाटाळ करणाऱ्यांविरुद्ध केंद्र सरकार श्रम कायदा आणि आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यान्वये कारवाईच्या तयारीत असल्याचे समजते. याबाबतच्या वाढत्या तक्रारींची दखल घेण्यासाठी केंद्रीय श्रम मंत्रालय राज्यनिहाय नियंत्रण कक्ष स्थापणार असल्याचेही कळते.

बातम्या ऐकण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

बहुतांश ठिकाणी मार्चचे वेतन मिळाले नसल्याच्या तक्रारी श्रममंत्रालयाकडे आल्या आहेत. या तक्रारींमध्ये पुढील आठवड्यापासून आणखी वाढ होण्याचीही शक्यता आहे. याची दखल घेण्यासाठी स्थापण्यात येणाऱ्या राज्यांमधील नियंत्रण कक्षांवर केंद्रीय नियंत्रण कक्षातून श्रममंत्री संतोष गंगवार लक्ष ठेवतील. तर राज्यपातळीवर श्रम आयुक्तांच्या नेतृत्वाखाली हे नियंत्रण कक्ष काम करतील. वेतन न मिळाल्याबाबत आलेल्या तक्रारींची दखल घेऊन संबंधित मालक कंपन्या, संस्थांविरुद्ध कारवाईचे आदेशही या नियंत्रण कक्षांना देण्यात आले आहेत. या नियंत्रण कक्षाचे दूरध्वनी क्रमांक, ईमेल पत्ते लवकरच जाहीर केले जाणार असल्याचेही समजते. मागील तीन ते चार दिवसांपासून यावर श्रम मंत्रालयात व्यापक विचारविनिमय सुरू होता. 

कर्मचाऱ्यांनी मार्च महिन्यात पूर्ण काम केले असताना आणि लॉकडाउनचा निर्णय मार्चच्या अखेरीस (२५ मार्चला) झाला असताना आर्थिक संकटाचे कारण देऊन मार्चच्या वेतनात कपातीचे कारण काय, असा सवाल श्रममंत्रालयाच्या सूत्रांनी केला. मंत्रालयाचे मानणे आहे की मार्चचे पूर्ण वेतन मालक संस्था, कंपन्यांनी द्यायला हवे. दहा एप्रिलपर्यंत या कंपन्यांचा प्रतिसाद बघून पुढील कारवाईची दिशा ठरविण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे सांगितले जात आहे. 

अर्थात, श्रम आणि रोजगार हा विषय केंद्रासोबतच राज्याच्याही अखत्यारित येणारा आहे. परंतु, वेतन न देणाऱ्यांविरुद्ध कारवाईचे इतरही मार्ग केंद्राकडे आहेत. श्रम कायद्याचे म्हणणे ऐकले जाणार नसेल तर आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यानुसार मिळणाऱ्या अमर्याद अधिकारांतर्गत अशा कंपन्या, संस्थांवर कारवाईचा बडगा उगारला जाऊ शकतो. मार्चचे वेतन न देणे सर्वथा अनुचित असून अन्य कोणत्याही कारणामुळे वेतन कपात करण्याचीही गंभीर दखल श्रम मंत्रालयाने घेतली आहे.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: coronavirus lockdown central government notification for march salaries