केंद्राकडून वैद्यकीय उपकरणांसाठी राज्यांना किती दिली जाणार मदत? वाचा

सकाळ न्यूज नेटवर्क
Friday, 10 April 2020

कोरोनाच्या संसर्गाचा सामना करण्यासाठी केंद्र सरकारने आज पंधरा हजार कोटी रुपयांच्या विशेष पॅकेजला मंजुरी दिल्याचे आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाकडून सांगण्यात आले. केंद्राने मंजूर केलेल्या कोरोना निधीतून वैद्यकीय उपचार उपकरणे, जीवनावश्‍यक वस्तुंची खरेदी आदींसाठी राज्यांना मदत दिली जाईल. हे पॅकेज पूर्णपणे केंद्रीय असून त्यांची अंमलबजावणी जानेवारी २०२० ते मार्च २०२४ दरम्यान तीन टप्प्यांमध्ये केली जाईल.

नवी दिल्ली - कोरोनाच्या संसर्गाचा सामना करण्यासाठी केंद्र सरकारने आज पंधरा हजार कोटी रुपयांच्या विशेष पॅकेजला मंजुरी दिल्याचे आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाकडून सांगण्यात आले. केंद्राने मंजूर केलेल्या कोरोना निधीतून वैद्यकीय उपचार उपकरणे, जीवनावश्‍यक वस्तुंची खरेदी आदींसाठी राज्यांना मदत दिली जाईल. हे पॅकेज पूर्णपणे केंद्रीय असून त्यांची अंमलबजावणी जानेवारी २०२० ते मार्च २०२४ दरम्यान तीन टप्प्यांमध्ये केली जाईल.

बातम्या ऐकण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

देशातील कोरोनाबाधितांचा आकडा वाढत चालल्याने आरोग्य यंत्रणा युद्धपातळीवर कामाला लागली आहे.  आज चोवीस तासांमध्ये २० लोकांचा मृत्यू झाला असून मरण पावणाऱ्यांची संख्या १६९ वर पोचली आहे. देशातील एकूण रुग्णसंख्या ५ हजार ७५० झाली असून आतापर्यंत ४७३ जण कोरोनातून मुक्त झाले आहेत. आशियातील चीनमधून  जीवघेणा प्रवास सुरू केलेल्या कोरोनाने आधी युरोपमध्ये मृत्यूचे तांडव सुरू केले होते, त्यानंतर त्याने तिथून अमेरिका, पुन्हा युरोप आणि आता आशियातल्या भारत, जपानमध्ये त्याने आपले प्रभावक्षेत्र वाढविण्यास सुरुवात केली असून यामुळे घातक संसर्गाने एक वर्तुळ पूर्ण केल्याचे मानले जाते.

जागतिक आरोग्य संघटनेच्या एका अहवालानुसार भारताचा मृत्यूदरही जास्त आहे. चौदा मार्चनंतर देशातील कोरोनाग्रस्तांची संख्या झपाट्याने वाढू लागली आणि आता महाराष्ट्रासह काही राज्यांतील स्थिती गंभीर होत चालली आहे.

जपानमध्ये गेल्या २४ तासांत ५००  तर भारतात सतराशे नवे रुग्ण आढळले आहेत. महाराष्ट्र, दिल्ली, केरळ, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या राज्यांतील संसर्ग वाढत चालला आहे. चौदा एप्रिलला संपणाऱ्या लॉकडाउनसंदर्भात मोदी सरकार आता राज्य सरकारांनाच निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य देण्याची शक्यता आहे.  बहुतांश राज्ये लॉकडाउन वाढवू शकतात.

खरिपासाठी नवे धोरण
कोरोनाची जीवघेणी व्याप्ती देशभरात वाढत चालल्याने आगामी खरीप हंगामात शेतकऱ्याचे मोठे नुकसान होण्याची शक्यता आहे.  या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकार खरीप हंगामाबाबत १६ एप्रिलला नवे धोरण जाहीर करू शकते. भारतात जून ते सप्टेंबर या काळात खरीप हंगामाची पेरणी केली जाते. 

केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र तोमर यांनी सांगितले की, १६ एप्रिलला राष्ट्रीय खरीप परिषद व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे घेण्यात येईल आणि त्यानंतर खरीप हंगामाबाबतचे राष्ट्रीय धोरण जाहीर केले जाईल.  आरोग्य मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार कोरोनाची लक्षणे न दिसणारा  नागरिकही प्रत्यक्षात कोरोनाग्रस्त असू शकतो. कोरोनाचा फैलाव होण्याबाबतच्या या नव्या वस्तुस्थितीमुळे  भारतापुढील आव्हान आणि काळजी वाढल्याचे मंत्रालयाने सांगितले. मंत्रालयाचे संयुक्त सचिव लव आगरवाल यांनी सांगितले की, जीव धोक्यात घालून उपचार रुग्णांवर उपचार करणाऱ्यांसाठी सरकारने अनेक योजना सुरू केल्या आहेत. देशात आत्तापर्यंत पन्नासहून जास्त वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांना कोरोनाची लागण झाली आहे.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: How much aid will be provided by the Center to the state for medical devices