मालवाहतुकीसाठी केंद्राचा पुढाकार;गृहखात्याकडून नव्या सूचना जारी 

सकाळ न्यूज नेटवर्क
Tuesday, 14 April 2020

लॅाकडाऊनचा कृषी क्षेत्रावर होणारा गंभीर परिणाम आणि जीवनावश्यक वस्तूंची वाढती चणचण पाहता सरकारने मालवाहू वाहने, कामगार, गोदामे तसेच शीतगृहांच्या वापरासाठी सुधारीत आदेश जारी केले आहेत.

नवी दिल्ली - लॅाकडाऊनचा कृषी क्षेत्रावर होणारा गंभीर परिणाम आणि जीवनावश्यक वस्तूंची वाढती चणचण पाहता सरकारने मालवाहू वाहने, कामगार, गोदामे तसेच शीतगृहांच्या वापरासाठी सुधारीत आदेश जारी केले आहेत. कोरोनाचे ‘हाॅटस्पॉट’ नसलेल्या भागांमध्ये या सूचनांचे पालन करण्यासही केंद्राने राज्यांना सांगितले आहे. 

बातम्या ऐकण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

लाॅकडाउन दरम्यान जीवनावश्यक वस्तू तसेच अन्य सामान घेऊन जाणाऱ्या वाहनांची सरकारी यंत्रणांकडून अडवणूक होत असल्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. यामुळे जीवनावश्यक वस्तूंची वाहतूक ठप्प झाली आहे. त्याचप्रमाणे, या वस्तूंच्या उत्पादन प्रक्रियेतील कामगारांना संचारबंदी परवाने न मिळणे याही तक्रारी सरकारकडे आल्या आहेत. यामध्ये एका राज्याचे परवाने दुसऱ्या राज्यात न चालण्याच्या प्रकारामुळे अडचण वाढली असून शीतगृहे, गोदामांमधील शेतीमाल अन्यत्र पोहोचविणे जिकिरीचे झाले आहे. परिणामी कृत्रिम टंचाई वाढण्याची भीती असल्याने याची गंभीर दखल घेऊन गृहखात्याने या सेवांना संचारबंदीच्या नियमावलीतून सूट देण्याची सूचना केली आहे. देशातील कोरोना हाॅटस्पाॅट असलेल्या आणि राज्यांनी प्रतिबंधित केलेल्या भागांव्यतिरिक्त अन्यत्र सर्व ठिकाणी या सूचनांचे पालन केले जावे. अर्थात यातही स्वच्छता आणि सामाजिक अंतराच्या निकषाची काळजी घेतली जावी असेही सरकारने स्पष्ट केले आहे. 

आणखी वाचा - कायम शेतीवरच का फिरतो नांगर?

गृहखात्याच्या सूचना 
१. वैध परवानाधारक चालक आणि साहाय्यकासोबत सर्व ट्रक आणि मालवाहू वाहनांना राज्यांतर्गत व आंतरराज्य वाहतुकीसाठी परवानगी द्यावी. 
२. ही परवानगी जीवनावश्यक वस्तूंसोबतच सर्व प्रकारच्या मालासाठी असावी. यासाठी कोणत्याही प्रकारच्या मान्यतेची गरज नसेल. 
३. माल पोहचविल्यानंतर रिकाम्या परतणाऱ्या गाड्यांचीही, वाहतूक परवाने, रोड परमिट सारखे वैध दस्तावेज असल्यास अडवणूक केली जाऊ नये. 
४. ट्रक, मालवाहू गाड्यांचे चालक आणि साहाय्यकांना वाहनांपर्यंत पोहोचण्यासाठीची सुविधा स्थानिक अधिकाऱ्यांनी द्यावी. 
५. त्याचप्रमाणे सर्व औद्योगिक आणि व्यावसायिक केंद्राशी निगडीत कामगारांना कामाच्या स्थळी पोहोचणे शक्य व्हावे यासाठीही स्थानिक अधिकाऱ्यांनी सोय करावी. 
६. रेल्वे, विमानतळ, बंदर तसेच सीमाशुल्क अधिकाऱ्यांना आपल्या विभागाचे कर्मचारी व अन्य कामगारांना संचारबंदी पास देण्यासाठी आधीच अधिकार देण्यात आले आहेत. 
७. कंत्राटी कामगारांना पास देण्यासाठी संघटना, कंपन्यांच्या कराराच्या आधारे राज्य सरकारांनी निर्णय करावा. राज्यांच्या सीमा भागातील कामगारांचे दुसऱ्या राज्यात जाणे अथवा येणे यावर निर्बंध घातले जाऊ नयेत. 
८. गव्हाचे पीठ, डाळी तसेच खाद्यतेल तयार करणाऱ्या लघु, मध्यम उद्योगांना कोणत्याही अडथळ्यांविना काम सुरू करण्याची तातडीने परवानगी दिली जावी. 
९. गुदामे, शीतगृहांमधील कामकाज त्वरित सुरू करावे. कंपन्यांच्या गुदामांनाही परवानगी मिळावी. 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: impact of the lockdown on the agricultural sector