सर्व राज्यांत टाळेबंदी, नियम मोडणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई 

पीटीआय
बुधवार, 25 मार्च 2020

देशातील ५६० जिल्ह्यांच्या सीमा बंद करण्यात आल्या आहेत. केंद्र सरकारने आदेश दिल्यानंतर विविध राज्यांनी हा निर्णय घेतला.

नवी दिल्ली - देशभरामध्ये कोरोना विषाणूचा संसर्ग वाढतच चालला असून आज बाधा झालेल्यांची संख्या साडेपाचशेच्याही पुढे गेली असून तर दहाजण मरण पावले आहेत. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाकडून ही माहिती देण्यात आली. या संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर ३२ राज्ये आणि सर्वच केंद्रशासित प्रदेशांत पूर्ण टाळेबंदी करण्यात आली असून येथील सर्व व्यवहार थांबविण्यात आले आहेत. देशातील ५६० जिल्ह्यांच्या सीमा बंद करण्यात आल्या आहेत. केंद्र सरकारने आदेश दिल्यानंतर विविध राज्यांनी हा निर्णय घेतला. देशाच्या अनेक भागांत लोक संचारबंदीचे पालन करत नसल्याचे उघड झाल्यानंतर आता त्या सर्वच ठिकाणांवर सक्ती केली जाणार असून लोकांना बळजबरीने घरात बसविले जाणार अशी माहिती सूत्रांनी दिली. 

बातम्या ऐकण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

दरम्यान आज सकाळपर्यंत बाधा झालेल्यांची संख्या ४९२ एवढी होती पण दुपारनंतर त्यात वाढ झाली. नव्याने संसर्ग झालेल्यांमध्ये ४१ नागरिक हे परकीय आहेत. आतापर्यंत ३६ जण हे पूर्णपणे बरे झाले असून त्यांना घरी सोडण्यात आले आहे. सध्या देशातील संसर्ग वाढत असल्याने सरकारने अनेक शहरांत पूर्ण टाळेबंदी जाहीर केली आहे. अनेक भागांमध्ये जमावबंदी लागू करण्यात आली असून नियम मोडणाऱ्यांवर कारवाई केली जात आहे. पंजाब आणि महाराष्ट्र या दोन राज्यांनी संचारबंदी जाहीर केल्यानंतर पुद्दूचेरी या केंद्रशासित भागानेही तोच कित्ता गिरवला आहे. भविष्यात या संचारबंदीची व्यापकता आणखी वाढू शकते. देशातील सर्वांत मोठे राज्य असणाऱ्या उत्तरप्रदेशाने आता टाळेबंदीचा मार्ग निवडला आहे. 

यूपी, तमिळनाडूकडून मदत 
कोरोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर उत्तरप्रदेशात योगी सरकारने कामगारांना आर्थिक मदत देण्याचे जाहीर केले होते. राज्यातील कामगार, हॉकर्स आणि ई- रिक्षा चालकांना सरकारच्या मदतीचा पहिला हप्ता मिळाला आहे. राज्यातील तब्बल वीस लाख कामगारांना प्रत्येकी एक हजार रुपयांची मदत मिळाली आहे. तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री के. पलानीस्वामी यांनीही आज ३ हजार २८० कोटी रूपयांचे विशेष पॅकेज जाहीर केल आहे. कोरोनामुळे रोजीरोटी गमवाव्या लागलेल्या नागरिकांना या माध्यमातून विशेष अर्थसाहाय्य केले जाणार आहे. येथे भातासाठीचे रेशन कार्ड असणाऱ्यांना प्रत्येकी एक हजार रुपयांची रोख मदत दिली जाणार असून सर्वच कार्ड धारकांना भात, दाळ, खाद्य तेल आणि साखर मोफत दिली जाईल. साधारणपणे एप्रिलपर्यंत ही मदत देण्यात येईल. ऑटो रिक्षाचालक आणि बांधकाम क्षेत्रामध्ये काम करणाऱ्या कामगारांना देखील एक हजार रुपयांची मदत दिली जाईल जाईल. स्थलांतरित कामगारांना पंधरा किलो भात, एक किलो दाळ आणि खाद्य तेल मोफत दिले जाणार आहे. 

सॅनिटायझर, व्हेंटिलेटरच्या निर्यातीवर बंदी 
देशातील वाढत्या विषाणू संसर्गाचा धोका लक्षात घेऊन सरकारने सॅनिटायझर आणि सर्व प्रकारच्या व्हेंटिलेटर्सच्या निर्यातीवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. सामाजिक विलगीकरणाच्या माध्यमातून बाधितांची संख्या ६२ टक्क्यांपर्यंत कमी करणे शक्य असल्याचे इंडियन कौन्सिल फॉर मेडिकल रिसर्चने (आयसीएमआर) म्हटले आहे. सध्या देशावर हा प्रयोग केला जात असून यातून काही माहिती हाती आल्यावर ठोस माहिती देण्यात येईल असे ‘आयसीएमआर’कडून सांगण्यात आले. 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Lockout in all states due to coronavirus Penalty action for breach of rules