Coronavirus : ब्रिटन, अमेरिकेकडून पॅकेज; बड्या उद्योगांना करणार वित्तीय साह्य

वृत्तसंस्था
गुरुवार, 19 मार्च 2020

पुन्हा राष्ट्रीयीकरणाकडे
‘जी-७’ संघटनेच्या सर्वच देशांनी संभाव्य आर्थिक संकट टाळण्यासाठी उपाययोजना आखायला सुरुवात केली आहे. या संसर्गाचा जवळपास सर्वच क्षेत्रांना मोठा फटका बसला असून, श्रीमंत देशांतील बड्या कंपन्यांनीही सर्वच उड्डाणे काही काळापुरती रद्द केली असून, नफ्यातील कंपन्यांनाही आर्थिक मदत द्यावी लागेल. इटली आणि फ्रान्स या दोन्ही देशांनी त्यांच्याकडील कंपन्यांचे पुन्हा राष्ट्रीयीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

पॅरिस - युरोपियन महासंघाचे सदस्य असणाऱ्या सर्वच देशांनी कोरोना विषाणू संसर्गाच्या भीतीपोटी त्यांच्या सीमा बंद करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर अमेरिका आणि ब्रिटनमध्ये मोठे आर्थिक संकट निर्माण होण्याची शक्यता आहे. या संभाव्य आर्थिक आणीबाणीला तोंड देण्यासाठी अमेरिका आणि ब्रिटनने युद्धपातळीवर उपाययोजना आखायला सुरुवात केली आहे.

आता बातम्या ऐकण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

संसर्गाच्या या संकटाला वेळीच पायबंद घातला नाही, तर जगामध्ये आर्थिक मंदी येऊ शकते, अशी भीती जाणकारांनी व्यक्त केली आहे. आर्थिक आणीबाणीच्या काळामध्ये लोकांच्या हाती पुरेशी रोख रक्कम राहावी म्हणून व्हाइट हाउस सध्या नव्या वित्तीय विधेयकाबाबत अमेरिकी काँग्रेसशी चर्चा करत असल्याचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी म्हटले आहे. 

Coronavirus : अमेरिकेत कोरोना व्हायरसवरील पहिली लस टोचण्यात आली

यासंदर्भातील अधिकृत आकडेवारी प्रसिद्ध करण्यात आली नसली, तरीसुद्धा ‘वॉशिंग्टन पोस्ट’ने दिलेल्या वृत्तानुसार, केवळ विमान वाहतूक कंपन्यांना नुकसानभरपाईपोटी ८५० अब्ज डॉलर दिले जाणार आहेत. ही मोठी रक्कम असल्याचे ट्रम्प यांनी पत्रकारांशी 
बोलताना सांगितले.

Coronavirus : 'या' रक्तगटातील लोक ठरले सर्वाधिक कोरोनाचे बळी; संशोधकांचा निष्कर्ष!

ब्रिटनचे अर्थमंत्री रिशी सुनाक यांनी आर्थिक अरिष्टांमुळे अडचणीत आलेल्या उद्योगांना चालना देण्यासाठी ३३० अब्ज पौंडाची आर्थिक मदत करण्याची तयारी दर्शविली आहे. फ्रान्सनेही ४५ अब्ज युरोचे पॅकेज जाहीर केले असून, सर्वसाधारणपणे विमान वाहतूक कंपन्या आणि पर्यटन क्षेत्रातील उद्योगांना हातभार लावण्याचा सर्वच देशांतील सरकारांचा प्रयत्न आहे.
 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: UK and briton to help package big enterprises financially