esakal | 'पगार' न झाल्याने पोलीस कर्मचारी 'बेजार'
sakal

बोलून बातमी शोधा

akola police were not paid

सध्या कोरोना विरूद्धच्या युद्धात रस्त्यावरची लढाई पोलिस लढत आहेत. मात्र, जवळपास अर्धा एप्रिल संपत आला तरी पोलिसांचे पगार झाले नाही आहेत. सरकारने मार्च महिन्याचा पगार दोन टप्यांत देण्याचा निर्णय घेतला. एकीकडे सरकार पोलिस आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांचे पुर्ण पगार करण्याच्या बाता करत आहे. मात्र, शासन निर्णयात त्याचा उल्लेख नसल्याने पोलिसांच्या पगाराबाबतच गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

'पगार' न झाल्याने पोलीस कर्मचारी 'बेजार'

sakal_logo
By
सकाळ वृत्तसेवा

अकोला  :  सध्या कोरोना विरूद्धच्या युद्धात रस्त्यावरची लढाई पोलिस लढत आहेत. मात्र, जवळपास अर्धा एप्रिल संपत आला तरी पोलिसांचे पगार झाले नाही आहेत. सरकारने मार्च महिन्याचा पगार दोन टप्यांत देण्याचा निर्णय घेतला. एकीकडे सरकार पोलिस आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांचे पुर्ण पगार करण्याच्या बाता करत आहे. मात्र, शासन निर्णयात त्याचा उल्लेख नसल्याने पोलिसांच्या पगाराबाबतच गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
  

या महिन्याचे बजेट कसे सांभाळायचे असा प्रश्न पोलिस कुटुंबाना पडला आहे कारण, 14 तारीख उलटून गेली आज मात्र, पोलिसांच्या पगाराचे नाव नाही. बरं मिळणारा पगारही पुर्ण मिळेल का?, याची शाश्वती नाही.  मुलाचं शिक्षण अन पोलिस असलेल्या पतीच्या दवाखान्याचे खर्च कसा भागवावा याचा पेच पोलिस कुटुंबासमोर पडला आहे.पोलिस कर्मचाऱ्यांच्या मुलांना आपल्या घरच्या आर्थिक संकटासमोरच वडिलांच्या आरोग्याचीही चिंता सतावत आहे.

आदेशात नाही उल्लेख
 कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने कर्मचाऱ्यांचे पगार दोन टप्प्यात करण्याचे ठरवले. पोलीस शिपाई 'क' गट कर्मचाऱ्यांत मोडतात. या गटातील कर्मचाऱ्यांचं मार्च महिन्यांचं वेतन 75 टक्के करणार असल्याचं 31 मार्च आणि 1 एप्रिलच्या शासन आदेशात म्हटलंय. मात्र, कोरोनाच्या लढाईत थेट मैदानात लढणाऱ्या पोलीस आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांचा पुर्ण पगार सरकार करणार असल्याचं उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी म्हटलं होतंय. मात्र, शासन आदेशात त्यांना सुट देण्याचा कुठेही उल्लेख नाहीये.

मायबाप सरकारने लक्ष देण्याची गरज
 कोरोनाच्या लढ्यात पोलीस आणि आरोग्य कर्मचारी हे बिनीचे शिलेदार आहेय. या शिलेदारांच्या सेवा, समर्पन आणि त्यागाचा सरकारनं सन्मान करणं गरजेचं आहेय. पगाराला होत असलेला विलंब आणि कमी पगाराच्या टांगत्या तलवारीवर सरकारनं लवकर तोडगा काढावा, एव्हढीच माफक अपेक्षा.

loading image
go to top