45 कोटी अखर्चित निधी जाणार परत; कोरोनामुळे उद्भवले आर्थिक संकट

सकाळ वृत्तसेवा
Monday, 25 May 2020

महाराष्ट्रात कोरोना रोगाचा प्रादुर्भाव झाल्याने बाधित रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. या महामारीवरील प्रतिबंधात्मक उपाययोजना म्हणून संपूर्ण देशात २४ मार्चपासून टाळेबंदी जाहीर करण्यात आला आहे.

 

अकोला : कोरोना संसर्गजन्य रोगाच्या प्रादुर्भावामुळे सध्या राज्याची कर व करेतर उत्पन्नातील अपेक्षित महसुली घट होत आहे. त्याचे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम पाहायला मिळत आहेत. परिणामी शासनाने विविध कार्यालय व विभागांकडून अखर्चित रक्कम परत करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे जिल्हा परिषदेने अखर्चित निधी जमा करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. त्या अंतर्गत शुक्रवार (ता. २२) पर्यंत जिल्हा परिषदेचे ४५ कोटी रुपये अखर्चित असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

महाराष्ट्रात कोरोना रोगाचा प्रादुर्भाव झाल्याने बाधित रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. या महामारीवरील प्रतिबंधात्मक उपाययोजना म्हणून संपूर्ण देशात २४ मार्चपासून टाळेबंदी जाहीर करण्यात आला आहे.

अनेक निर्बंध घालण्यात आले आहेत. सदर निर्बंधांमुळे राज्याच्या कर व करेतर महसुलात घट होऊन राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम होत आहेत. सदर संसर्गाचा प्रादुर्भाव वाढत असल्याने व त्यामुळे लागू केलेल्या निर्बंधाच्या अनुषंगाने राज्याची आर्थिक घडी पुढील दोन ते तीन महिने अशीच राहण्याची शक्यता आहे. या वित्तीय स्थितीतून बाहेर पडून राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला उभारी आणण्याचे मोठे आव्हान शासनासमोर उभी आहे. यावर तात्काळ उपाययोजना म्हणून शासनाने विविध प्रकारच्या खर्चांवर कात्री लावली आहे. त्यासोबतच विविध विभाग व कार्यालयांना यापूर्वी वितरीत केलेला अखर्चित निधी परत करण्याचे आदेश सुद्धा दिले आहेत.

संबंधित विभागांनी अखर्चित निधी ३० मे पूर्वी शासनास समर्पित करावा अन्यथा त्यांच्यावर कारवाई करण्याचा इशारा शासनाच्या वित्त विभागाने दिला आहे. सदर आदेशाचा जिल्हा परिषदेच्या अखर्चित निधी वर थेट परिणाम होणार आहे. त्यामुळे निधी असल्यानंतर सुद्धा विकास कामांवर खर्च न केल्याने जिल्हा परिषदेचे कोट्यवधी रुपये शासनाला परत जाणार आहेत. त्यामुळे जिल्हा परिषदेचा ४५ कोटी रुपयांचा निधी अखर्चित असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

समाज कल्याणचे २९ कोटी अखर्चित
जिल्हा परिषदेच्या समाज कल्याण विभागाला अनुसूचित जाती व जमातींच्या योजनांसाठी निधी खर्च करण्यास शासनाने कोट्यवधी रुपये दिले होते. त्यापैकी २०१६-१७ चे २९ कोटी रुपये अखर्चित आहेत. त्याचबरोबर २०१७-१८ व २०१८-१९ या आर्थिक वर्षाचे सुद्धा कोट्यवधी रुपये अखर्चित असल्याची माहिती आहे.

इतर विभागाचे सुद्धा कोट्यवधी अखर्चित
जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाला ग्रामीण भागात रस्ते विकास व दुरुस्तीसाठी शासनामार्फत प्रत्येक वर्षी कोट्यवधी रुपये देण्यात येतात. त्यासोबतच शाळा दुरुस्ती, विद्यार्थ्यांना पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था व इतर कामांसाठी शिक्षण विभागाला सुद्धा कोट्यवधी रुपये देण्यात येतात. परंतु सदर निधीचा वेळेत उपयोग न केल्यामुळे निधी परत जाण्याचे प्रकार यापूर्वी उघड्या झाले आहेत. त्यामुळे समाजकल्याण पाठोपाठ बांधकाम व शिक्षण विभागाला सुद्धा कोरोणाचा आर्थिक फटका बसू शकतो.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Akola Zilla Parishad's 45 crore unspent funds will be returned; The financial crisis caused by the corona