पीक कर्ज फेडण्यासाठी ३० जूनपर्यंत मुदतवाढ; व्याज आकारणी बाबत मात्र संभ्रम

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 1 एप्रिल 2020

सर्वत्र लोक डॉन व आर्थिक अडचण यामुळे, शेतकऱ्यांना खरीप पीक कर्ज मुदतीत (३१ मार्चपर्यंत) भरणा करण्यास अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. ही बाब लक्षात घेता, रिझर्व बँकेच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार अकोला जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने पीक कर्ज भरण्यासाठी ३१ जून २०२० पर्यंत मुदत वाढ जाहीर केली आहे.

 

अकोला  : सर्वत्र लोक डॉन व आर्थिक अडचण यामुळे, शेतकऱ्यांना खरीप पीक कर्ज मुदतीत (३१ मार्चपर्यंत) भरणा करण्यास अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. ही बाब लक्षात घेता, रिझर्व बँकेच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार अकोला जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने पीक कर्ज भरण्यासाठी ३१ जून २०२० पर्यंत मुदत वाढ जाहीर केली आहे.

यावर्षी अतिवृष्टी व अवकाळी पावसामुळे खरिपातून शेतकऱ्यांच्या हातात काहीच उरले नाही. रब्बीतही अवकाळी पाऊस, गारपिटीने गहू, हरभऱ्याचे प्रचंड नुकसान केले. कापसाला ही अपेक्षित भाव मिळाला नाही. उत्पादनही घसरले. हमीभाव केंद्रांनी तूर खरेदीची चुकारे अजूनपर्यंत दिलेले नाहीत. आता कोरोना संसर्ग रोखण्यासाठी राज्यभरात लॉकडाऊन करण्यात आल्यामुळे शेतमाल विक्रीवर मोठा परिणाम झाला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती बिकट झाली आहे. अशा स्थितीमध्ये ३१ मार्चपर्यंत कर्ज भरायचे कसे आणि मुदतवाढ मिळाली नाही व ३१ मार्चपर्यंत कर्ज भरले नाही तर, नियमित कर्जफेड करण्यासाठीच्या ५० हजार रुपयाच्या लाभाला मुकावे लागणार की काय, याची चिंता शेतकऱ्यांना लागली होती. मात्र,  आरबीआयच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार अकोला जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने मुदतवाढ जाहीर करून ३० जून पर्यंत शेतकऱ्यांना पीक कर्ज भरणा करता येणार असल्याचे कळविले आहे.

तर मिळेल व्याज सवलत योजनेचा लाभ
जे शेतकरी खरीप पिकासाठी घेतलेल्या अल्पमुदत कर्जाची परतफेड मार्च २०२० अखेर करतील, अशा सभासदांना तीन लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जावर केंद्र, राज्य व बँकेमार्फत व्याज सवलत योजनेचा लाभ मिळेल. परंतु, जे शेतकरी जून २०२० अखेर कर्जाची परतफेड करतील, त्यांना तीन लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जावर फक्त बँकेमार्फत व्याज सवलत योजनेचा लाभ मिळणार असून, रिझर्व्ह बँकेच्या परिपत्रकात मार्च २०२० नंतरच्या केंद्र शासन व राज्य शासन व्याज सवलतीचा उल्लेख नाही, त्यामुळे सभासदांकडून प्रचलित दराने व्याज वसूल केले जाणार आहे. मात्र वाढीव कालावधी करता राज्य/केंद्र शासनाकडून व्याज परतावा सवलत लागू करण्यात आल्यास, व्याजाची रक्कम सभासदास परत करण्यात येणार असल्याचे, बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनंत वैद्य यांनी कळविले आहे.

मध्यम/दीर्घ मुदती कर्जाबाबत
ज्या मध्यम/दीर्घ मुदती विकासात्मक कर्जाचे हप्ते १ मार्च २० ते ३१ जून २०२० या कालावधीत वसूल पात्र आहेत, अशा हप्त्यांना ड्यूडेट पासून तीन महिन्याचा सवलतीचा कालावधी देण्यात येत आहे. परंतु कर्ज खात्यावरील घेणे बाकी वर व्याज आकारणी करण्यात येणार असल्याचे जिल्हा बँकेकडून कळविण्यात आले आहे.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Deadline to repay crop loan by June 30