काय आहे "एचएएल"च्या संपामागील वास्तव..वाचा

नाशिक : एचएएल कामगारांना अधिकाऱ्यांप्रमाणे वेतन वाढ मिळावी म्हणून सुमारे पस्तीशे कामगार न्याय हक्कासाठी ठिय्या आंदोलन करीत असून (ता.१५) संपाचा दुसरा दिवसही संपला. परंतू व्यवस्थापन किंवा हायर ऑथरटीकडून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही.दुसऱ्या दिवशीही व्यवस्थापनाकडून कामगारांना वाटाण्याच्या अक्षदा दाखविण्यात आल्या

एचएएल"च्या संपामागील वास्तव

एचएएल हा भारत सरकारचा संरक्षण क्षेत्रातील विमान निर्मिती करणारा एकमेव सार्वजनिक उद्योग. संपुर्ण भारतभरात वेगवेगळ्या राज्यात एचएएलच्या जवळपास ९ मोठ्या डिव्हिजन्स आहेत. जागतिक दर्जाचे कुशल कामगार याठिकाणी विमान निर्मितीचे काम करतात. याठिकाणी देशी-विदेशी बनावटीची विविध विमाने बनविली जातात. ज्यामध्ये प्रामुख्याने मिग २१, मिग २७ २९, मिराज, एसयु ३०, एलसीएच, एलसीए आदी लढाऊ विमाने बनविली जातात. तसेच एचएएल हे इसरो, डीआरडीओ या संस्थांना देखील महत्वपुर्ण मदत करते.

एचएएलचे कर्मचारी एअरक्राफ्टच्या देखभालीची महत्वपुर्ण भुमिका बजावतात

१९६२, १९६५, १९७२ सालची भारताची लढली गेलेली युद्धे तसेच १९९८ चे जगप्रसिद्ध कारगील युद्ध, आणि नुकतेच झालेले सर्जिकल स्ट्राईक हे केवळ आणि केवळ एचएएल मुळेच शक्य झाले आहे. सर्व एअरफोर्स वर काम करणारे एचएएलचे कर्मचारी या एअरक्राफ्टच्या देखभालीची महत्वपुर्ण भुमिका बजावतात. एचएएल हा एक नवरत्न दर्जा प्राप्त सार्वजनिक उद्योग आहे. एचएएल ने आजतागायत मिग सिरीज ची जवळपास १००० आणि एसयू ३० ची २०० लढाऊ विमाने उत्पादित केली आहेत. तसेच एसयू ३० चे ओव्हरहोल आणि एलसीए (तेजस) च्या विमान निर्मितीचे काम सुद्धा सुरु आहे. एसयू ३० एअरक्राफ्टवर ब्रह्मोस मिसाईल लोड करण्याचे टेक्निक सुद्धा एचएएलने च विकसित केले आहे, जे काम करण्यास रशियाने सुद्धा असमर्थता दर्शविली होती. केवळ एचएएलच्याच कामगारांनी हे आव्हान स्विकारुन तीन शिफ्ट मध्ये काम करून हे काम पुर्ण करून दाखविले. आणि याच सर्व वैशिष्टयांमुळे एचएएल म्हणजे भारlतीय वायुसेनेचा कणा हे सर्वश्रुत आहे.

आयएएफकडे एचएएलचे २० हजार कोटी घेणे बाकी

परंतु असे असतांना देखील सरकारचा एचएएलकडे बघण्याचा दृष्टिकोन हा दुजाभाव करणारा आहे. एचएएलचा ग्राहक असलेला इंडियन एअर फोर्स हा सर्वस्वी सरकारच्या आधीन आहे. या आयएएफकडे एचएएलचे २० हजार कोटी घेणे बाकी आहे. जे आयएएफने थकविले आहेत. यापुर्वी असे कधीही घडलेले नाही. आणि दुसऱ्या बाजुला सरकारने एचएएलचा रिजर्व्ह फ़ंड जवळपास १२ हजार कोटी लाटला आहे. परिणामी एचएएलची आर्थिक परिस्थिती खालावल्याचे बोलले जात आहे. असे असतांना वेतनकरार होण्याची तारीख (१/१/२०१७) उलटुन ३ वर्ष वर होत आहेत. अधिकाऱयांचा वेतनकरार हा तीन वर्षांपुर्वीच झाला असुन त्यांना जवळपास ३७ टक्के पगारवाढ दिली आहे. त्या तुलनेत कामगारांना अन्यायकारक अशी, फक्त ८ टक्के पगार वाढीची ऑफर देण्यात आली आहे. एचएएलमधील कुशल कासमगारांच्या कौशल्याचा वापर करून, अधिकाधिक उत्पादन क्षमता असतांना देखील याठिकाणी कामाचा प्रवाह येण्यास या सरकारकडुन असमर्थता दर्शविली जाते. आजच्या घडीलाही एसयू ३० एअरक्राफ्टचे ओव्हरहोल तसेच एलसीए एअरक्राफ्टची निर्मितीचे काम  प्रामुख्याने सुरूच आहे. असे असतांना एअरक्राफ्टची आर्थिक परिस्थिती नाजुक असल्याचा व्यवस्थापनाकडुन कांगावा केला जातो.

सर्व बैठकीत व्यवस्थापनाने सन्मानजनक अशी कुठलीही ऑफर दिलेली नाही

व्यवस्थापनाने, १/१/२०१७  पासुनच्या, कामगारांच्या प्रलंबीत वेतनकराराच्या मिटिंग्स या एक वर्ष उशिरा सुरु केल्या. आजच्या तारखेला जवळपास ११ औपचारिक आणि ४ अनौपचारिक मिटिंग्स झाल्या आहेत. या सर्व मिटिंग्स मध्ये व्यवस्थापनाने सन्मानजनक अशी कुठलीही ऑफर दिलेली नाही. याउलट वेल्फेअर संबंधीत अनेक सवलती सतत कमी करण्याचा सपाटाच लावला आहे. सतत दुजाभावाचे आणि वेळकाढुपणाचे धोरण व्यवस्थापनाकडुन घेतले जात आहे. कामगार संघटनांनी वेळोवेळी, संयमाने, सनदशीर लोकशाही मार्गाने, अनेकदा अर्ज- विनंत्या इ मार्ग अवलंबिले आहेत यास व्यवस्थापनाकडून कुठलीही दाद मिळत नाहीये. रक्षामंत्री, खासदार,आमदार लोकप्रतिनिधींपर्यंत कामगारांनी पाठपुरावा केला आहे. तरीही उपयोग झाला नाही. आणि मग सरतेशेवटी, कुठलाही पर्यायच उरला नाही म्हणुन नियमाप्रमाणे १४ दिवस अगोदर संपाची नोटीस देण्यात आली. आणि (ता.१४)ऑक्टोबरपासुन कामगारांची कुठलीही इच्छा नसतांना, दुर्दैवी अशा संपाला सामोरे जावे लागत आहे