महाराष्ट्र पोलिसांना सुप्रीम कोर्टाचा दिलासा

मुदतवाढ नाकारणाऱ्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशास स्थगिती

नवी दिल्ली : भीमा- कोरेगावप्रकरणी आरोपपत्र दाखल करण्यास मुदतवाढ नाकारणाऱ्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आज सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने महाराष्ट्र पोलिसांना दिलासा मिळाला.

भीमा- कोरेगावप्रकरणी पोलिसांनी तपासासाठी आणि आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी मुदत मागितली होती. त्यानुसार कनिष्ठ न्यायालयाने मुदतवाढ दिली; मात्र मुंबई उच्च न्यायालयाने मुदतवाढ नाकारली. या आदेशाविरुद्ध राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने महाराष्ट्र सरकारची बाजू ऐकून घेतली. त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती दिली, तसेच याचिकेसंदर्भात मानवी हक्क कार्यकर्त्यांना नोटिसा बजावल्या. तत्पूर्वी मानवी हक्क कार्यकर्त्यांविरुद्ध केलेल्या कारवाईत हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला होता आणि त्यांच्या अटकेची चौकशी करण्यासाठी एसआयटी नेमण्यास इन्कार केला होता. पुणे पोलिसांनी नक्षलवाद्यांशी कथित संपर्कावरून सुरेंद्र गडलिंग, नागपूर विद्यापीठातील प्राध्यापक शोमा सेन, सुधीर धावले, महेश राहुत आणि केरळचे रहिवासी रोना विल्सन यांना जूनमध्ये अटक करण्यात आली आहे. गेल्यावर्षी 31 डिसेंबर रोजी पुण्यातील एल्गार परिषदेवरून त्यांच्या निवासस्थानी आणि कार्यालयावर छापे घातले होते. संमेलनानंतरच दुसऱ्या दिवशी भीमा- कोरेगाव येथे हिंसाचार झाल्याचा दावा पोलिसांनी केला आहे.