दीदींचे "रंगप्रेम' झारखंडला नापसंत ! 

श्‍यामल रॉय
रविवार, 5 ऑगस्ट 2018

ममता बॅनर्जी यांना प्रिय असणारा रंग आम्ही झारखंडात वापरू देणार नाही. धरण पुन्हा मूळ ऑफ-व्हाइट-लाल रंगात रंगविण्यास आम्ही बंगालच्या अधिकाऱ्यांना सांगितले आहे. 

- निवास मंडल, दुमकाचे भाजप नेते 

कोलकाता : पश्‍चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांचे निळ्या रंगाबद्दलचे प्रेम सर्वश्रुत आहे; पण शेजारच्या झारखंड सरकारला मात्र ते पसंत नसल्याचे दिसते. या रंगावरून दोन्ही राज्यांत वादाची चिन्हे निर्माण झाली आहेत. निमित्त आहे, मसोनजोरे धरणाची भिंत रंगविण्याचे ! 

झारखंडच्या दुमका जिल्ह्यातील मयूराक्षी नदीवर हे धरण असून, 1955 मधील केंद्रीय करारानुसार त्याचा ताबा पश्‍चिम बंगालकडे आहे. या धरणावरील सर्व कर्मचारी बंगाल सरकारचे आहेत. या धरणाची भिंत निळ्या रंगात रंगविण्याचा घाट बंगालच्या पाटबंधारे विभागाने घातला आणि कामही सुरू केले; पण दुमका भाजपचे अध्यक्ष निवास मंडल यांनी कार्यकर्त्यांना सोबत घेऊन हे काम रोखले आहे.

बंगाल पाटबंधारे विभागाच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या धरणाच्या सुशोभीकरणासाठी सरकारने 1.85 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. धरणाजवळ असलेल्या अतिथिगृहाच्या सुशोभीकरणाचाही त्यात समावेश असून, लालकृष्ण अडवानी यांना त्यांच्या रथायात्रेच्या वेळी तेव्हाचे बिहारचे मुख्यमंत्री लालूप्रसाद यादव यांनी या अतिथिगृहात स्थानबद्ध करून ठेवले होते. 

धरणाची भिंत रंगविण्यास सुरवात झाल्यावर मंडल यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपच्या सुमारे शंभर कार्यकर्त्यांनी तेथे धाव घेत हे काम रोखले. बंगाल सरकारचा अधिकृत "विश्‍व बांगला' हा लोगोही हटविला. धरणाकडे येणाऱ्या रस्त्यावर बंगाल सरकारने लावलेल्या स्वागत कमानीवर या कार्यकर्त्यांनी झारखंड सरकारचा लोगो लावला. बंगालच्या वीरभूम जिल्ह्याचे मुख्यालय असलेल्या सुरीपासून 44 किलोमीटर आणि दोन्ही राज्यांच्या सीमेपासून 22 किलोमीटरवर हे धरण असून, ते 33 वर्षांपूर्वी बांधले गेले आहे.

तत्कालीन अविभाजित बिहार सरकारबरोबरच्या करारानुसार हे धरण बांधण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले. बंगालच्या वीरभूम, मुर्शिदाबाद आणि पूर्व वर्धमान जिल्ह्यांतील दोन लाख सहा हजार 624 हेक्‍टर आणि झारखंडातील 12 हजार 400 हेक्‍टर जमिनीला या धरणाद्वारे पाणीपुरवठा होतो. 

निळ्या रंगाचा मारा... 

दीदींचे निळ्या रंगाचे प्रेम बंगालमध्ये सर्वांना माहिती झाले आहे. हावड्यातील हंगामी सचिवालयासह बहुतांश सरकारी इमारती निळ्या रंगात रंगल्या आहेत. वारशाचा दर्जा लाभल्याने रायटर्स बिल्डिंग आणि कोलकाता महानगरपालिकेच्या इमारती मात्र या तडाख्यातून बचावल्या आहेत. निळ्या रंगाच्या इमारतमालकांना करांमध्ये काही प्रमाणात सवलतही दिली जाते. अगदी रस्तादुभाजक आणि रस्त्याच्या कडेची रेलिंगही निळी झाली आहेत !