देशातील १५ लाख वीज कर्मचारी जाणार संपावर, अभियंत्यांचीही मोर्चेबांधणी

मुंबई - वीज (Electricity) उद्योगाचे खासगीकरण, विभाजन आणि फ्रॅन्चाईसी धोरणाविरोधात देशातील १५ लाख कामगार, (Worker) अभियंते (Engineer) आणि अधिकारी (Officers) दोन दिवसाच्या संपावर (Strike) जाणार आहेत. संपात राज्यातील वीज कंपन्यांमधील ८६ हजार कामगार, अभियंते आणि कंत्राटी कर्मचारी सहभागी होतील. २८ आणि २९ मार्चला देशव्यापी संप पुकारण्यात आला आहे.

केंद्र सरकारने विद्युत बिल २०२१ चा मसुदा तयार केला आहे. त्या सुधारित मसुद्याला देशातील १३ राज्यांच्या मुख्यमंत्री, ऊर्जामंत्री, शेतकरी संघटनांनी, ग्राहकांच्या संस्थांनी, वीज उद्योगांतील कर्मचारी व इंजिनिअर्सच्या सर्व संघटनांनी आणि ४५० स्टेक होल्डर्सनी विरोध केला आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या खासगीकरणाच्या धोरणाविरोधात राज्यातील वीज कंपन्यांमधील ३९ संघटना एकत्रित आल्या आहेत.