संघटित गुन्हेगारी रोखण्यावर 21 देशांचे शिक्कामोर्तब

नवी दिल्ली : अमली पदार्थ, मौल्यवान धातूंची तस्करी, तसेच काळ्या पैशांशी संबंधित संघटित गुन्हेगारीचा मुकाबला करण्यासाठी परस्पर सामंजस्यावर आधारित रणनीतीवर 21 हून अधिक देशांनी शिक्कामोर्तब केले आहे. महसूल गुप्तवार्ता यंत्रणा (डीआरआय), तस्करीविरोधी संचालनालय, तसेच केंद्रीय प्रत्यक्ष कर आणि सीमा शुल्क मंडळाच्या (सीबीआयसी) 61 व्या स्थापना दिनानिमित्त दिल्लीत झालेल्या परिषदेत ही सहमती व्यक्त करण्यात आली आहे. 

दिल्लीतील डॉ. आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय केंद्रात चार आणि पाच सप्टेंबरला दोन दिवसीय परिषद झाली. केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली, महसूल सचिव अजय भूषण पांडे, "सीबीआयसी'चे अध्यक्ष एस. रमेश उपस्थित होते. या वेळी 1993 मध्ये मुंबईत झालेल्या भीषण बॉंबस्फोटानंतर गुन्हेगारी टोळ्यांवर कारवाई करताना हौतात्म्य पत्करणारे सीमा शुल्क आणि उत्पादन शुल्क विभागाचे दिवंगत अधिकारी एल. डी. अरोरा यांचा "डीआरआय' शहीद पदकाने मरणोत्तर गौरव करण्यात आला. यादरम्यान पाचव्या विभागीय सीमाशुल्क संचालनाच्या बैठकीत दक्षिण आशिया, पश्‍चिम आशिया, आशिया- प्रशांत क्षेत्रातील 21 देशांच्या सीमा शुल्क विभागाचे प्रमुख, जागतिक सीमाशुल्क संघटना (डब्ल्यूसीओ), इंटरपोल, "यूएनओडीसी', "आरआयएलओ', "एपी' या संघटनांचे प्रतिनिधीही सहभागी झाले होते. 

परिषदेमध्ये सीमा शुल्क यंत्रणांमध्ये डाटा आणि गुप्त माहितीची देवाणघेवाण करण्यावर सहमती व्यक्त करण्यात आली. मादक पदार्थ, मौल्यवान धातू, हिरे तस्करी, काळ्या पैशांशी संबंधित संघटित गुन्हेगारीचा मुकाबला करण्यासाठी सर्वसंमत रणनीती तयार करण्यावर विचारविनिमय करण्यात आला. यामध्ये इंटरपोल, जागतिक सीमाशुल्क संघटनेतर्फे त्याचप्रमाणे इराण, मॉरिशस आणि ऑस्ट्रेलियातर्फे सादरीकरण करण्यात आले.

भारतातर्फे "डीआरआय'ने बेकायदा व्यापार रोखण्यासाठी माहितीची देवाणघेवाण कशाप्रकारे असावी, यावर तसेच मादक पदार्थांची तस्करी आणि संघटित आर्थिक गुन्हेगारी रोखण्याच्या मुद्द्यावर सादरीकरण केले. इंटरपोलचा भर पोलिस आणि सीमाशुल्क यंत्रणेमधील अपेक्षित सहकार्य यावर होता.