पहिल्या तिमाहीमध्ये 83 कंपन्यांची चौकशी ; केंद्र सरकारची लोकसभेत माहिती

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 4 ऑगस्ट 2018

आर्थिक वर्ष 2015-16 ते या वर्षी 30 जूनपर्यंत 207 प्रकरणांमध्ये चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत; तसेच चालू आर्थिक वर्षात 30 जूनपर्यंत कंपनी कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या 399 कंपन्यांवर कंपनी निबंधकांनी खटले दाखल केले आहेत. 

नवी दिल्ली : कंपनी कायद्यातील प्रशासकीय नियमांचा भंग केल्याप्रकरणी चालू आर्थिक वर्षातील पहिल्या तिमाहीत 83 कंपन्यांची चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले. याबाबत आलेल्या विविध तक्रारींच्या आधारे ही चौकशी करण्यात येणार आहे, अशी माहिती केंद्र सरकारने शुक्रवारी दिली. 

याविषयी लोकसभेत कंपनी व्यवहारमंत्री पीयूष गोयल लेखी उत्तरात माहिती दिली. यात म्हटले आहे, की कंपनी कायदा 2113 नुसार किरकोळ आणि मोठ्या उल्लंघनासाठी कारवाईची चौकट आखून देण्यात आली आहे. चालू आर्थिक वर्षातील पहिल्या तीन महिन्यांत 83 प्रकरणांमध्ये चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या कंपन्यांनी प्रशासकीय नियमांचा भंग केल्याप्रकरणी ही चौकशी करण्यात येईल.

आर्थिक वर्ष 2015-16 ते या वर्षी 30 जूनपर्यंत 207 प्रकरणांमध्ये चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत; तसेच चालू आर्थिक वर्षात 30 जूनपर्यंत कंपनी कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या 399 कंपन्यांवर कंपनी निबंधकांनी खटले दाखल केले आहेत. 

प्रशासनात सुधारणेसाठी अनेक पावले 

कंपनी प्रशासनात सुधारणा करण्यासाठी सरकारने अनेक पावले उचलली आहेत. यात निष्क्रिय कंपन्यांविरोधात कारवाईची देशव्यापी मोहीम हाती घेण्यात आली होती. कर्जबुडव्या संचालकांना अपात्र ठरविण्यात येत असून, संचालकांसाठी इलेक्‍ट्रॉनिक "केवायसी' बंधनकारक करण्यात आली आहे, असे पीयूष गोयल यांनी सांगितले.  
 

Web Title: 83 companies inquiries in the first quarter