‘आधार’सक्ती मर्यादित

नवी दिल्ली - केंद्र सरकारचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या ‘आधार’ला आज सर्वोच्च न्यायालयाने ४ विरुद्ध १ मताने घटनात्मकदृष्ट्या वैध ठरविले खरे, पण त्याचबरोबर बॅंकेत खाते उघडण्यासाठी, मोबाईल कनेक्‍शन आणि शाळेतील प्रवेशासाठीची त्याची अनिवार्यता संपुष्टात आणली.

सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या नेतृत्वाखालील पाचसदस्यीय घटनापीठाने १ हजार ४४८ पानांच्या निकाल पत्रात ‘आधार’मुळे व्यक्तीच्या खासगी हक्कांचा भंग होत नाही, असे स्पष्ट करत मागील काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या कायदेशीर संघर्षाला पूर्णविराम दिला, यामुळे विविध कल्याणकारी योजनांसाठी ‘आधार’च्या वापराचा मार्ग मोकळा झाला आहे. 

न्यायालयाने ऐतिहासिक निकाल देताना आयटी रिटर्न्स भरण्यासाठी आणि स्थायी खाते क्रमांक (पॅन) मिळवण्यासाठी ‘आधार’ आवश्‍यक असल्याचेही स्पष्ट केले. नव्या आदेशान्वये ‘आधार’ क्रमांक बॅंक खात्याला लिंक करण्याची अनिवार्यता संपुष्टात आली असून, दूरसंचार सेवा प्रदान करणाऱ्या कंपन्याही ग्राहकांकडे ‘आधार’ चा आग्रह धरू शकत नाहीत, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. शालेय प्रवेशाप्रमाणेच ‘सीबीएसई’कडून घेतल्या जाणाऱ्या विविध परीक्षा, वैद्यकीय अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेण्यासाठीची ‘नीट’ परीक्षा आणि विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या विविध परीक्षांसाठीदेखील आता ‘आधार’ बंधनकारक नसेल. आधार  (लक्ष्याधारीत वित्तीय सेवांचा पुरवठा आणि अन्य अंशदाने, लाभ आणि सेवा कायदा- २०१६) अंतर्गत राष्ट्रीय सुरक्षेबाबतचे कलम न्यायालयाने रद्द केले आहे. 

प्रतिष्ठेचा विचार
समाजातील शेवटच्या घटकांपर्यंत योजनांचा लाभ पोचविण्यासाठी ‘आधार’ असून, या योजनेमध्ये लोकांच्या प्रतिष्ठेचा विविध अंगांनी विचार करण्यात आला आहे. यामध्ये समाज आणि जनहिताचा मुद्दा केंद्रस्थानी आहे. ‘आधार’ हे एकमेवाद्वितीय असून, त्याचे वेगळेपण टिकविले पाहिजे, असेही न्यायालयाने नमूद केले. 

असेही निकालपत्र
‘आधार’च्या या निकालपत्राची तीन भागांमध्ये विभागणी करण्यात आली असून, त्यातील पहिला भाग हा न्या. ए. के. सिक्री यांचा असून, नंतर सरन्यायाधीश आणि न्या. अजय खानविलकर यांच्या मतांचाही यात समावेश आहे. याशिवाय न्या. धनंजय चंद्रचूड आणि न्या. अशोक भूषण यांनीही याबाबत आपापली वैयक्तिक मते मांडली. न्या. धनंजय चंद्रचूड यांनी मात्र सगळ्यांपेक्षा वेगळे मत नोंदविले आहे.

मोबाईल क्रमांकांसाठी ‘आधार’ची आवश्‍यकता नाही; कारण संबंधित व्यक्तीने अन्य ओळख पुराव्यांसाठी ही माहिती दिलेली असते, त्यामुळे ‘आधार’ची भौगोलिक माहिती उघड केल्याने खासगीपणाच्या हक्काचा भंग होतो, हा युक्तिवाददेखील मान्य करता येणार नाही. 
- न्या. अशोक भूषण

माहितीच्या सुरक्षेसाठीची प्रणाली सक्षम करण्यासाठी तातडीने पावले उचलायला हवीत, ‘आधार’च्या डेटावरील हल्ला हा व्यक्तीच्या घटनादत्त अधिकारांवरील हल्ला आहे. ‘आधार’मुळे समाजातील शेवटच्या घटकाला ओळख मिळते. यासाठी पुरेशी संरक्षण यंत्रणा असल्याने त्याची नक्कल होण्याची शक्‍यताही कमी आहे. 
- न्या. ए. के. सिक्री

न्यायालयाच्या निर्णयाचे मी स्वागत करतो. आधार हा एक ओळख सिद्ध करणारा अद्वितीय प्रकल्प असून, देशाला विकास साधण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावतो. ‘आधार’ हा सर्वांना सोबत घेऊन चालतो, अकारण तो कोणालाही डावलत नाही. 
- नंदन नीलकेणी, ‘आधार’चे निर्माते

अर्थविधेयकाचा दर्जा 
न्या. सिक्री यांनी या कायद्यातील ‘कलम-५७ ’ रद्दबातल ठरविले, यामुळे खासगी दूरसंचार आणि अन्य कार्पोरेट कंपन्यांना ‘आधार’चा डेटा मिळवता येऊ शकत होता. ‘आधार’चा डेटा या कंपन्यांना सहा महिन्यांपेक्षा अधिककाळ साठवून ठेवता येऊ शकत नाही, असे स्पष्ट करतानाच न्यायालयाने सरकारने हे कार्ड बेकायदा निर्वासितांना देऊ नये, असेही बजावले आहे. ‘आधार’ विधेयकास न्यायालयाने अर्थविधेयकाचा दर्जा देण्याचा मार्ग मोकळा केला असून, आता हे विधेयक लोकसभेत सादर करता येईल. काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी त्याला आव्हान दिले होते. ‘आधार’मुळे व्यक्तीच्या खासगी हक्काचा कसल्याही प्रकारे भंग होत नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

न्या. धनंजय चंद्रचूड म्हणाले...
  सुरवातीपासून आधार प्रकल्प हा घटनात्मकदृष्ट्या सुसंगत नव्हता. 
  आधारचे विधेयक घटनाबाह्य
  आधार खासगीपणाच्या हक्काला बाधा आणत असून कदाचित मतदारांचे व नागरिकांचे वर्गीकरणही या माध्यमातून केले जाऊ शकते.
  आधारच्या माध्यमातून साठवलेली माहिती चुकीच्या हाती पडण्याची भीती योग्य
  आधार विधेयकाला वित्त विषयक विधेयक म्हणून मान्य करणे हे बेकायदा 
  आधार विधेयकाच्या मंजुरीसाठी राज्यसभेची गरज काढून घेऊन ते विधेयक वित्त बिल म्हणून गृहित धरण्याची चूक लोकसभा अध्यक्षांनी केली
  आधार विधेयकातील अनेक तरतुदींचा वित्त विधेयकाशी काहीही संबंध नाही