नवी दिल्ली : रेल्वेच्या सवलती घेताना आधार क्रमांक बंधनकारक करण्याची घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्याकडून अर्थसंकल्पात होण्याची शक्यता आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्प आणि रेल्वे अर्थसंकल्प यावर्षी प्रथमच एकत्रितरीत्या 1 फेब्रुवारीला मांडण्यात येत आहे.
रेल्वेच्या सवलती घेताना आधार क्रमांक बंधनकारक केल्यास प्रवाशांना मिळणारा फायदा आणि सुविधांचा गैरवापर यावर सरकारला नियंत्रण ठेवता येणार आहे. रेल्वेकडून तिकिटांवर 50 प्रकारच्या सवलती देण्यात येतात. यात ज्येष्ठ नागरिक, विद्यार्थी, संशोधक, शिक्षक, डॉक्टर, परिचारिका, रुग्ण, खेळाडू, बेरोजगार तरुण आणि अर्जुन पुरस्कारांसह अन्य प्रकारच्या पुरस्कार विजेते आदींचा समावेश आहे. सध्या रेल्वेकडून ज्येष्ठ नागरिकांना देण्यात येणार सवलतींबाबत पथदर्शी प्रकल्प सुरू आहे. मागील अर्थिक वर्षात रेल्वेने तिकिटांवर दिलेली सवलत 1 हजार 600 कोटी रुपये होती. यात ज्येष्ठ नागरिकांसाठी दिलेल्या सवलतींचा सर्वाधिक समावेश आहे.
सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, देशातील सुमारे शंभर कोटींपेक्षा अधिक नागरिकांना आधार क्रमांक देण्यात आले आहेत. सरकारने रेल्वे अर्थसंकल्प मांडण्याची 92 वर्षांची पद्धत या वर्षापासून बंद केली आहे. आता केंद्रीय अर्थसंकल्पातच रेल्वे अर्थसंकल्पाचा समावेश करण्यात आला आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जेटली अर्थसंकल्पात काही पाने रेल्वेशी निगडित योजना आणि कार्यक्रम यासाठी खर्ची घालणार आहेत. केंद्रीय अर्थसंकल्पात रेल्वेचा समावेश केला असला तरी रेल्वेची व्यावसायिक स्वायत्तता आणि सध्याची वित्तीय व्यवस्था कायम राहणार आहे.
लाभांश देण्यातून सूट अपेक्षित
रेल्वेकडून केंद्र सरकारला लाभांश देण्यात येतो. यातून रेल्वेला सूट मिळण्याची शक्यता आहे. रेल्वेची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी हे पाऊल उचलले जाणार आहे. भांडवली खर्चासाठी रेल्वेला निधी मिळणार असून, आणखी आर्थिक स्रोत उभे करण्यास रेल्वेला सांगण्यात येईल. तसेच, अर्थमंत्री अरुण जेटली अर्थसंकल्पात रेल्वेचा खर्च आणि निधी याचा वेगळा ताळेबंद मांडण्याची शक्यता आहे.
|