सरकारला झटका; आलोक वर्मांना रजेवर पाठविण्याचा निर्णय रद्द

नवी दिल्ली : सीबीआय विरुद्ध सीबीआय प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने आज (मंगळवार) महत्त्वपूर्ण निर्णय देत सीबीआयचे संचालक आलोक वर्मा यांना रजेवर पाठविण्याचा सरकारने घेतलेला निर्णय रद्द करण्यात आला.

आलोक वर्मा यांनी सुटीवर पाठवण्याच्या आणि अधिकार गोठविल्याच्या विरोधात याचिका दाखल करण्यात आली होती. यावर आज झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने वर्मा यांना सुटीवर पाठविण्याचा निर्णय रद्द करत त्यांना पुन्हा कामावर रुजू होण्याचे आदेश दिले आहेत. गेल्या महिन्यात सुनावणीनंतर सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायाधीश संजय किशन कौल आणि न्यायाधीश केएम जोसेफ यांच्या पीठाने या प्रकरणाचा निकाल सुरक्षित ठेवला होता. सुटीवर पाठवण्याच्या आदेशाविरोधात सीबीआयचे संचालक आलोक वर्मा यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला होता.

केंद्र सरकारने 23 ऑक्‍टोबरला सीबीआयचे संचालक आलोक वर्मा विशेष संचालक राकेश अस्थाना यांना सुटीवर पाठवले होते; तसेच सहसंचालक एम. नागेश्‍वर राव यांना हंगामी संचालक म्हणून नेमले होते. तसेच 13 अधिकाऱ्यांच्या बदल्याही केल्या होत्या. तत्पूर्वी विशेष संचालक राकेश अस्थाना यांच्याविरुद्ध लाचखोरीच्या आरोपाखाली सीबीआयने गुन्हा दाखल केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार, सीव्हीसी, सीबीआय, आलोक वर्मा आणि विरोधी पक्षाचे नेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर निकाल राखून ठेवत आज निर्णय दिला. या निर्णयामुळे केंद्र सरकारच्या निर्णयाला झटका बसला आहे.