गोव्यात प्रादेशिक आराखड्यात दुरुस्ती

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 2 ऑगस्ट 2018

पणजी : प्रादेशिक आराखडा २०२१ मध्ये चुकीने लागवडीखालील जमीन म्हणून नोंद झाल्याने विकासापासून वंचित झालेल्या गोमंतकीयांना न्याय दिला जाणार. त्यांच्या अर्जावर आता नगरनियोजन खाते विचार करेल. प्रादेशिक आराखडा २०२१ हाच प्रमाण मानून राज्यभरातील निर्णय केले जाणार असले तरी त्यात बदलही केले जातील, अशी माहिती नगरनियोजनमंत्री विजय सरदेसाई यांनी गोवा विधासभेत दिली.

पणजी : प्रादेशिक आराखडा २०२१ मध्ये चुकीने लागवडीखालील जमीन म्हणून नोंद झाल्याने विकासापासून वंचित झालेल्या गोमंतकीयांना न्याय दिला जाणार. त्यांच्या अर्जावर आता नगरनियोजन खाते विचार करेल. प्रादेशिक आराखडा २०२१ हाच प्रमाण मानून राज्यभरातील निर्णय केले जाणार असले तरी त्यात बदलही केले जातील, अशी माहिती नगरनियोजनमंत्री विजय सरदेसाई यांनी गोवा विधासभेत दिली.

अर्थसंकल्पीय मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देताना ते म्हणाले, हा अाराखडा लागू करा ही विरोधकांचीच मागणी होती. गेल्या खेपेला तशी कपात सूचनाही त्यांनी मांडली होती. २०२१ च्या आराखड्यात वस्तीखालील जमीनही लागवडीखालील म्हणून नोंदली गेली आहे. त्या सर्वांना न्याय देण्यासाठी कायदा दुरूस्ती केली आहे. १९८८ ते २००५ या काळात सर्व निर्णय अ्रर्जनिहाय घेतले जात होते तीच पद्धत आता लागू केली आहे.

ग्रामपंचायतींनी २०२१ च्या आराखड्यावेळी १८ हजार ८४५ हेक्टर म्हणजे १८ कोटी चौरस मीटर जमीन वस्तीसाठी रुपांतरीत हवी अशी मागणी केली होती, त्याशिवाय लोकांना १९ हजार १८४ हेक्टर जमिनीच्या रुपांतराची मागणी केली होती. म्हणजे ३७ हजार ९५९ हेक्टर (४० कोटी चौरस मीटर) जमिनीच्या रुपांतराची मागणी होती. पण या आराखड्यात केवळ ११ हजार १६ हेक्टर जमीन रुपांतरीत करण्यासाठी दाखविली आहे. अशा रुपांतर नाकारलेल्या सर्वसामान्यांना न्याय दिला जाईल.

ते म्हणाले, लागवडीखाली जमिनीवर बांधकाम केल्यास आता तो दखलपात्र गुन्हा व दंड १० लाख रुपयांपर्यंत वाढवला आहे. पूर्वी तो केवळ १ लाख रुपये होता. पूर्वी ४ हजार चौरस मीटर जमीन असल्यास फार्महाऊस बांधता येत होते, त्याचा दिल्लीवाल्यांनी फायदा घेतला आम्ही आता २० हजार चौरस मीटर जमीन यासाठी अनिवार्य केली आहे. प्रादेशिक आराखडा लागू केल्याने बांधकामे फोफावतील ही भीती अनाठायी आहे. सुविधा शुल्क दोन वर्षांपूर्वी ७२ कोटी रुपये मिळाले होते तर गेल्यावर्षी तो ३९ कोटी रुपयांपर्यंत घटला यंदा जेमतेम १५ कोटी रुपयेच या शुल्कापोटी मिळाले आहेत. यावरून बांधकाम घटत असल्याचे दिसते. आणखीन म्हणजे गुंतवणूकदारांचा विश्वास आम्ही गमावत आहोत असेही यावरून दिसते. भोगवटा प्रमाणोत्तर तपासणीचीही व्यवस्था करण्यात येत आहे. परवाने ऑनलाईन देण्यासाठी गोवा इलेक्ट्रॉनिक्स लि.च्या मदतीने यंत्रणा उभारली जाईल.

ते म्हणाले, शेतीकडे युवकांनी आकृष्ट होण्यासाठी शेतीत ग्लॅमर आणले पाहिजे. आम्ही सध्या खात असलेले अन्न निर्भेळ आहे की भेसळयुक्त आहे याची शाश्वती नसल्याच्या काळात आम्ही अन्नधान्यासाठी स्वयंपूर्ण होणे हा उपाय आहे. पडिक जमीन लागवडीखाली आणण्यासाठी कंत्राटी शेतीला उत्तेजन दिले जाईल. गोमंतकीयांनी शेतीतील सेवा पुरवठादार बनावे असा सरकारचा प्रयत्न असेल. जैविक शेतीकडे सर्वांनी वळले पाहिजे.

ते म्हणाले, वारसा धोरण सरकार तयार करणार आहे. त्याशिवाय नागरी कला आयोग स्थापन केला जाईल. पुराभिलेख संरक्षित ठेवण्यासह ते पाहता यावेत यासाठी स्मार्ट सिटी योजनेंतर्गत व्यवस्था करण्यात येत आहे. वारसा स्थळांची काळजी सरकार घेईल.

Web Title: amendment in regional plan of goa