Aricomban Tusker : ‘अरिकोम्बन टस्कर’ मुळे गावकरी भयभीत

इडुक्की : गेल्या काही दिवसांपासून अनेक गावांत दहशत निर्माण करणाऱ्या अरिकोम्बन नावाच्या टस्करला पकडण्यास केरळ उच्च न्यायालयाने मनाई केल्यानंतर या आदेशाने नाराज झालेल्या आठ गावातील ग्रामस्थांनी आज रास्ता रोको आंदोलन केले. इडुक्की जिल्ह्यातील काही भागात उपद्रव करणाऱ्या अरिकोम्बन टस्करच्या हल्ल्यात आतापर्यंत दहा जण मृत्युमुखी पडले आहेत. त्यामुळे ग्रामस्थांत भितीचे वातावरण पसरले आहे.

इडुक्की जिल्ह्यातील आठ ग्रामपंचायतीसह अन्य गावकऱ्यांनी उपद्रवी टस्कर पकडण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी उच्च न्यायालयाकडे केली आहे. मात्र काल सुनावणी करताना केरळ उच्च न्यायालयाने टस्करला भूल देऊन शांत करणे आणि त्याला पकडण्यास मनाई केली. यावर न्यायालयाने पाच सदस्यीय समितीच्या नियुक्तीची घोषणा करत करत त्यांच्या शिफारशीच्या आधारावर पुढील कार्यवाही करण्यात येणार आहे.

तसेच वन्य विभागाकडून टस्करला रोखण्याचे सर्व प्रयत्न निष्फळ ठरल्यानंतरच तो निवासी भागात शिरत असेल तर त्याला भूल देऊन शांत करावा आणि रेडिओ कॉलर लावावी असे न्यायालयाने सांगितले आहे. न्यायालयाने नेमलेली विशेष समिती तीन दिवसांच्या आत अहवाल सादर करणार आहे.

या निकालानंतर राज्याचे वन मंत्री ए.के. शशीधरन म्हणाले, की या आदेशाने हे प्रकरण आणखी गुंतागुंतीचे बनले आहे. पीडित ग्रामस्थांची कैफियत तज्ज्ञ समितीसमोर मांडली जाईल आणि त्यांना या भागात भेट द्यावी अशी मागणी केली जाईल.

तसेच शेवटचा निकाल हाती आल्यानंतरच आव्हान देता येईल, असेही त्यांनी नमूद केले. दुसरीकडे हत्तीला पकडण्यासाठी तैनात केलेले पशुवैद्यकीय अधिकारी आणि चार हत्तींचे पथक इडुक्की येथे पाच एप्रिलपर्यंत शोधकार्य राबविणार आहे.

आज इडुक्की जिल्ह्यातील आठ ग्राम पंचायतीतील ग्रामस्थांनी अरीकोम्बनला न पकडण्याच्या आदेशाविरुद्ध सकाळपासून आंदोलन सुरू केले. या आंदोलनात ग्रामस्थांसमवेत महिला आणि लहान मुलेही सहभागी झाले. सध्या परीक्षा सुरू असल्याने राजक्कड, सेनापति आणि बायसन यांना बंदमधून वगळण्यात आले. या भागातून टस्करला अन्य ठिकाणी न्या, अशी मागणी केली जात आहे. टस्करच्या भीतीपोटी घराबाहेर पडत नसल्याचे लहान मुलांनी सांगितले.

हत्तीच्या अधिवासात अतिक्रमण?

न्यायाधीश ए.के. जयशंकरन नंबियार आणि गोपीनाथ पी यांच्या पीठाने काल या प्रकरणावर सुनावणी केली. यावेळी न्यायालयाने २००० रोजीच्या या क्षेत्रातील आदिवासी लोकांच्या पुनर्वसनाचा अहवाल मागितला. ते म्हणाले, या ठिकाणी हत्तीचे वास्तव्य असेल तर तेथे लोकांचे पुनर्वसन करण्यास आणि त्यांचे आयुष्य धोक्यात घालण्यास अर्थ नव्हता.

हत्तीच्या अधिवासात लोकांना राहण्यासाठी जागा देणे हीच खरी समस्या आहे. या प्रकरणाचा शोध घेतला जाईल. एखाद्या हत्तीचे ते घर होते आणि ते घर देणारे आता बाजूला पडले आहेत. पण ही बाब ठाऊक असूनही तेथे लोकांना राहण्याची परवानगी दिली. त्यामुळे दोषींवर कारवाई केली जाईल, असे न्यायालयाने सांगितले. पुढील सुनावणी ५ एप्रिलला होईल.