Arun Goyal : गोयल यांची फाइल २४ तासही फिरली नाही | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

Arun Goyal

Arun Goyal : गोयल यांची फाइल २४ तासही फिरली नाही

नवी दिल्ली : निवडणूक आयुक्तपदासाठी अरुण गोयल यांनी ज्या दिवशी अर्ज केला त्याच दिवशी त्यांची नियुक्ती कशी काय झाली? असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने आज केंद्राला केला. निवडणूक आयुक्तांच्या फाइलने २४ तासांचाही ‘प्रवास' केला नसल्याची टिप्पणी न्यायालयाने करत त्यांच्या नियुक्तीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

स्वेच्छानिवृत्ती घेतलेल्या गोयल यांची नियुक्ती ज्या विद्युतवेगाने झाली त्यावर न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले. न्या. के. एम जोसेफ यांच्या अध्यक्षतेखाली न्या. अजय रस्तोगी, न्या. अनिरुद्ध बोस, न्या. हृषिकेश रॉय आणि न्या. सी. टी रवीकुमार यांच्या खंडपीठाने याबाबत सुनावणीनंतर निर्णय राखून ठेवला. मुख्य निवडणूक आयुक्त व निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्त्या निःपक्ष व पारदर्शक पद्धतीने व्हाव्यात काय? यासाठी पॅनल स्थापन करायचे की नाही याचा निर्णय न्यायालय घेईल.

नियुक्ती पद्धतीला आव्हान

कार्यकारी मंडळाला ‘कलम ३२४- (२)’ चे उल्लंघन करून नियुक्त्या करण्याचा अधिकार आहे. या आधारावर आयोगातील सदस्यांची नियुक्ती करण्याच्या सध्याच्या पद्धतीला आव्हान देण्यात आले होते. त्याच याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे.

अन्यबाबतीत असे होते का?

गोयल यांच्या नियुक्तीची फाइल १८ नोव्हेंबर रोजी हालली होती. एखाद्या घटनात्मक पदावरील नियुक्तीबाबत संबंधित नावांची आधी सखोल तपासणी केली जाते. त्यानंतर पंतप्रधानांची भूमिका सुरू होते. या प्रकरणाप्रमाणेच अन्यबाबतीत हे सारे इतक्या घाई गडबडीत तत्परतेने केले जाते का? असा सवाल न्या जोसेफ यांनी अॅटर्नी जनरल आर. वेंकटरामानी यांना विचारला.

..तसा अंदाज बांधणे चुकीचे ः मेहता

निवडणूक आयुक्त आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त यांची नियुक्ती करणाऱ्या पॅनलमध्ये न्यायव्यवस्थेतील व्यक्तीची नेमणूक केल्यामुळे त्या प्रक्रियेमध्ये पारदर्शकता येईल किंवा तिला स्वातंत्र्य मिळेल असे पूर्वानुमान बांधणे चुकीचे असल्याचे मत केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात मांडले आहे.

केंद्र सरकारची बाजू मांडताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, ‘या सगळ्या निवड प्रक्रियेमध्ये न्यायव्यवस्थेतील व्यक्ती घेतल्याने तिच्यात अधिक पारदर्शकता येईल असे मानणे चुकीचे आहे. आता न्यायालय याबाबत कायदा नाही असा दावा करू शकत नाही कारण येथे तुमचा संबंध एखाद्या कायद्यासोबत नाही तर थेट राज्यघटनेसोबत आहे.’ यावर न्या. रस्तोगी मेहता यांना उद्देशून म्हणाले की,‘‘ कायद्याच्या अनुपस्थितीमध्ये ज्या काही नियुक्त्या करण्यात आल्या त्या योग्य आहेत असे तुम्हाला म्हणायचे आहे काय?’’ त्यावर मेहता यांनी होय असे उत्तर देतानाच सांगितले की, राज्यघटनेने कार्यकारी मंडळ आणि न्यायपालिका या दोन्ही संस्थांच्या स्वातंत्र्यांना महत्त्व दिले असून दोन्हीमधील अधिकारांचे वाटप देखील स्पष्ट आहे.

न्या. जोसेफ म्हणाले की, ‘‘सीबीआय संचालकांच्या नियुक्तीच्या प्रक्रियेमध्ये सरन्यायाधीशांचा देखील समावेश असतो, तसे नसेल तर लोकशाहीला काहीच अर्थ राहात नाही. याच न्यायालयाने याबाबतचा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला असून कार्यकारी मंडळाने देखील तो स्वीकारला.’’

तुमच्या फाइलच्या पहिल्या पानानुसार ही जागा १५ मे पासून रिक्त होती. मग नोव्हेंबरमध्ये सर्वकाही सुपरफास्ट व्हायला हवे असे केंद्र सरकारला का वाटले. आम्हाला माहीत आहे की जिथे इच्छा असेल तिथे मार्ग आहे. पण फक्त २४ तासांत कोणते मूल्यांकन केले गेले?

- न्या. अजय रस्तोगी

आम्हाला फक्त प्रक्रिया जाणून घ्यायची आहे. आम्ही एखाद्या व्यक्तीविरोधात नसून निवड प्रक्रियेबाबत चिंतित आहोत. इथे आमच्या लक्षात आले की संबंधित व्यक्तीकडे आवश्यक ते कौशल्य आहे पण हीच व्यक्ती इतर चार पात्र उमेदवारांना मागे सारून कशी निवडली गेली ते आम्हाला सांगा.

- न्या. जोसेफ

या व्यक्तीने स्वेच्छानिवृत्ती घेतली वगैरे घटना सामान्य आहे का? असे सामान्यपणे घडते काय?

- न्या. अनिरुद्ध बोस