आसामचे मुख्यमंत्री सरमा म्हणाले, 'कोणत्याही मुस्लिम महिलेला…'

आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी शनिवारी समान नागरी कायद्याबाबत म्हणाले की, प्रत्येकाला समान नागरी कायदा हवा आहे. कोणत्याही मुस्लिम महिलेला तिच्या पतीने तीन बायका घरी आणाव्यात असे वाटत नाही. तुम्ही कोणत्याही मुस्लिम महिलेला विचारालं तर तिचंही तेच उत्तर असेल. समान नागरी कायदा हा माझा मुद्दा नसून सर्व मुस्लिम महिलांचा मुद्दा आहे, त्यांना न्याय द्यायचा असेल तर तिहेरी तलाक रद्द केल्यानंतर आता समान नागरी कायदा आणावा लागेल, असे ते म्हणाले.

ते पुढे म्हणाले की आसाममधील मुस्लिम समुदायाचा धर्म एकच आहे, परंतु संस्कृती आणि मूळ यात दोन भिन्न विभाग आहेत. त्यापैकी एक मूळचे आसामचे रहिवासी आहेत आणि गेल्या 200 वर्षांतील स्थलांतर केलेले नाही, त्यांना विस्थापित मुस्लिमांमध्ये मिसळू नये आणि त्यांना वेगळी ओळख द्यावी, अशी त्या वर्गाची इच्छा आहे.

त्यासाठी उपसमिती स्थापन करून अहवाल सादर केला, मात्र हा सर्व समितीचा अहवाल असल्याचे त्यांनी सांगितले. याबाबत सरकारने अद्याप कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. कोण स्वदेशी मुस्लिम आणि कोण स्थलांतरित मुस्लिम हे भविष्य ठरवेल. आसाममध्ये याला विरोध नाही. त्यांना फरक माहित आहे, त्याला अधिकृत स्वरूप दिले पाहिजे.

आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांना राज्याच्या सीमेच्या मुद्द्यावर अरुणाचलच्या मुख्यमंत्र्यांसोबत झालेल्या त्यांच्या मागील भेटीबद्दल विचारले असता, त्यांनी सांगितले की ही बैठक आधीच दिल्लीत झाली आहे. आता जिल्हा समिती स्थापन करावी लागेल. येत्या 2 महिन्यांत तो कामा सुरू करेल आणि मग आम्ही गावोगाव हा प्रश्न सोडवायला सुरुवात करू.

बारपेटा कोर्टाने जिग्नेश मेवाणीच्या जामीनावर आसामचे मुख्यमंत्री सरमा: मला या प्रकरणाबद्दल फारशी माहिती नाही. महिला पोलिस उपनिरीक्षकावर मारहाण आणि गैरवर्तन केल्याप्रकरणी तक्रार करण्यात आली होती. या तक्रारीच्या आधारे पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. ज्यामध्ये बारपेटा सत्र न्यायालयाने आपला निकाल दिला आहे.

त्यांनी आता मला पत्र लिहून बारपेटा सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात गुवाहाटी उच्च न्यायालयात जाण्याची परवानगी मागितली आहे. तिची फाईल माझ्याकडे आली असून मी परवानगी दिल्यास ती उच्च न्यायालयात जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.