न्यायालयांचे कामकाज १ जूनपासून सुरू करा; 'बार कौन्सिल ऑफ इंडिया'ची सरन्यायाधीशांना विनंती 

वृत्तसंस्था
शुक्रवार, 29 मे 2020

सोशल डिस्टंसिन्गचे काटेकोर पालन करत १ जूनपासून देशांतील न्यायालयाचे कामकाज सुरु केले जावे अशी विनंती बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्याकडे केली आहे. 

नवी दिल्ली -  सोशल डिस्टंसिन्गचे काटेकोर पालन करत १ जूनपासून देशांतील न्यायालयाचे कामकाज सुरु केले जावे अशी विनंती बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्याकडे केली आहे. पुरेशा तंत्रज्ञानाचा अभाव आणि पायाभूत सुविधांची कमतरता यामुळे ऑनलाइन सुनावणीवर विपरित परिणाम होत असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे. बार कौन्सिलने सरन्यायाधिशांना लिहिलेल्या पत्रात कामकाजाच्या अनुषंगाने विविध मुद्दे मांडले आहेत. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

बार कौंसिलचे अध्यक्ष एम. के. मिश्रा यांनी त्यांच्या पत्रात म्हटले आहे की,'' देशातील न्यायव्यवस्थेचे ८० टक्के काम हे सत्र न्यायालयाशी संबंधित असून अन्य घटकांमध्ये आव्हाने, प्रति आव्हान याचिका आणि रिट याचिका यांचा समावेश असतो. यातही केवळ दहा टक्के प्रकरणे ही तातडीच्या सुनावणीसाठी असतात. केवळ याच याचिकांवर ऑनलाइन सुनावणी घेतली जाऊ शकते आणि सध्या न्यायालय देखील याच पद्धतीने काम करते आहे. यातही केवळ दोन टक्के प्रकरणावरच सुनावणी होते. ही सगळी प्रकरणे आघाडीच्या कायदेविषयक संस्थांशी संबंधित असतात.'' 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

वकिलांना आर्थिक चणचण 
या ऑनलाइन कामकाजाचा काही मोजक्या वकिलांनाच लाभ होतो आहे, देशातील ९५ टक्के याचिकाकर्त्यांसाठी या ऑनलाइन न्यायालयातून न्याय मिळविणे एक दिवा स्वप्न बनले आहे. आता ९५ टक्के वकिलांकडे काही कामच राहिलेले नसल्याने त्यांना आर्थिक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे अशी माहिती मिश्रा यांनी त्यांच्या पत्रातून दिली आहे.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Bar Council requested the Chief Justice of India to Start the courts work