बिहार सरकारचे वर्तन लज्जास्पद : सर्वोच्च न्यायालय

नवी दिल्ली : बिहारमधील 16 निवारागृहांमध्ये झालेल्या शारीरिक व लैंगिक शोषणाच्या प्रकरणांचा तपास केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे (सीबीआय) देण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने आज दिले. बिहार पोलिसांनी केलेल्या तपासाबाबत गंभीर चिंता व्यक्त करीत ही प्रकरणे सीबीआयकडे देण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश मदन बी. लोकूर यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने दिले. 

संबंधित प्रकरणांचा तपास सीबीआयकडे देऊ नये, अशी विनंती बिहार सरकारने केली होती, खंडपीठाने ती फेटाळून लावली. या प्रकरणांमध्ये बिहार सरकारकडून योग्य ती कारवाई करण्यात आली नाही, असे स्पष्ट करीत बिहार सरकारवर तिखट शब्दांत ताशेरे ओढले. बिहार सरकारची वर्तणूक अतिशय अमानवी आणि लज्जास्पद असल्याचा ठपकाही या वेळी खंडपीठाने ठेवला. या प्रकरणांशी संबंधित टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेसच्या (टीआयएसएस) अहवालात राज्य सरकारच्या भूमेकेवर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले होते. 

न्या. लोकूर यांच्यासह न्या. एस. ए. नझीर आणि न्या. दीपक गुप्ता यांच्या खंडपीठाने नमूद केले, की बिहारमधील निवारागृहांमधील शारीरिक व लैंगिक शोषणाच्या सर्व प्रकरणांचा तपास सीबीआयकडे सोपविण्यात येत आहे. या प्रकरणांचा तपास करणाऱ्या सीबीआयच्या अधिकाऱ्यांची न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय बदली करू नये. 

या सर्व प्रकरणांचा तपास करण्यास आम्ही तयार आहोत, असे सीबीआयकडून न्यायालयात सांगण्यात आले. बिहारमधील मुझफ्फरपूर येथील निवारागृहांमधील लैंगिक शोषणाच्या प्रकरणाचा तपास सीबीआय सध्या करीत असून, या प्रकरणी 7 डिसेंबर रोजी न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले जाण्याची शक्‍यता आहे, अशी माहिती सीबीआयकडून सुनावणी वेळी देण्यात आली. 

या प्रकरणांमध्ये निवारागृहांतील लहान मुलांवर लैंगिक अत्याचार करण्यात आल्याचे आरोप झाल्यानंतरही या संबंधीच्या कलम 377 नुसार एफआयआर का दाखल करण्यात आले नाहीत, अशी विचारणाही खंडपीठाने बिहार सरकारच्या वकिलांकडे केली. त्यानंतर सर्व चुका दुरुस्त करून या प्रकरणी योग्य ती कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन बिहार सरकारच्या वकिलांनी दिले. मात्र, न्यायालयाने हा युक्तिवाद मान्य केला नाही. 

कारवाई करण्यात टाळाटाळ 

या प्रकरणांमध्ये बिहार सरकार कठोर कारवाई करण्यास टाळाटाळ करीत असल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी केला. लहान मुलांवर लैंगिक अत्याचार झाल्याचे आरोप होऊनही बिहार सरकारने त्याकडे गांभीर्याने न पाहता किरकोळ कलमे लावत गुन्हे दाखल केल्याचा दावा टीआयएसएसच्या अहवालात करण्यात आला आहे. त्याचाही संदर्भ आज न्यायालयात देण्यात आला.