दीर्घकाळ केंद्राला 150 रुपयांत लस देणं परवडणारं नाही; भारत बायोटेकचा खुलासा

हैद्राबाद : भारत बायोटेकने मंगळवारी म्हटलंय की, 150 रुपये प्रति डोसच्या दराने केंद्र सरकारला कोरोना लस पुरवण्याचा खर्च फार काळासाठी कंपनीकडून उचलला जाऊ शकत नाही. केंद्राला दिलेल्या या कमी दरामुळे खासगी क्षेत्रात किंमत वाढत आहे असे कंपनीने निवेदनात म्हटले आहे. त्यामुळे फार काळ केंद्र सरकारला अल्पदरात लसींचा पुरवठा करता येणार नाही असे भारत बायोटेकने म्हटले आहे.

राज्यांच्या खरेदीचा २५ टक्के वाटा गेल्या आठवड्यात केंद्र सरकारने आपल्याकडे घेतला होता. त्यानंतर आता लस कंपनीने ही मागणी केली आहे. भारत बायोटेक कंपनी राज्य सरकारांना प्रति डोस ४०० रुपये आणि खासगी रूग्णालयात १,२०० रुपये प्रति डोस दराने लस देत आहे. परंतु आता भारत सरकार एकूण लसीच्या उत्पादनापैकी ७५ टक्के लस खरेदी करणार आहे, ज्यामुळे कंपनीला कोरोनाची लस प्रति डोस १५० रुपयांना विकत द्यावी लागणार आहे.

भारतात खाजगी क्षेत्रासाठी उपलब्ध इतर कोरोना लसींच्या तुलनेत कोव्हॅक्सिनसाठी अधिक किंमत योग्य असल्याचंही कंपनीनं म्हटलं आहे. कमी प्रमाणात खरेदी आणि किरकोळ नफा यांसारख्या अनेक मूलभूत कारणे यामागे असल्याचं भारत बायोटेकनं म्हटलं आहे. “भारत सरकारला प्रति डोस १५० रुपये दराने कोव्हॅक्सिन लसीचा पुरवठा करणे ही स्पर्धा नसलेली किंमत आहे असून हे दीर्घकाळासाठी ठेवणं शक्य नाही, असं कंपनीनं स्पष्ट केलंय.

खर्च पूर्ण करण्यासाठी खासगी बाजारात जास्त किंमत ठेवणं आवश्यक आहे. भारत बायोटेकने आतापर्यंत लस विकास, क्लिनिकल चाचण्या आणि कोव्हॅक्सिनसाठी मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट उभारण्यासाठी ५०० कोटींपेक्षा जास्त रुपयांची गुंतवणूक केली आहे, असंही कंपनीने निवेदनात म्हटले आहे.