EPFO पेंशन नियमांमध्ये होऊ शकतो मोठा बदल! पेंशनर्सना होईल फायदाच फायदा; वाचा नवा बदल | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

EPFO Pension rule

EPFO पेंशन नियमांमध्ये होऊ शकतो मोठा बदल! पेंशनर्सना होईल फायदाच फायदा; वाचा नवा बदल

EPFO Pension New Rule: जर तुम्ही कर्मचारी भविष्य निधी संघटनेच्या पेंशन योजनेचे लाभार्थी असाल तर तुमच्यासाठी ही मोठी आणि आनंदाची बातमी ठरेल. केंद्र सरकार लवकरच कर्मचारी भविष्य निधी संघटनेच्या पेंशन योजनेची वेतन सीमा वाढवू शकते. EPFO कर्मचारी राज्य विमा महामंडळ अंतर्गत वेतनमान 21000 उच्च वेतनश्रेणीशी लिंक करणार असल्याचे कळते आहे. यामुळे ज्यांचे मासिक वेतन 21000 रुपयांपर्यंत आहे अशा कर्मचाऱ्यांना आता दुप्पट फायदा होणार आहे.

सध्या, EPFO ​​च्या कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (EPF) योजनेतील सेवानिवृत्ती बचत योजनेसाठी वेतन मर्यादा 15,000 रुपये प्रति महिना आहे, ती वाढवून 21,000 रुपये करण्यात येणार आहे. सरकारने यासाठी मंजुरी दिल्यास आणखी 75 लाख कर्मचारी ईपीएफओच्या कक्षेत येतील. आता त्यांची संख्या ६.८ कोटी झाली आहे. शेवटची पगार मर्यादा 2014 मध्ये 6,500 रुपये प्रति महिना वरून वाढवण्यात आली होती.

हेही वाचा: मुदत ठेवीच्या मुद्दलातून टीडीएस कपात? इथे करा तक्रार....

सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, पगार मर्यादा वाढवण्यासाठी लवकरच तज्ज्ञांची समिती स्थापन केली जाऊ शकते, जी महागाईनुसार मर्यादा निश्चित करेल. ईपीएफओच्या कक्षेत येण्यासाठी त्याचा वेळोवेळी आढावा घेतला जाईल. आता 15,000 रुपये 12% दराने मासिक वेतन 1,800 रुपये आहे. जर वेतन मर्यादा 21,000 रुपये केली तर 12% दराने पीएफ योगदान 2,520 रुपये होईल. यामुळे सेवानिवृत्ती निधी वाढेल. त्यामुळे निवृत्ती वेतनधारकांना सर्वाधिक लाभ मिळू शकतो.

ईपीएफओकडून व्याजही प्राप्त होते

या योजनेअंतर्गत, कर्मचार्‍यांच्या पगारातून 12% रक्कम कापून पेन्शन योजनेत जमा केली जाते आणि कंपनीला तीच रक्कम कर्मचार्‍यांच्या खात्यात जमा करावी लागते. म्हणजे एका दिवसात कर्मचाऱ्यांची बचत दुप्पट होईल. यानंतर, EPFO ​​कडून व्याज प्राप्त होते जे कोणत्याही बँकेच्या FD पेक्षा जास्त आहे.

न्यायालयाने ही मर्यादा रद्द केली होती

विशेष म्हणजे, केंद्र सध्या EPFO ​​च्या कर्मचारी पेन्शन योजनेसाठी दरवर्षी सुमारे 6,750 कोटी रुपये देते, ज्यामध्ये EPFO ​​या योजनेसाठी सदस्यांच्या एकूण मूळ वेतनाच्या 1.16 टक्के योगदान देते. नुकतेच, सर्वोच्च न्यायालयाने 2014 च्या कर्मचारी पेन्शन (सुधारणा) योजनेची वैधता कायम ठेवली, जरी न्यायालयाने पेन्शन फंडात सामील होण्यासाठी 15,000 रुपये मासिक वेतनाची मर्यादा कमी केली.