भाजपचा 'पूल' पुन्हा खचला!

नवी दिल्ली - सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी अरुणाचल प्रदेशमध्ये पुन्हा नबाम तुकी यांच्या नेतृत्वाखालील कॉंग्रेसचे सरकार स्थापन करण्याचा निर्णय सुनावला. हा निर्णय म्हणजे नरेंद्र मोदी सरकारसाठी दुसरा मोठा धक्‍का मानला जात आहे. यापूर्वी केंद्र सरकारवर उत्तराखंडमधील राष्ट्रपती राजवट मागे घेण्याची नामुष्की ओढवली होती. 

न्यायालयाने राज्यपालांचा निर्णय घटनाबाह्य ठरविताना 15 डिसेंबर 2015ची स्थिती पूर्ववत करण्याचा आदेश दिला. या निर्णयामुळे राज्यात पुन्हा कॉंग्रेसचे सरकार स्थापन होईल आणि नबाम तुकी पुन्हा एकदा राज्याचे मुख्यमंत्री बनतील. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे कॉंग्रेसच्या बंडखोरांनी भाजपच्या पाठिंब्याने स्थापन केलेले सरकार बेकायदा ठरले आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयाने आज भाजप आणि केंद्राला मोठा दणका दिला; तसेच विधानसभा अधिवेशन एक महिना आधी बोलाविण्याचा राज्यपालांचा निर्णय घटनाबाह्य असल्याचे सांगताना अरुणाचल प्रदेशमध्ये कॉंग्रेस सरकारच्या स्थापनेचे आदेश दिले. न्यायालयाच्या आदेशामुळे नबाम तुकी यांच्या बरखास्त केलेल्या कॉंग्रेस सरकारचा सत्तेतील पुनरागमनाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. विधानसभेचे अधिवेशन 14 जानेवारी 2016 ऐवजी एक महिना आधी 16 ते 18 डिसेंबर 2015 रोजी बोलाविण्याशी संबंधित राज्यपाल ज्योती प्रसाद राजखोवा यांचा निर्णय रद्द ठरविण्यात आला. 

न्यायाधीश जे. एस. खेहर यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधिशांच्या घटनात्मक पीठाने सर्वसहमतीने घेतलेल्या आपल्या ऐतिहासिक निर्णयात अरुणाचल प्रदेश विधानसभेत 15 डिसेंबर 2015ची स्थिती कायम ठेवली जावी असा आदेश दिला. न्यायालयाने सांगितले, की राज्यपालांच्या 9 डिसेंबर 2015च्या आदेशाचे पालन करताना अरुणाचल प्रदेश विधानसभेने उचललेली पावले; तसेच निर्णय कायम ठेवण्यायोग्य नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाने या वर्षी 20 फेब्रुवारीला या प्रकरणावरील आपला निर्णय राखून ठेवला होता आणि त्याच्या आधीच कॉंग्रेसचे बंडखोर नेते कालिखो पुल यांनी नाराज आमदार; तसेच भाजपने बाहेरून दिलेल्या पाठिंब्याच्या जोरावर अरुणाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली होती. 

कॉंग्रेसमध्ये उत्साह 

अरुणाचल प्रदेशबाबतच्या न्यायालयाच्या निर्णयामुळे कॉंग्रेसमध्ये उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. कारण, उत्तराखंडनंतर आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे अरुणाचल प्रदेशमध्येही पक्षाच्या नेतृत्वाखालील सरकार स्थापन होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. 

नेमके काय घडले होते? 

डिसेंबर 2015मध्ये कॉंग्रेसच्या 18 आमदारांनी बंडखोरी केल्यामुळे नाबाम तुकी सरकार अल्पमतात आले होते. त्यामुळे 26 जानेवारी रोजी केंद्र सरकारने राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू केली होती. त्यानंतर बंडखोर कॉंग्रेस नेते कालिखो पूल यांनी स्वत:सह 21 बंडखोर कॉंग्रेस आमदार, दोन अपक्षांची साथ आणि अकरा भाजप आमदारांनी बाहेरून दिलेल्या पाठिंब्याच्या जोरावर नववे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली होती. 

आता पुढे काय? 

60 सदस्यांच्या अरुणाचल विधानसभेत कॉंग्रेसचे सध्या केवळ 26 आमदार आहेत. त्यामुळे तुकी सरकारला विश्‍वासदर्शक ठरावाचा सामना करावा लागू शकतो. अरुणाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री कालिखो पुल यांनी मात्र आमच्या सरकारला कोणताही धोका नसल्याचा दावा करताना आजच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात फेरयाचिका दाखल करणार असल्याचे सांगितले. आमच्याकडे बहुमत असल्यामुळे सरकारला कोणताही धोका नाही, असेही त्यांनी नमूद केले. 

सर्वोच्च न्यायालयाचा आजचा निर्णय ऐतिहासिक आहे. हा निर्णय देशात सदृढ लोकशाहीच्या संरक्षणाचा मार्ग विस्तारणारा आहे. आमदारांशी चर्चा करून आम्ही पुढील रणनीती ठरवू. 

- नाबाम तुकी, अरुणाचल प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री 

हुकूमशहा मोदी सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने आणखी एक जबरदस्त चपराक दिली आहे. आता तरी मोदीजी यातून धडा घेतील आणि लोकशाहीपद्धतीने निवडून दिलेल्या सरकारमध्ये हस्तक्षेप करणे थांबवतील, अशी आशा वाटते. 

- अरविंद केजरीवाल, दिल्लीचे मुख्यमंत्री 

अरुणाचल प्रदेशातील निर्णयामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने पंतप्रधान मोदींना लोकशाही काय असते हे समजावून सांगितले आहे. त्यामुळे मी सर्वोच्च न्यायालयाचे आभार मानतो. 

- राहुल गांधी, कॉंग्रेस उपाध्यक्ष 

अरुणाचलमध्ये जे काही घडले ते कॉंग्रेसमधील अंतर्गत भांडणामुळेच. पक्षातील बंडखोरीनंतर त्यांचे सरकार अल्पमतात आले होते. आम्ही सत्तास्थापनेत केवळ बाहेरून पाठिंबा दिला होता. कॉंग्रेस त्यांच्या अंतर्गत समस्यांसाठी आमच्यावर आरोप करू शकत नाही. 

- श्रीकांत शर्मा, भाजपचे राष्ट्रीय सचिव 

न्यायालयाच्या निर्णयामुळे घटनात्मक हक्क आणि लोकशाही मूल्यांशी छेडछाड करणाऱ्यांचा आज पराभव झाला आहे. अरुणाचल प्रदेशमधील सरकार घटनाबाह्य पद्धतीने हटविण्यात आले होते. लोकशाहीला मजबूत करणे तसेच देशातील संघराज्य प्रणाली सुरक्षित ठेवण्यासाठी कॉंग्रेस आपली लढाई कायम ठेवेल. 

- सोनिया गांधी, कॉंग्रेस अध्यक्ष