‘पोलिस स्थानकांमध्येच मानवाधिकारांना सर्वाधिक धोका’

नवी दिल्ली - भारतात (India) अद्यापही पोलिस कोठडीमध्ये (Police Custody) अत्याचार (Tyranny) होण्याचे प्रकार घडत असल्याने याच ठिकाणी मानवाधिकारांना सर्वाधिक धोका (Danger) आहे, अशी खंत सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा (NV Ramana) यांनी आज एका कार्यक्रमादरम्यान व्यक्त केली. पोलिस अधिकाऱ्यांना अधिक संवेदनशील बनविण्यासाठी राष्ट्रीय पातळीवरून प्रयत्न होणे आवश्‍यक असल्याचे मतही त्यांनी यावेळी व्यक्त केले.

दिल्लीतील विज्ञान भवनात राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणाच्या (नाल्सा) घोष वाक्याच्या आणि विधी सेवा मोबाईल ॲपच्या उद्‌घाटनानच्या कार्यक्रमाला सरन्यायाधीश रमणा उपस्थित होते. ते म्हणाले, ‘चौकशी करताना पोलिसांकडून बळाचा होणारा अतिवापर रोखणे, वकील मिळविण्याचा प्रत्येकाला घटनात्मक अधिकार असल्याबाबत सर्वांना माहिती असणे आणि मोफत विधी सेवा उपलब्ध असणे अत्यंत आवश्‍यक बनले आहे. प्रत्येक पोलिस स्थानकामध्ये अशी माहिती देणारे फलक उभा करणे, हे या दिशेने टाकलेले पहिले पाऊल ठरू शकते. पोलिस अधिकाऱ्यांना अधिक संवेदनशील बनविण्यासाठी ‘नाल्सा’ने देशव्यापी मोहिम आखावी.’ पोलिस स्थानकांमध्ये होणारे अत्याचार ही एक मोठी समस्या आहे. त्यामुळे मानवाधिकारांचे हनन होण्याचा सर्वाधिक धोका पोलिस स्थानकांमध्येच असतो. दुर्बल घटकांवरही थर्ड-डिग्रीचा वापर होतो. राज्यघटनेकडून सुरक्षा दिलेली असतानाही पोलिस स्थानकांमध्ये कायद्याची परिणामकारक उपयोग होत नसल्याचे मत न्या. रमणा यांनी व्यक्त केले.

आज सुरु झालेल्या मोबाई लॲपचा गरीब आणि गरजू व्यक्तींना कायदेशीर मदत मिळविण्यासाठी आणि नुकसान भरपाई मिळविण्यासाठी उपयोग होणार आहे. ‘कायद्याचे राज्य निर्माण होण्यासाठी न्याय आणि दुर्बल घटक यांच्यातील दरी कमी करणे आवश्‍यक आहे. एक संस्था म्हणून न्यायपालिकेला जनतेचा विश्‍वास संपादन करायचा असल्यास, आपण त्यांच्यासाठी कायम उपलब्ध आहोत, अशी भावना आपण त्यांच्यात निर्माण करायला हवी, असे आवाहनही न्या. रमणा यांनी यावेळी केले.

न्या. रमणा म्हणाले...

- समानता आणण्यासाठी सर्वांनी प्रयत्न करावे

- योग्य वेळी कायद्याची मदत मिळणे आवश्‍यक

- प्रत्येकाला न्याय मिळविण्यात त्याच्या सामाजिक-आर्थिक स्थितीचा अडथळा येऊ नये

- भविष्यात समानता हेच वास्तव हवे