esakal | Bihar: बिहारची तुलना महाराष्ट्राशी कशी होऊ शकते?- नितीशकुमार
sakal

बोलून बातमी शोधा

Nitish Kumar

बिहारची तुलना महाराष्ट्राशी कशी होऊ शकते?- नितीशकुमार

sakal_logo
By
सकाळ वृत्तसेवा

पाटणा : बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी निती आयोगाच्या मूल्यांकन पद्धतीवर नाराजी व्यक्त केली आहे. जातीवर आधारित जनगणना करण्याबाबत ठाम असलेले मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी निती आयोगाकडून बिहारची रॅकिंग ठरवताना सर्वाना एकाच नजरेतून पाहणे चुकीचे असल्याचे म्हटले आहे. बिहारची तुलनेने श्रीमंत असलेल्या महाराष्ट्राशी तुलना होऊ शकत नाही, असे म्हटले आहे.

निती आयोगाने अनेक बाबतीत बिहारला अन्य राज्यांच्या तुलनेत पिछाडीवर असल्याचे म्हटले आहे. एकीकडे नितीशकुमार बिहारच्या विकासाचा मुद्दा सर्वत्र मांडत आहेत. अलीकडच्या काळात बिहारचा विकास हाच त्यांचा चेहरा बनला आहे. अशावेळी निती आयोगाच्या रॅकिंगचा अहवाल हा त्यांना बॅकफूटवर नेणारा आहे. त्यामुळे विरोधकांकडून नितीशकुमारवर हल्लाबोल केला जात आहे. विरोधकांच्या मते, केंद्र सरकारचीच संस्था बिहारच्या विकासाची पोलखोल करत आहे. नितीशकुमारचे सरकार विकासाच्या मुद्द्यावरून लोकांची दिशाभूल करत आहे, असे स्पष्ट होत असल्याचे विरोधकांनी म्हटले आहे.

यावर नितीशकुमार म्हणाले की, महाराष्ट्रासारख्या श्रीमंत राज्याची बिहारसारख्या गरीब राज्याची तुलना कशी होऊ शकते? बिहारसारख्या अन्य राज्यांची तुलना करणे तर्कसंगत राहू शकते. परंतु निती आयोगाने याचा विचार केला नाही. २००५ नंतर आरोग्य, वीज, शिक्षण आणि पायाभूत क्षेत्रात बिहारमध्ये खूप काम झाले आहे. परंतु निती आयोगाने त्याकडे दुर्लक्ष केले आहे.

हेही वाचा: इचलकरंजी महापालिका होणार?

लोकसंख्येचा विचार केल्यास बिहारचा क्रमांक हा उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्रानंतर लागतो. त्याचवेळी क्षेत्रफळाचा विचार केल्यास बिहार १२ व्या स्थानावर आहे. एकुणातच नीती आयोगाने बिहारचे रॅकिंग चुकीच्या पद्धतीने केले आहे, असा आरोप नितीशकुमार यांनी केला .

जातीय जनजगणेनवर होणार सर्वपक्षीय बैठक

नितीशकुमार यांनी जातीच्या आधारावर जनगणना करण्याच्या मुद्द्यावर सर्वपक्षीय बैठक बोलावणार असल्याचे सांगितले. विधानसभेच्या दोन जागांची पोटनिवडणूक पार पडल्यानंतर बैठक होणार असल्याचे ते म्हणाले. यावरून नितीशकुमार हे जाती आधारित जनगणना करण्याचा मुद्दा सोडू इच्छित नसल्याचे दिसून येत आहे. भाजप नेत्यांनी मात्र केंद्राच्या भूमिकेचे समर्थन केले. जातीवर आधारित जनगणना शक्य नसून त्यामुळे सामाजिक सौहार्द बिघडण्याची शक्यता आहे, असे म्हणणे आहे.

loading image
go to top