भाजप नेत्यांवर खटला चालविण्याची मागणी

अयोध्याप्रकरणी "सीबीआय'ची याचिका

नवी दिल्ली: अयोध्येतील बाबरी मशीद पाडल्याप्रकरणी लालकृष्ण अडवानी, मुरली मनोहर जोशी आणि उमा भारती या भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांविरुद्ध गुन्हेगारी कट रचल्याचा खटला चालविण्याची मागणी करणाऱ्या केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या याचिकेवरील निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी राखून ठेवला.

अतिमहत्त्वाच्या व्यक्ती संशयित असलेला खटला रायबरेलीहून लखनौ न्यायालयात हस्तांतरित केला जाऊ शकतो का, याविषयीही सर्वोच्च न्यायालय निर्णय घेणार आहे. 6 डिसेंबर 1992 रोजी बाबरी मशीद पाडल्यासंबंधीच्या प्रकरणांचे दोन संच आहेत. पहिल्या संचामध्ये अज्ञात कारसेवकांचा समावेश असून, त्यासंबंधीचा खटला लखनौ न्यायालयात सुरू असून, अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींशी संबंधित प्रकरणांचा खटला रायबरेली न्यायालयात सुरू आहे.

न्यायाधीश पी. सी. घोष आणि न्यायाधीश आर. एफ. नरीमन यांच्या खंडपीठाने खटला हस्तांतरित करण्यासंबंधीही आदेश दिला जाण्याचे संकेत दिले. अयोध्येतील घटनेला जवळपास 25 वर्षे पूर्ण झाली असून, न्यायाच्या दृष्टीने दररोज सुनावणी घेऊन दोन वर्षांत खटला पूर्ण करण्यासंबंधीही आदेश देण्याचा विचार केला जात असल्याचेही खंडपीठाने नमूद केले.