लोकसभा निवडणुका लवकर घ्यायची भाजपची का इच्छा आहे?

शनिवार, 3 फेब्रुवारी 2018

'लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूक एकत्रच घ्यावी' यासाठी सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाचे (भाजप) सर्वोच्च नेतृत्त्व आग्रही आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून या प्रस्तावाची जोरदार चर्चा सुरू आहे. किंबहुना, दोन्ही निवडणुका एकत्र घेण्यासाठी भाजपने मोर्चेबांधणीही सुरू केल्याचे वृत्त आहे.

'लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूक एकत्रच घ्यावी' यासाठी सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाचे (भाजप) सर्वोच्च नेतृत्त्व आग्रही आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून या प्रस्तावाची जोरदार चर्चा सुरू आहे. किंबहुना, दोन्ही निवडणुका एकत्र घेण्यासाठी भाजपने मोर्चेबांधणीही सुरू केल्याचे वृत्त आहे. या पार्श्‍वभूमीवर 'इंडिया स्पेंड' या संकेतस्थळावर प्रवीण चक्रवर्ती यांनी 'भाजपला लोकसभा निवडणूक लवकर घेण्याची इच्छा का आहे' या मुद्यावर माहितीच्या आधारे विश्‍लेषण केले आहे. 

गेल्या लोकसभा निवडणुकीमधील भाजपच्या 'मिशन 272' या महत्त्वाकांक्षी मोहिमेचे शिल्पकार राजेश जैन यांनी काही दिवसांपूर्वी 'द क्विंट'वर एक लेख लिहिला होता. यामध्ये त्यांनी 'पुढील 100 दिवसांत लोकसभा निवडणूक का होऊ शकते' यावर उहापोह केला होता. या लेखात व्यक्त केलेल्या अंदाजानुसार, येत्या मेमध्येच लोकसभा निवडणूक होण्याची शक्‍यता आहे. 

2014 च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर झालेल्या प्रत्येक निवडणुकीमध्ये भाजपच्या मतांची घसरत चाललेली टक्केवारी आणि विधानसभेतील जागांवरून त्या त्या भागातील लोकसभा मतदारसंघांमधील पक्षाची कामगिरी पाहता होणारे संभाव्य नुकसान टाळण्यासाठी भाजप ही निवडणूक लवकर घेण्यासाठी प्रयत्नशील असू शकते, असा अंदाज जैन यांनी व्यक्त केला होता. 

यावर 'आयडीएफसी इन्स्टिट्युट'मधील 'पॉलिटिकल इकॉनॉमी'चे अभ्यासक प्रवीण चक्रवर्ती यांनी माहितीच्या आधारे काही गृहितके मांडली आहेत. यासाठी चक्रवर्ती यांनी 2014 नंतर झालेल्या 15 राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांमधील कामगिरीचा आधार घेतला आहे. चक्रवर्ती यांच्या म्हणण्यानुसार, निवडणुकीपूर्वी होणाऱ्या मतचाचण्यांचे कल प्रश्‍नांना दिलेल्या उत्तरावर अवलंबून असतात. या पद्धतीमध्ये काही कळत-नकळत त्रुटी राहू शकतात. 

यापुढील सर्व मते/गृहितके चक्रवर्ती यांची आहेत. 

'विधानसभेतील आणि लोकसभेतील मतदान वेगवेगळ्या पद्धतीने होते' असा एक युक्तीवाद केला जातो. पण सर्वसामान्यत: विधानसभेतील मतदानावरून लोकसभा मतदारसंघातील मतप्रवाहाचा अंदाज बांधता येतो. त्यामुळे 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीनंतरच्या भाजपच्या लोकप्रियतेला जोखण्यासाठी त्यानंतरच्या विधानसभा निवडणुकांमधील कामगिरी महत्त्वाची ठरते. 

लोकसभेच्या एकूण 543 जागांपैकी भाजपने 2014 मध्ये 282 जागा जिंकल्या होत्या. यानंतर देशातील 15 राज्यांत निवडणुका झाल्या. प्रत्येक राज्यातील प्रत्येक लोकसभा मतदारसंघामध्ये ठराविक संख्येने विधानसभा मतदारसंघांचा समावेश असतो. गेल्या चार वर्षांत विधानसभा निवडणुका झालेल्या 15 राज्यांत मिळून भाजपचे 191 खासदार आहेत. पण या विधानसभा निवडणुकांमधील कामगिरीनुसार, भाजपला आता 191 ऐवजी 146 जागाच मिळतील. म्हणजेच, या 15 राज्यांमध्ये भाजपचे 45 जागांचे नुकसान झाले आहे. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे झाले, तर या 15 राज्यांतील विधानसभा निवडणुकीतील कामगिरीच्या आधारे काढलेल्या आकडेवारीनुसार, भाजपचे एकूण संख्याबळ 282 ऐवजी 237 इतकेच होऊ शकते. 

विधानसभेतील कल हाच निकष धरल्यास भाजपच्या लोकप्रियतेला ओहोटी लागली आहे, असे आकडेवारीवरून दिसून येत आहे. 

याच 15 राज्यांमध्ये 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये भाजपला 39 टक्के मते मिळाली होती. पण विधानसभा निवडणुकांमध्ये मात्र ही टक्केवारी 29 टक्‍क्‍यांपर्यंत खाली घसरली आहे. 

याशिवाय आता या वर्षभरात कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड अशी चार मोठी राज्ये विधानसभा निवडणुकीस सामोरी जाणार आहेत. या चार राज्यांमध्ये भाजपचे 79 खासदार आहेत. गेल्या 15 राज्यांमधील मतांची उतरती कळा कायम राहिली, तर भाजपला या चार राज्यांमध्ये एकूण 20 जागा गमवाव्या लागू शकतील. त्यामुळे या चार राज्यांमधील निवडणुकासंपेपर्यंत भाजपच्या संभाव्य जागांची आकडेवारी 282 वरून 217 पर्यंत खाली घसरू शकेल. 

अर्थात, गेल्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये झालेल्या मतदानाच्या 'पॅटर्न'चीच पुनरावृत्ती पुढील लोकसभा निवडणुकीमध्येही होईल असे ठामपणे सांगता येत नाही. पण या माहितीच्या आधारे मतदारांची मानसिकता ओळखण्यात मदत होऊ शकते. यापूर्वी केलेल्या एका संशोधनानुसार, विधानसभा आणि लोकसभा निवडणूक एकत्र झाल्यास 77 टक्के मतदार दोन्हीकडे एकाच पक्षाला मत देतात. 

या आकडेवारीनुसार, जैन यांच्या गृहितकाला बळ मिळत आहे. त्यामुळे येत्या काही दिवसांमध्ये लोकसभा निवडणूक लवकर घेण्याच्या हालचालींना वेग येऊ शकतो. 

Web Title: BJP Lok Sabha 2019 Vidhan Sabha elections analysis by Praveen Chakravarty