भाजपच्या रथयात्रेला पुन्हा ब्रेक

कोलकता : पश्‍चिम बंगालमध्ये भाजपच्या रथयात्रेला परवानगी देणारा एक सदस्यीय खंडपीठाचा आदेश कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या विभागीय खंडपीठाने आज रद्द केला. राज्यातील गुप्तचर संस्थांच्या अहवालाची दखल घेत या प्रकरणाची नव्याने सुनावणी घेण्यास सांगत विभागीय खंडपीठाने हे प्रकरण पुन्हा आधीच्या न्यायालयात पाठविले आहे. यामुळे भाजपच्या रथयात्रेला पुन्हा ब्रेक लागला आहे. 

रथयात्रेला राज्य सरकारने परवानगी नाकारल्यावर भाजपने न्यायालयात धाव घेतली होती. न्या. तपव्रत चक्रवर्ती यांच्या एकसदस्यीय खंडपीठाने रथयात्रेला हिरवा कंदील काल (ता. 20) दाखविला होता. या निर्णयाविरोधात राज्य सरकारने विभागीय खंडपीठाकडे आज दाद मागितल्यावर खंडपीठाने तातडीने प्रकरणाची सुनावणी घेतली. एकसदस्यीय खंडपीठाने निर्णय देताना गुप्तचर अहवालांकडे दुर्लक्ष केल्याचा दावा राज्य सरकारने सुनावणीदरम्यान केला. राज्य सरकारने पुरविलेले अहवाल न वाचताच निकाल दिल्याचेही राज्य सरकारने सांगितले. राज्याचे हे म्हणणे मान्य करत मुख्य न्यायाधीश देवशीष कारगुप्ता आणि न्या. शम्पा सरकार यांच्या खंडपीठाने आधीचा निर्णय रद्द करत हे प्रकरण पुन्हा मूळ खंडपीठाकडे पाठविले.

तसेच, गुप्तचरांचा अहवाल वाचून नव्याने सुनावणी घेण्याचे आदेशही या खंडपीठाला देण्यात आले आहेत. रथयात्रेला परवानगी देण्याचा निर्णय देण्याआधी त्यासाठी योग्य तो आधार आहे का, हे तपासून वेगाने न्यायनिवाडा करावा, अशा सूचनाही मुख्य न्यायाधीशांनी दिल्या आहेत.