Budget 2019 : अर्थसंकल्पातील ठळक तरतुदी 

वृत्तसंस्था
शनिवार, 2 फेब्रुवारी 2019

छोटे, लघू आणि मध्यम उद्योग आणि व्यापारी 
- जीएसटीअतंर्गत नोंदणी केलेल्या छोट्या, लघू आणि मध्यम व्यापाऱ्यांना 1 कोटी रुपयांपर्यंतच्या वाढीव कर्जावर 2 टक्के अनुदानाची तरतूद. 
- सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांसाठी 25 टक्के पुरवठ्यातील किमान 3 टक्के मालाचा पुरवठा महिलांच्या मालकीच्या छोट्या, लघू आणि मध्यम उद्योगाकडून घेतला जाणार. 
- देशांतर्गत व्यापारावर विशेष लक्ष; डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीयल पॉलिसी अँड प्रमोशनचे नाव बदलून प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज अँड इंटर्नल ट्रेड असे करण्यात आले आहे. 

रेल्वे 
- अर्थसंकल्पात 2019-20 या आर्थिक वर्षासाठी 64,587 कोटी रुपयांची तरतूद 
- एकूण सर्वसाधारण भांडवली खर्चाची तरतूद 1,58,658 कोटी रुपये 
- ऑपरेटिंग रेशो : 2017-18 च्या 98.4 टक्‍क्‍यांपेक्षा सुधारणा अपेक्षित. 2018-19 मध्ये (आरई) 96.2 टक्के तर 2019-20 मध्ये (बीई) 95 टक्के 

मनोरंजन क्षेत्र 
- भारतीय चित्रपट निर्मात्यांसाठी एक खिडकी योजना. एकाच ठिकाणी मिळणार सर्व परवानग्या. चित्रपटांच्या चित्रीकरणासाठी प्रोत्साहन. 
- चित्रपटासाठीच्या नियमावलीमध्ये स्वयंघोषित प्रमाणपत्रावर भर. 
- पायरेसीवर नियंत्रण आणण्यासाठी सिनेमॅटोग्राफ ऍक्‍टमध्ये सुधारणा करणार. 

छोटे, लघू आणि मध्यम उद्योग आणि व्यापारी 
- जीएसटीअतंर्गत नोंदणी केलेल्या छोट्या, लघू आणि मध्यम व्यापाऱ्यांना 1 कोटी रुपयांपर्यंतच्या वाढीव कर्जावर 2 टक्के अनुदानाची तरतूद. 
- सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांसाठी 25 टक्के पुरवठ्यातील किमान 3 टक्के मालाचा पुरवठा महिलांच्या मालकीच्या छोट्या, लघू आणि मध्यम उद्योगाकडून घेतला जाणार. 
- देशांतर्गत व्यापारावर विशेष लक्ष; डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीयल पॉलिसी अँड प्रमोशनचे नाव बदलून प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज अँड इंटर्नल ट्रेड असे करण्यात आले आहे. 

डिजिटल व्हिलेजेस (गावे) 
- केंद्र सरकार पुढील पाच वर्षांत 1 लाख गावांचे रुपांतर डिजिटल गावांमध्ये करणार. 

इतर घोषणा 
- राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता कार्यक्रमाला पाठबळ देण्यासाठी नवे राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता पोर्टल सुरू करणार. 

2014 ते 2019 दरम्यान सरकारचे यश 
- अर्थव्यवस्थेतील सुधार. 
- मागील पाच वर्षांत भारताचे जागतिक अर्थव्यवस्थेतील महत्त्व अधोरेखित. 
- भारतीय अर्थव्यवस्था 2014 ते 2019 दरम्यान आतापर्यंतच्या सर्वोत्तम स्थितीत असल्याचे अर्थमंत्र्यांचे प्रतिपादन. 
- भारत 2013-14 मध्ये जगातील 11व्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था होता. पाच वर्षांत भारताने जागतिक अर्थव्यवस्थेत 6 व्या क्रमांकावर झेप घेतली 
- 2014-19 या काळात जीडीपीतील वार्षिक सरासरी वाढ 1991 नंतरच्या कोणत्याही सरकारच्या तुलनेत जास्त. 
- सरकारने 2009-14 या काळात कणा मोडणाऱ्या महागाईला आटोक्‍यात आणले असल्याचे अर्थमंत्र्यांचे प्रतिपादन. 
- डिसेंबर 2018 मध्ये महागाई दर फक्त 2.19 टक्‍क्‍यांवर. 
- सात वर्षांआधीच्या 6 टक्‍क्‍यांवरून 2018-19 मध्ये महसुली खर्चाच्या तुलनेत वित्तीय तूट 3.4 टक्‍क्‍यांवर. 
- सहा वर्षांपूर्वी असलेली 5.6 टक्‍क्‍यांची चालू खात्याची तूट या वर्षी चालू खात्याची तूट जीडीपीच्या तुलनेत 2.5 टक्‍क्‍यांवर. 
- मागील पाच वर्षांत भारतात 239 अब्ज डॉलरची भरीव परकी गुंतवणूक. 
- भारताची गाडी रुळावर आणि प्रगतीच्या, समृद्धीच्या दिशेने असल्याचे अर्थमंत्र्यांचे म्हणणे 
- भारत जगातील सर्वाधिक वेगाने विकसित होणारी महत्त्वाची अर्थव्यवस्था. 
- दोन आकडी चलनवाढ आणि वित्तीय परतफेडीचा समन्वय. 
- परकी गुंतवणूक धोरणातील उदारीकरणमुळे मोठ्या प्रमाणावर परकी गुंतवणूक देशात येण्याचे मार्ग खुले. 

शेतकरी 
- शेतकऱ्यांना 22 पिकांवर किमान 50 टक्‍क्‍यांची आधारभूत किंमत. 
- मागील पाच वर्षांत कर्जावरील व्याजावर दिले जाणारे अनुदान दुप्पट. 
- शेतीच्या प्रती संदर्भातील धोरणामुळे आणि युरियावर देण्यात येणाऱ्या कडुलिंबाच्या बाह्यथरामुळे शेतीमध्ये आमूलाग्र बदल. 

मनुष्यबळ 
- रोजगाराच्या संधींमध्ये वाढ; कर्मचारी भविष्य निर्वाहनिधीच्या खात्यांमध्ये 2 कोटींची भर. 
- मागील पाच वर्षांत सर्व प्रकारच्या कामगारांसाठीच्या किमान वेतनात 42 टक्‍क्‍यांची वाढ. 

गरीब आणि मागासवर्गीय 
- शैक्षणिक संस्थांमध्ये आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये गरिबांना 10 टक्के आरक्षण. 
- सौभाग्य योजनेअंतर्गत प्रत्येक घरासाठी मोफत वीजजोडणी. 
- 50 कोटी नागरिकांसाठी आयुष्मान भारत ही जगातील सर्वात मोठी आरोग्य योजना. 
- 115 मागास जिल्ह्यांच्या विकासासाठी जिल्हा आकांक्षा कार्यक्रम. 
- गरीब आणि मध्यमवर्गीयांसाठी 2018-19 मध्ये स्वस्त अन्नधान्यावर 1,70,000 कोटी रुपये खर्च. 
- खासगी क्षेत्राच्या सहकार्यातून 143 कोटी एलईडी बल्बचे वितरण. 
- एलईडी बल्बमुळे गरीब आणि मध्यमवर्गीयांच्या विजेच्या बिलात 50,000 कोटी रुपयांची बचत. 
- आयुष्मान भारत योजनेमुळे 10 लाख रुग्णांना मोफत उपचाराचा लाभ. 
- जनऔषधी केंद्रांमुळे गरीब आणि मध्यमवर्गीयांना स्वस्त दरात औषधांची उपलब्धता 
- देशभरातील 21 पैकी 14 ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट मेडिकल सायन्सेसची विद्यमान सरकारकडून घोषणा. 
- प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेअंतर्गत सरकारकडून रस्ते बांधणीचे काम तिपटीने वाढले. 
- देशातील 17.84 लाख वस्त्या, गावांपैकी 15.80 लाख वस्त्या आणि गावं पक्‍क्‍या रस्त्यांनी जोडण्यात आली. 
- प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेंतर्गत 2018-19 मधील अर्थसंकल्पीय तरतूद 15,500 कोटी रुपये होती, ती वाढवून 19,000 कोटी रुपये करण्यात आली. 
- प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत 2014-18 दरम्यान 1.53 कोटी घरांचे बांधकाम. 

वंचित आणि असुरक्षित घटक 
- देशातील अनुसूचित जाती-जमातींच्या कक्षेबाहेर असलेल्या सर्व वंचित घटकांसाठी "निती आयोगा'अंतर्गत एका स्वतंत्र समितीची स्थापना. 

संरक्षण 
- देशाच्या इतिहासात प्रथमच संरक्षण विभागासाठीची तरतूद तीन लाख कोटी रुपयांहून अधिक. 

वित्तीय योजना 
- 2019-20 साठीच्या एकूण सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 3.4 टक्के वित्तीय तूट. 
- 2020-21 पर्यंत वित्तीय तुटीचे प्रमाण तीन टक्‍क्‍यांपर्यंत कमी आणण्याचे लक्ष्य. 
- सात वर्षांपूर्वी असलेल्या तुटीपेक्षा जवळपास सहा टक्‍क्‍यांनी वित्तीय तुटीचे प्रमाण कमी. 
- एकूण खर्चामध्ये 13 टक्‍क्‍यांची वाढ; 2019-20 साठी 27,84,200 कोटी रुपयांचा अंदाज. 
- केंद्र सरकारच्या योजनांसाठीचा निधी 3,27,679 कोटी रुपये. 
- राष्ट्रीय शिक्षण योजनेसाठीच्या निधीमध्ये 20 टक्‍क्‍यांची वाढ; एकूण तरतूद 38,572 कोटी रुपये. 
- बालविकास योजनेसाठीच्या निधीमध्ये 18 टक्‍क्‍यांची वाढ; एकूण तरतूद 27,584 कोटी रुपये. 
- अनुसूचित जातींसाठीच्या तरतुदीमध्ये 35.6 टक्‍क्‍यांनी वाढ; आता 76, 801 कोटी रुपयांची तरतूद. 
- अनुसूचित जमातींसाठीच्या तरतुदींमध्ये 28 टक्‍क्‍यांची वाढ; आता 50,086 कोटी रुपयांची तरतूद. 
- निर्गुंतवणुकीचे लक्ष्य 80 हजार कोटी रुपये इतके असेल. 

प्रत्यक्ष कर प्रस्ताव 
- वार्षिक पाच लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त. 
- देशातील तीन कोटींहून अधिक मध्यमवर्गीय करदात्यांना एकूण 23 हजार कोटी रुपयांहून अधिक रुपयांचा दिलासा. 
- स्टॅंडर्ड डिडक्‍शन 40 हजार रुपयांहून 50 हजार रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आले. 
- बॅंक आणि पोस्टातील ठेवींवरील "टीडीएस'ची मर्यादा 10 हजार रुपयांवरून 40 हजार रुपये होईल. 
- प्राप्तिकरातील सध्याचे टप्पे कायम असतील. 
- स्वत:चे वास्तव्य असलेल्या भाड्याच्या घरासाठीची रक्कम करमुक्त. 
- भाड्याच्या घरासाठीची "टीडीएस'ची मर्यादा 1,80,000 रुपयांवरून 2,40,000 रुपये इतकी करण्यात आली आहे 
- कलम 80-आयबीएअंतर्गत सवलतींसाठी परवडणाऱ्या घरांसाठीच्या योजनेची मर्यादा 31 मार्च, 2020 पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. 

शेतकरी- 
- राष्ट्रीय गोकूळ अभियानामध्ये 750 करोड रुपयांची वाढ करण्यात येणार आहे. 
- गोधनाच्या टिकावू अनुवांशिक उन्नतीकरणासाठी राष्ट्रीय कामधेनू आयोगाची स्थापना करण्यात येणार आहे. 
- मत्स्यव्यवसाय प्रोत्साहन देण्यासाठी स्वंतत्र विभागांतर्गत 1.5 करोड रुपयांची तरतूद. 
- पशुपालन आणि मत्स्यव्यवसाय करणाऱ्या शेतकऱ्यांना व्याजदरात 2 टक्के सवलत देण्यात येणार आहे. तसेच नियमतपणे आणि वेळेवर व्याज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना व्याजदरात 3 टक्के सवलतदिली जाणार आहे. 
- नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात कर्जाची पुनर्बांधणी पूर्ण कालावधीत व्याजदरात दोन टक्के सवलत देण्यात आली आहे. 

गरीब आणि मागासवर्ग 
- देशातील साधनसंपत्तीवर सर्वप्रथम देशातील गरिबांचा अधिकार आहे - अर्थमंत्री, पीयूष गोयल 
- गरिबांसाठी असलेल्या 10 टक्के आरक्षणाची पूर्तता करण्यासाठी शैक्षणिक क्षेत्रांमध्ये 25 टक्के अधिक जागांची तरतूद. 
- गाव आणि शहरातील दरी कमी करण्यासाठी आणि गावातील लोकांच्या राहणीमानात सुधारणा करण्यासाठी विशिष्ट तरतूद. 
- मार्च 2019 पर्यंत देशातील प्रत्येक घरात वीजपुरवठा देण्यात येणार आहे. 

ईशान्य भाग 
- ईशान्य भागासाठी असलेल्या तरतुदीमध्ये 21 टक्‍क्‍यांनी वाढ. 2019-2020 मध्ये 58,166 रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. 
- अरुणाचल प्रदेश नुकतेच विमानसेवेने जोडले गेले आहे. 
- मेघालय, त्रिपुरा आणि मिझोराम या तीन राज्यांत नुकतीच रेल्वेसेवा सुरू करण्यात आली आहे. 
- ब्रह्मपुत्रेतून जलवाहतुकीस प्रोत्साहन देण्यासाठी विशिष्ट तरतूद करण्यात आली आहे.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Budget 2019 Piyush Goyal To Begin Budget Speech in Parliament