#Budget2018 जेटली उवाच ....कृषी क्षेत्र

वृत्तसंस्था
गुरुवार, 1 फेब्रुवारी 2018

शेतकऱ्यांना थेट मदत (डायरेक्‍ट बेनेफिट ट्रान्सफर) धोरणाद्वारे आमच्या सरकारने दलालांची साखळी मोडून काढली आहे. सरकारची ही योजना जागतिक पातळीवरी एक "सक्‍सेस स्टोरी' ठरली आहे

नवी दिल्ली : देशातील शेतकऱ्यांसाठी पायाभूत सुविधा देण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. त्यासाठी 585 शेती मार्केटच्या पायाभूत सुविधांसाठी 2 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. 2020 पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट आमच्या सरकारचे आहे. तसेच शेतीक्षेत्रासाठी योजना आणण्यासाठी सरकार कटीबद्ध असेल, असे केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सांगितले.

        जेटली म्हणाले - 

  • सरकारकडून ग्रामीण स्तरावरील पायाभूत सुविधा विकसित करण्यासाठी 14.34 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
  • ग्रामीण स्तरावर शेतीची बाजारपेठ अधिकाधिक विकसित करण्यावर सरकारचा भर असेल. यासाठी 2 हजार कोटींची तरतूद करण्यात येईल. मनरेगासारख्या योजनांसाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यात येतील.
  • सर्व पिकांची आधारभूत किंमत उत्पादन खर्चाच्या किमान दिडपट करण्यात येईल. शेतीचे उत्पादन जास्तीत जास्त वाढावे, यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे.
  • शेतकऱ्यांना थेट मदत (डायरेक्‍ट बेनेफिट ट्रान्सफर) धोरणाद्वारे आमच्या सरकारने दलालांची साखळी मोडून काढली आहे. सरकारची ही योजना जागतिक पातळीवरी एक "सक्‍सेस स्टोरी' ठरली आहे.
  • "ऑपरेशन फ्लड'च्या धर्तीवर सरकारकडून "ऑपरेशन ग्रीन' राबविले जाईल. या योजनेसाठी 500 कोटींची तरतूद करण्यात येईल. याचबरोबर देशात 42 मेगा फूड पार्क स्थापन केले जातील.
  • शेतीसाठी व्यवस्थात्मक कर्जाची (इन्स्टिट्यूशनल क्रेडिट) मर्यादा 2018 मध्ये 11 लाख कोटींपर्यंत वाढविली जाईल.
  • राष्ट्रीय बांबू मिशनच्या पुन:रचनेसाठी 1290 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. याचबरोबर मस्योत्पादन व पशुपालन क्षेत्रासाठीही 10 हजार कोटींची भरीव तरतूद.
Web Title: Budget2018 Arun Jaitley India Agriculture