राहुल गांधी विरोधातील नागरिकत्त्वाची याचिका रद्द; सुप्रीम कोर्टचा गांधींना दिलासा

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने आज काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांच्या नागरिकत्त्वावर प्रश्नचिन्ह उभारणारी याचिका फेटाळली आहे. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी म्हटले आहे की, 'जर कोणती कंपनी एखादा फॉर्ममध्ये राहुल गांधी यांना ब्रिटीश नागरिक म्हणून उल्लेख करते, तर असे केल्याने ते खरंच ब्रिटीश नागरिक होतील का?' सरन्यायाधीश गोगोई, न्यायाधीश दीपक गुप्ता आणि न्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, 'आम्ही ही याचिका फेटाळत आहे. याचिकेत काहीही तथ्य नाही.'

याचिकेत म्हटले आहे की, 'न्यायालयाने राहुल गांधी यांच्या नागरिकत्त्वाहबाबत मिळालेल्या तक्रारीसंदर्भात लवकर निर्णय घेण्यासाठी गृहमंत्रालयाला सूचना कराव्यात.'

2 मे ला राहुल गांधी यांच्या नागरिकत्वावर न्यायालयात निर्णय झाल्यानंतर राहुल गांधी यांच्या लोकसभा निवडणूक लढवण्यावर बंदी आणावी, अशी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेत राहुल गांधी यांनी स्वइच्छेने ब्रिटनचे नागरिकत्त्व स्वीकारण्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. गृह मंत्रालयानेही काही दिवसांपूर्वी गांधी यांना नोटीस पाठवली होती. युकेच्या एका कंपनीने 2005-2006 मधील एका कागदपत्रावर राहुल गांधी यांचे नागरिकत्त्व ब्रिटीश असल्याचा उल्लेख केला होता.

राहुल गांधी यांना निवडणूक लढण्यास बंदी करावी अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली होती. राहुल गांधी हे ब्रिटिश नागरिक असल्याचा आरोप भाजपाकडून करण्यात आला होता. मात्र या याचिकेत कोणतेही तथ्य नसल्याने ही याचिका फेटाळून लावत असल्याचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी सांगितले.