लोकप्रतिनिधींविरुद्धचे खटले निकाली काढा : सर्वोच्च न्यायालय

नवी दिल्ली : आजी आणि माजी आमदार व खासदारांच्या विरोधातील प्रलंबित गुन्हेगारी स्वरूपाचे खटले निकाली काढण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात विशेष न्यायालयाची स्थापना करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने आज बिहार आणि केरळ सरकारला दिला. 

आजी-माजी लोकप्रतिनिधींच्या विरोधात दाखल करण्यात आलेले गुन्हेगारी स्वरूपाचे सुमारे चार हजार 122 खटले प्रलंबित असल्याची बाब आज न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली. यातील काही खटले हे सुमारे तीन दशकांपासून प्रलंबित आहेत. बिहार व केरळमध्ये त्याचे प्रमाण प्रचंड आहे. भाजप नेते अश्विनी उपाध्याय यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर आज सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपाठासमोर आज सुनावणी झाली. 

गुन्हेगारी स्वरूपाच्या खटल्यांमध्ये दोषी ठरविण्यात आलेल्या राजकीय नेत्यांवर कायमस्वरूपी बंदी घालण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली होती. तसेच, अशा प्रकारचे प्रलंबित खटले निकाली काढण्यासाठी विशेष न्यायालये स्थापन करण्याची मागणीही याचिकेमध्ये करण्यात आली होती.

केरळ आणि बिहारमध्ये गरजेनुसार प्रत्येक जिल्ह्यात विशेष न्यायालये स्थापन करण्याचा आदेश या वेळी खंडपीठाने दिला. आजी-माजी लोकप्रतिनिधींच्या विरोधातील खटले चालविताना विशेष न्यायालयांनी गंभीर गुन्हे असलेल्या प्रकरणांना प्राध्यान्य द्यावे, असे मतही खंडपीठाने नोंदविले आहे.