'सीबीआय'चा वाद न्यायालयात 

नवी दिल्ली (पीटीआय) : भ्रष्टाचाराच्या आरोप झालेले केंद्रीय अन्वेषण विभागाचे विशेष संचालक राकेश अस्थाना यांच्या विरोधात सुरू असलेली चौकशी दिल्ली उच्च न्यायालयाने "जैसे थे' ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. यामुळे याबाबत त्यांची सुरू असलेली चौकशी सुरूच राहणार आहे. 

तपासाच्या पडद्याआडून लाचखोरीच्या या प्रकरणी राकेश अस्थाना यांनी त्यांच्या विरोधात दाखल झालेल्या "एफआयआर'ला न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्यामुळे अस्थाना अणि "सीबीआय'चे संचालक आलोककुमार वर्मा यांच्यातील वाद आता न्यायालयात पोचला आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयात आज या प्रकरणी सुनावणी झाली. याच प्रकरणी सीबीआयने काल (ता. 22) सीबीआयमधील उपअधीक्षक देवेंदर कुमार यांना अटक केली. कुमार यांनीही त्यांच्या अटकेविरोधात न्यायालयात धाव घेतली आहे. 

अस्थाना आणि कुमार यांच्या याचिकांवर सीबीआय, आलोककुमार वर्मा आणि सीबीआयचे सहसंचालक ए. के. शर्मा यांच्याकडून प्रतिक्रियाही दिल्ली उच्च न्यायालयाने आज मागविली आहे. "जैसे थे'चा आदेश केवळ अस्थाना यांच्याच याचिकेबाबत दिला असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. अस्थाना आणि कुमार यांनी त्यांच्या मोबाईलमधील नोंदी जपून ठेवाव्यात, अशी सूचना देत न्यायालयाने पुढील सुनावणी 29 ऑक्‍टोबरला घेणार असल्याचे सांगितले. 

अस्थाना यांच्या विरोधातील आरोप गंभीर असून, एफआयआरमध्ये त्यांच्या विरोधात आणखी गुन्हे समाविष्ट करण्याची शक्‍यता असल्याचे सीबीआयने आज सुनावणीदरम्यान सांगितले. अस्थाना यांच्या वकिलांनी मात्र हा एफआयआर चुकीचा असून, दुसऱ्या आरोपीच्या जबानीवर आधारलेला असल्याचा दावा केला. 

कुमार यांच्या चौकशीस परवानगी 
सीबीआयचे उपअधीक्षक देवेंदरकुमार यांनी त्यांना झालेल्या अटकेविरोधात दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर न्यायालयाने सीबीआयला त्यांची सात दिवस कोठडीत चौकशी करण्यास परवानगी दिली. कुमार यांच्या कार्यालयात छापे घातल्यानंतर काही आक्षेपार्ह कागदपत्रे सापडली असल्याने त्यांच्या चौकशीसाठी दहा दिवसांची कोठडी द्यावी, अशी मागणी सीबीआयने न्यायालयासमोर केली. यावर न्यायालयाने कुमार यांना सात दिवस कोठडीत ठेवण्याची सीबीआयला परवानगी दिली. 

'सीबीआयमधील वादाला केंद्रच जबाबदार' 
केंद्र सरकारने सीबीआयचा वापर राजकीय हत्यार म्हणून केला असल्यानेच हा वाद उद्भवला असून, ही संस्था आता रसातळाला गेली आहे, असा अरोप कॉंग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी आज केला. सीबीआयमधील वादावरून विरोधकांनी आज केंद्रावर तोंडसुख घेतले. केंद्र सरकारच्या धोरणांमुळे सीबीआयच्या विश्‍वासार्हतेवर गंभीर प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले आहे, असेही राहुल म्हणाले. कॉंग्रेस नेते सचिन पायलट यांनीही याबाबत केंद्रावर टीका करून वाद इतका टोकाला गेला असतानाही सरकार मौनात का, असा सवाल केला आहे. डाव्या पक्षांनीही या वादाबाबत नाराजी व्यक्त करत मोदी सरकारला लक्ष्य केले. इतकी टीका होऊनही भाजपने मात्र यावर अद्याप प्रतिक्रिया दिलेली नाही. 

भाजपमुळे देशातील संस्थात्मक रचना नष्ट होत आहे. भाजपचे हे धोरण घातकी असून, यासाठीच त्यांना पराभूत करण्याची आवश्‍यकता आहे. गेल्या चार वर्षांत सीबीआयमध्ये वादग्रस्त कारकीर्द असलेले अनेक अधिकारी नियुक्त केले गेले आहेत. 
- सीताराम येचुरी, माकप नेते