अखिलेश यांच्यावर सीबीआय'ची नजर

नवी दिल्ली : बेकायदा वाळू उत्खननप्रकरणी उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांच्या अडचणीत आणखी भर पडणार आहे. केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय) यादव यांच्याशी संबंधित सर्व खटल्यांचे दस्तावेज पुन्हा एकदा पडताळून पाहणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

मुख्यमंत्रिपदी असताना अखिलेश यांच्याकडे 2012 ते 13 या काळामध्ये खाण विभागाचा अतिरिक्त कार्यभार होता. याप्रकरणी आणखी एक माजी मंत्री गायत्रीप्रसाद प्रजापती यांनाही "सीबीआय'कडून समन्स बजावले जाऊ शकते. 

उत्तर प्रदेशातील बेकायदा वाळू उत्खननप्रकरणी केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) आज चौदा ठिकाणांवर छापे घातले. या प्रकरणाचे धागेदोरे थेट माजी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आणि समाजवादी पक्षाच्या अन्य नेत्यांपर्यंत पोचले असून "सीबीआय'कडून त्यांना समन्स बजावले जाऊ शकतात. सोशल मीडियात प्रसिद्ध असलेल्या प्रशासकीय अधिकारी बी. चंद्रकला यांच्या निवासस्थानांवर देखील छापे घालण्यात आले आहेत, कधीकाळी भ्रष्टाचारविरोधी मोहिमेमुळे त्या चर्चेत आल्या होत्या. उत्तर प्रदेशातील प्रशासकीय वर्तुळामध्ये त्यांची "लेडी दबंग' अशी ओळख आहे. 

जालौन, हमीरपूर, लखनौ आणि दिल्लीतील अनेक भागांमध्ये "सीबीआय'ने छापे घातल्याचे सूत्रांनी सांगितले. याप्रकरणी अखिलेश यादव यांच्यासह गायत्री प्रजापती यांचीही चौकशी होण्याची शक्‍यता आहे. राष्ट्रीय हरित लवादाने उत्खननावर बंदी घातल्यानंतर देखील 2012-16 मध्ये बेकायदा उत्खननाला परवानगी देण्यात आली होती, याशिवाय काही अधिकाऱ्यांनी बेकायदा उत्खनन परवान्यांचे नूतनीकरण केले होते. 2016 मध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने याची दखल घेतल्यानंतर सीबीआयने सात प्राथमिक चौकशी अहवाल सादर केले होते. याप्रकरणी अकरा जणांविरोधात गुन्हे दाखल झाले असून, यात राजकीय नेत्यांसह सरकारी कर्मचाऱ्यांचाही समावेश आहे.