धनगर आरक्षणाचा अहवाल कुणीच नाही पाहिला !

सोमवार, 17 डिसेंबर 2018

धनगर समाजाचा एसटीच्या यादीत कोणत्या राज्यांमध्ये समावेश आहे, महाराष्ट्राचा या राज्यांमध्ये समावेश आहे का, महाराष्ट्र सरकारने यासंदर्भात कोणती शिफारस अथवा अहवाल केंद्राला सादर केला आहे, असे प्रश्न लोखंडे यांनी आदिवास कल्याण खात्याच्या मंत्र्यांना विचारले होते.

नवी दिल्ली : धनगर समाजाचा समावेश अनुसुचित जाती (एसटी) प्रवर्गात करण्यासंदर्भात महाराष्ट्र सरकारने कोणताही अहवाल केंद्र सरकारला पाठविलेला नसल्याचे समोर आले आहे. राज्याने कोणतीही शिफारसही केंद्राला केलेली नसल्याचे लोकसभेतील उत्तरातून स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे, राज्य सरकारने आतापर्यंत या समाजाच्या आंदोलनकर्त्यांना दिलेल्या आश्वासनांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. 

शिवसेनेचे खासदार सदाशिव लोखंडे यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना लोकसभेत ही धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. 

धनगर समाजाचा एसटीच्या यादीत कोणत्या राज्यांमध्ये समावेश आहे, महाराष्ट्राचा या राज्यांमध्ये समावेश आहे का, महाराष्ट्र सरकारने यासंदर्भात कोणती शिफारस अथवा अहवाल केंद्राला सादर केला आहे, असे प्रश्न लोखंडे यांनी आदिवास कल्याण खात्याच्या मंत्र्यांना विचारले होते. 

त्याच्या लेखी उत्तरात केंद्र सरकारने म्हटले आहे, महाराष्ट्राने कोणताही प्रस्ताव, शिफारस केंद्राकडे केलेली नाही. एसटी प्रवर्गात समावेश होण्यासाठी असा प्रस्ताव किंवा शिफारस होणे ही प्राथमिक अट आहे. 

राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी लोकसभेच्या आवारातून 'ट्विटर'वर लाईव्ह व्हिडिओद्वारे यासंदर्भात तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. 

सुळे म्हणाल्या, धनगर आरक्षणाबाबत हे सरकार गंभीर नाही. याचा पुरावाच आज जनजातीय कार्य मंत्रालयाने दिला. लोकसभेत दिलेल्या लिखित उत्तरात या मंत्रालयाने राज्यातील धनगर समाजाला शेड्यूल्ड ट्राईब अर्थात एसटी प्रवर्गात समाविष्ट करुन घेण्यासंदर्भातला प्रस्तावच राज्य सरकारने पाठविला नसल्याचे स्पष्ट केले. धनगर समाजाला एसटी प्रवर्गात स्थान मिळण्यासाठी राज्य सरकारने तसा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठविणे आवश्यक आहे. त्यानंतर रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया आणि राष्ट्रीय अनुसुचित जमाती आयोग त्यावर आपली शिफारस पाठवितात. या दोन्ही शिफारशींनंतरच संबंधित समाजाला एसटी प्रवर्गात स्थान मिळते. सत्तेवर येताक्षणीच आरक्षण देऊ असे आश्वासन देणाऱ्या भाजपने आपले आश्वासन पाळले नाही. निवडणूकीनंतर तातडीने हा प्रस्ताव त्यांनी केंद्राकडे पाठविला असता तर आतापर्यंत धनगर समाजाला एसटी प्रवर्गात स्थान मिळाले असते. भाजपाने धनगर समाजाची घोर फसवणूक केल्याचे यावरुन उघड झाले आहे.

मराठा समाजाला आरक्षण देताना राज्य सरकारने धनगर आरक्षणाचा टीसचा (TISS) अहवाल केंद्र सरकारला पाठवणार असल्याचे फडणवीस सरकारने म्हटले होते. धनगर समाजाला एसटी प्रवगांतर्गत आरक्षण देण्यासाठी राज्यात आंदोलन झाले होते. त्यावेळी राज्य सरकारने भरघोस आश्वासने दिली होती आणि पुढील अधिवेशनापर्यंत आरक्षण देण्याचे आश्वासन दिले होते. पण, आता हा अहवाल केंद्र सरकारला पाठविण्यात आलाच नसल्याचे समोर आले आहे.

Web Title: Central Government has not received Dhangar Reservation report as claimed by Fadnavis Government