केंद्र सरकारचे ‘गृह’निर्माण

रखडलेल्या गृहप्रकल्पांसाठी २५ हजार कोटींचा निधी
नवी दिल्ली - ‘रेरा’अंतर्गत नोंदणीकृत; परंतु आर्थिक अडचणींमुळे रखडलेल्या गृहनिर्माण प्रकल्पांच्या आर्थिक मदतीसाठी सरकार २५ हजार कोटींचा पर्यायी गुंतवणूक निधी (अल्टरनेटिव्ह इन्व्हेस्टमेंट फंड- एआयएफ) स्थापन करणार आहे. यात आर्थिक मदतीसाठी ठरावीक मुदतीत प्रकल्प पूर्ण करण्याचे बंधन बांधकाम व्यावसायिकांवर असेल. एकाचवेळी गृहकर्जाचे हप्ते आणि घरभाडे भरण्याने हैराण झालेल्या सर्वसामान्य ग्राहकांना याचा लाभ होईल.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक होऊन अशा प्रकारच्या निधी स्थापनेच्या अर्थमंत्रालयाच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. यानंतर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी या निर्णयाची तपशीलवार माहिती दिली. सरकारच्या प्राथमिक अंदाजानुसार १६०० गृहनिर्माण प्रकल्प रखडले असून ४.५८ लाख सदनिकांचे काम बंद आहे. यापेक्षा अधिकही संख्या असू शकते. या संदर्भात आलेल्या तक्रारींवर तोडगा काढण्यासाठी आणि रखडलेले प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी आर्थिक मदतीबाबत संबंधित घटक, बॅंका आणि रिझर्व्ह बॅंकेसोबत चर्चेअंती हा निधी तयार करण्यात येणार आहे. 

‘एआयएफ’अंतर्गत केंद्र सरकार दहा हजार कोटी रुपये देणार असून, भारतीय स्टेट बॅंक आणि भारतीय आयुर्विमा महामंडळही (एलआयसी) सहभागी होणार आहे. एलआयसी, स्टेट बॅंक आणि केंद्र सरकार असा एकत्रित हा निधी सुरवातीला २५ हजार कोटी रुपयांपर्यंत जाईल. यासोबतच सॉवरिन फंड आणि पेन्शन फंड यांच्याशीही बोलणी सुरू आहेत, त्यामुळे हा निधी आणखी वाढेल, असा दावा अर्थमंत्र्यांनी केला. 

‘रेरा’अंतर्गत नोंदणीकृत प्रकल्पांच्या आर्थिक मदतीसाठी ‘एस्क्रो खाते’ उघडले जाईल. हे खाते स्टेट बॅंक हाताळेल. प्रलंबित गृहनिर्माण प्रकल्पांचा ‘एसबीआय कॅप’ या पूर्णपणे व्यावसायिक संस्थेमार्फत आढावा घेऊनच अर्थसाहाय्याचे प्रमाण ठरविले जाईल. तसेच, मदतीसाठी ठरावीक मुदतीत प्रकल्प पूर्ण करण्याचे बंधनही घातले जाईल. यामध्ये किमान पन्नास टक्‍क्‍यांपर्यंत पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांना, कर्जबाजारी झालेल्या (एनपीए) प्रकल्पांना त्याचप्रमाणे या दोन्हीही प्रकारांमध्ये येणाऱ्या प्रकल्पांना लाभ मिळेल. ज्यात कमी निधी देऊन प्रकल्प पूर्ण होत असेल अशा प्रकल्पांना सर्वाधिक प्राधान्य मिळेल. मात्र प्रमोटर्स, बिल्डर यांना हा निधी अन्य कामांसाठी किंवा कर्ज फेडण्यासाठी वळवता येणार नाही. फक्त प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठीच निधी मिळेल. रखडलेले गृहनिर्माण प्रकल्प लवकरात लवकर पूर्ण होऊन ग्राहकांच्या हातात घर सुपूर्द करणे आणि बांधकाम व्यावसायिकांना पूर्ण रक्कम अदा करणे यातून अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल, असा विश्‍वास अर्थमंत्र्यांनी या वेळी व्यक्त केला.

प्रतिक्रिया
गृहनिर्माण क्षेत्राला उभारी देण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकारने २५ हजार कोटी रुपये देण्याची घोषणा केली. गृहनिर्माण क्षेत्राच्या दृष्टीने हे स्वागतार्ह पाऊल आहे. या घोषणेची अंमलबजावणी लवकरात लवकर व्हायला हवी.
- श्रीकांत परांजपे, उपाध्यक्ष, ‘क्रेडाई’ महाराष्ट्र व अध्यक्ष, परांजपे स्कीम्स

केंद्र सरकारच्या या घोषणेने रखडलेले गृहनिर्माण प्रकल्प पूर्ण होण्याच्या दृष्टीने एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले गेले आहे. ‘क्रेडाई’ आणि गृहनिर्माण संस्थांच्या वतीने आम्ही या निर्णयाचे स्वागत करतो. केवळ गृहनिर्माण क्षेत्रच नाही तर त्याच्याशी संबंधित इतर अनेक उद्योगांनादेखील याचा नक्कीच फायदा होऊन २०२२ पर्यंत सर्वांसाठी घर हे उद्दिष्ट पूर्ण करण्याच्या दिशेने आपण पावले टाकू. नजीकच्या भविष्यात तब्बल पाच लाख गृहखरेदीदारांना याचा निश्‍चित फायदा होईल. याशिवाय ‘एनपीए’ व ‘एनसीएलटी’अंतर्गत असलेल्या प्रकल्पांनाही यामुळे गती व या क्षेत्राला चालनाही मिळेल अशी आशा आहे.
- सुहास मर्चंट, अध्यक्ष, ‘क्रेडाई’ पुणे मेट्रो