सरकारी आकडेवारीतून शेतकरी आत्महत्या 'गायब'

नवी दिल्ली : कर्जबाजारीपणा, हमीभाव यांसारख्या कारणांमुळे शेतकरी दिवसेंदिवस आत्महत्या करत आहेत. मात्र, या आत्महत्यांची नोंदच सरकार दफ्तरी नसल्याचे समोर आले आहे. मागील तीन वर्षांपासून आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांची माहिती सरकारकडे नाही. याबाबतची माहिती खुद्द केंद्रीय कृषीमंत्री राधामोहनसिंग यांनी संसदेत दिली.

तृणमूल काँग्रेसचे नेते दिनेश त्रिवेदी यांनी याबाबत प्रश्न विचारला होता. त्यावर उत्तर देताना राधामोहनसिंग यांनी ही माहिती दिली. राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभागाने (एनसीआरबी) याबाबतचा डेटा मिळवला आहे. मात्र, 2016 पासून शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांची माहिती देण्यात आलेली नाही. 2016 ते 2018 या कालावधीत किती शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली आणि त्यावर त्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी सरकारकडून काय उपाययोजना करण्यात आल्या, असा प्रश्न त्रिवेदी यांनी विचारला होता. त्यावर राधामोहनसिंग यांनी उत्तर दिले. एनसीआरबी अंतर्गत गृहमंत्रालय आणि आत्महत्या रोखता येतील यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. 

ते म्हणाले, 2015 पर्यंत शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केलेल्या आकडेवारीची माहिती वेबसाईटवर देण्यात आली आहे. मात्र, 2016 पासूनची माहिती अद्याप देण्यात आलेली नाही, याबाबतची माहिती त्यांनी लेखी स्वरूपात दिली आहे.