'ब्ल्यू व्हेल'ला रोखण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती नेमा

सर्वोच्च न्यायालयाचे केंद्राला आदेश

चंडीगड: "ब्ल्यू व्हेल'सारख्या धोकादायक गेमला रोखण्यासाठी तज्ज्ञांची एक समिती नियुक्त करावी, असा आदेश आज सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिला. देशातील उच्च न्यायालयांनी या गेमच्या संदर्भातील याचिकांवर सुनावणी करू नये, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

चोकिंग गेम, सॉल्ट गेम, आइस चॅंलेज, फायर चॅंलेज, कटिंग चॅंलेज, आयबॉल चॅंलेजसारख्या घातक खेळांना "फायरवॉल' प्रणालीद्वारे प्रतिबंध करावा, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल असून, त्यावर आज सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायाधीश ए. एम. खानविलकर आणि डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या पीठासमोर सुनावणी झाली. सुनावणीत न्यायालयाने केंद्र सरकारला या संदर्भात आपले म्हणणे मांडण्याचे आदेश दिले. आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 27 ऑक्‍टोबरला होणार आहे.

वकील स्नेहा कलिता यांनी याबाबतची याचिका दाखल केली असून, ब्ल्यू व्हेलसारख्या कोणत्याही वर्चुअल गेमचा प्रसार रोखण्यासाठी सर्व वेब, नेटवर्क आणि इंटरनेट सेवा प्रदान करणाऱ्या कंपन्या, तसेच सायबर कॅफेचालकांना सावधगिरी बाळगण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी कलिता यांनी याचिकेद्वारे केली आहे. दरम्यान, अशा प्रकारची समिती गठित करण्यात आली असून, याला आवर घालण्यासाठी गुगल, फेसबुक, इन्स्टाग्राम, मायक्रोसॉफ्ट आदींना सूचना करण्यात आल्याची माहिती केंद्र सरकारने काल. (ता. 12) दिल्ली उच्च न्यायालयास दिली.